सम्पादकीय

महामारीमा चुनाव हाेइन सरकार, खाेप चाहियाे !

महामारीमा चुनाव हाेइन सरकार, खाेप चाहियाे !

काेराेना महामारीबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताको जीवनरक्षा भन्दा कुर्सी प्रिय भएकाे छ । नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित ओलीले एक पटक फेरी संविधान मिच्ने, लोकतन्त्र मास्ने र जनभावनालाई तिरस्कार गर्ने स्वेच्छाचारी काम गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिकै आह्वानमा शुकवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर मध्यरातमा राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेकाे र कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिन नमिल्ने विज्ञप्ति जारी गरिन् ।

त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखे र मध्यराति पुनः संसद् विघटनको सिफारिस गरे र ओलीको साेनिर्णयसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै घोषणा गरिन् प्रतिनिधि सभा विघटन, कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव। उनले देउवाको दाबीको परीक्षण नै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले शुकवार मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिइन् ।  

यसरी ओलीले यसअघि गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको बदला लिए। र, ओली फेरि संसद् विघटन गर्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् भन्नेहरूको भनाइलाई सत्य साबित गराए। यसरी उनले ओली फेरि पुष ५ दोहोर्‍याए। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत २०७७ साल पुस ५ गते पनि यसरी नै ‘असंवैधानिक’ रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई गत फागुन ११ गते असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरिदिएको थियो ।   संसद विघटन बदर भएसँग नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै पटक पटक संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्ने र  कुर्सी जाेगाउने षड्यन्त्र रचिरहे । अचम्म के भयो भने ओलीका यी सबै असंवैधानिक क्रियाकलापमा गरिमामय पदमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले मतियार बनिन् ।

मुलुकमा काेराेना महामारीकाे अवस्था दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गइरहेकाे छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे तथ्याङ्क हेर्ने हाे भने नेपालमा काेराेना संक्रमणदर र मृत्युदर बढिरहेकाे छ । सक्रिय काेराेना संक्रमितकाे संख्या १ लाख नाघिसकेकाे छ भने ६ हजार जनाले काेराेना संक्रमणबाट ज्यान गुमाइ सकेका छन् ।  महामारीका बेला नेपाली जनताले उपचारका लागि अस्पताल पाएका छैनन् । अक्सिजन र भेन्टिलेटरकाे अभावमा थुप्रै नागरिक ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । राेजगारी गुमेका कारण कतिपयले राेजिराेटि नपाएर छट्पटाइ रहेका छन् । जोखिमको न्यूनीकरणका लागि सरकाले चालिनुपर्ने ठाेस कदम अझै चालेकाे छैन ।

नेपाली जनतालाइ सरकारले थाेरै पनि जिम्मेवारी बाेध भएकाे आश्वासन दिलाउन सकेकाे छैन । सरकार भएकाे महशुस गराउन सकेकाे छैन । कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहरको त्रास फैलिरहेका बेला नेपाल निरिह बनेकाे छ । महामारीकाे प्रभावले अर्थतन्त्र चाैपट छ भने आम नागरिक त्रसित बनेका छन् । न थप खोप किन्ने कुनै सार्थक प्रयत्न गरिएको छ न त अन्य परीक्षणकै मात्रा र सीमा बढाइएको पाइन्छ । सरकार जनताप्रति रत्तिभर पनि संवेदनशील र जिम्मेवार छ भने तत्काल थप खोप किनेर हाेस् या मागेर खाेपकाे जाेहाे गर्नतिर लागोस् । कमिसनको चक्करमा नेपाली जनताको जीवन बन्धकी बनाउने काम रोकिएन भने जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ । यस्ताे अवस्थामा नेपाली जनतामाथि मध्यावधि निर्वाचनकाे प्रभाव कस्ताे पर्ला ?