सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा विपक्षीको परीक्षा

प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा विपक्षीको परीक्षा

आउँदो वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते सोमबार दिउसो १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेकाले सोही प्रयोजनको लागि नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

धमाधम प्रदेश सरकारहरूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र मतदानको प्रक्रिया चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले केन्द्र सरकारमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । २७ गते संसदमा हुने ओलीको परीक्षणपछि नेपालको राजनीति कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुराको छिनोफानो हुने भएकाले पनि वैशाख २७ नेपालको राजनीतिका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत हुँदाहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन्। वैशाख २० गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुँदै गर्दा अघिल्लो दिन पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए र पुनः सोही दिन मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए । यसअघि वैशाख १५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यतालिका तय भएको थियो । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्पष्ट अल्पमतमा थिए । तर, मतदानका बेला अचानक विपक्षी गठबन्धनका एक सांसद बेपत्ता भए । सांसद वेपत्ता भएपछि सभामुखले निवेदनका आधारमा संसद बैठक स्थगित गरे । जसले गुरुङको मुख्यमन्त्री पद अहिलेसम्म जोगिन पुग्यो भने त्यहाँको बैठक बस्ने अझै निश्चित छैन ।

गण्डकी र लुम्बिनीपछि जनताको ध्यान केन्द्र सरकारतर्फ तानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नगर्दै विश्वासको मत लिन लागेपछि ध्यान यता मोडिएको हो । ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै देउवाको नेतृत्वमा सरकार वा ओलीको नेतृत्वमा चुनावसमेतको छिनोफानो हुने भएको छ ।

जसपामा एकमत नभएपछि एमाले सिंगै एकढिक्का हुँदा र जसपाको एउटा पक्षले समर्थन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । यही अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दा संसद्ले पारित गरेन भने यसै पनि ओलीले राजीनामा दिनुपथ्र्यो। त्यसरी राजीनामा दिनुभन्दा पूर्वबजेट छलफलअघि नै विश्वासको मत लिने, त्यसअघि परिस्थिति आँकलन गरेर अघि बढ्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले बनाएको देखिन्छ ।

संसद्मा ओलीको दल एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ । विश्वासको मत लिनका लागि अरू १५ जना सांसद भए पुग्छ । २ सय ७५ प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ जना चाहिने भए पनि ५ सांसद पद रिक्त भएकाले १ सय ३६ सांसद भए पुग्छ । जसपाका ३२ मध्ये १८ जना सांसद ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा देखिएका छन् । बाँकी १४ सांसदले ओलीको पक्षमा मत दिँदा पनि उनलाई विश्वासको मत पुग्दैन ।

यस्तै एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहमा ३५ जना सांसद छन् । २७ जनालाई त प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । यी सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ । ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले राजीनामा दिनेबित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संविधानको यो धाराअनुसार कांग्रेस, माओवादी र जसपाले गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनवटै दल एकढिक्का भए भने सजिलै गठबन्धन सरकार बन्छ तर जसपामा भएको किचलोले त्यसो हुन नसक्नेतर्फ बढी संकेत गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दाको समय देखि नै चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । देउवा चुनावको पक्षमा देखिए पछि उनलाई गलाउनैका लागि कांग्रेसको अर्को घटक रामचन्द्र पौडेल जोड्दारका साथ संसद विघटनको विपक्षमा उभिएको थियो । राजपामा पनि संसद विघटन देखि नै स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । एक धार प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिगामी भन्दै आइरहेको छ भने अर्को पक्ष प्रधानमन्त्रीको बुई चढेर मधेशका मुद्दा फिर्ता गराउने र सरकारमा सहभागि हुने योजनामा रहेको छ ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासका मत दिन खोज्दा धेरै प्रश्न तेर्सिएका छन् । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन नसकेको माओवादी अनी संसदमा बैकल्पिक सरकारको विकल्प पेस गर्न नसकेको कांग्रेसका लागि यो परीक्षाको घडी हो । सत्ताको खेल कसको पोल्टामा जाला । संसद विघटनको विपक्षमा सडक तताएका दलहरु सरकारको बागडोरमा जालान वा अल्मतमा रहेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्लान हेर्न बाँकी छ ।