सम्पादकीय

संसद विघटनविरुद्व सर्वाेच्चकाे प्रशंसनिय निर्णय

संसद विघटनविरुद्व सर्वाेच्चकाे प्रशंसनिय निर्णय

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने ऐतिहासिक फैसला लिएकाे छ । २ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेकाे छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत पाएपछि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए । जसकाे सर्वत्र विराेध भइरहेकाे थियाे । सो विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

मंगलबार साँझ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनिएको छ।

संविधानमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्रीकाे दुस्साहसलाई खारेज गर्दै सर्वाेचचले आम नेपाली जनताकाे हितमा संविधानकाे पूर्ण रक्षा गरेकाे छ । अदालतले कुनै दवाव र भयबीना विवेक सम्मत तरिकाले सम्बिधानकाे पक्षमा दृढतापूर्वक आफुलाई उभ्याउँदै न्यायालयप्रतिकाे जनविश्वासलाई थप बलियाे बनाएकाे छ । त्यसैले अदालतकाे याे निर्णय सराहनीय छ । सर्वाेच्च अदालतकाे याे फैसलाले तानाशाही र हिटलरशाही व्यवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिन सकिन्छ । यस्तै सर्वाेच्च अदालत अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेर अदालतको गरिमालाई बढाएको छ भने मुलुक ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा जानबाट जोगिएको छ ।

आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई अदालतले सहि ढंगले अगाडि सारेकाे छ। आन्दोलनमा उत्रीएका सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनताकाे जीत भएकाे छ ।

नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन । यसैले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय बदर गर्ने विश्वास धेरैले गरेका थिए । यसैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अब राजनीतिक निकास खोलिदिनुपर्छ ।