राजनीति

'पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा लाग्नेहरु नयाँ जनादेशमा जानुुपर्छ'

'पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा लाग्नेहरु नयाँ जनादेशमा जानुुपर्छ'

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले परिवर्तनका मुुद्दा र उपलब्धि गुुम्ने खतरा भएपछि प्रधानमन्त्रीले रहरले नभई बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुु परेकोे स्पष्ट गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा उनले आगामी चुुनावबाट जसलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा लाग्छ, उनीहरु खुुशी भएर नयाँ जनादेशमा जानुुपर्नेमा किन अप्ठेरो मानिरहनुुभएको छ भनी प्रश्न गरे ।

मन्त्री रायमाझीले भने, “तीन वर्षसम्म सरकारमा बस्ने, अनि आफूू हिँडेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि ढालेर सडकमा पुु¥याउने रु ढुुङ्गामुुढा र विरोध प्रदर्शन गर्ने ? सबैले त्यसो गर्ने भए यो देशको समृद्धि कहाँ जान्छ ? देश र प्रणाली कसले बचाउँछ ?” निर्वाचन घोषण भएको शुुरुआती दिनमा जनतामा  केही अलमल देखिए पनि पार्टीभित्रको विवादबारे स्पष्ट पारिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पारिएको रहेछ भन्ने जनताले बुुझेका र विस्तारै  निर्वाचनका पक्षमा जनमतको लहर उर्लिरहेको उनले बताए ।
 
प्रतिपक्ष र नेकपाकै केही नेताले चुुनावमा जान हिम्मत नराखेको बताउँदै उनले भने,“केही समयमै सत्य उजागर हुुनेछ, जनताले को  देशको नायक हो भन्ने  बुुझ्नेछन् ।’’ उनले नाकाबन्दी र भूूकम्पका बेला राष्ट्रियताको अडान राखेर सुुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा अघि बढेको विषय जनताले हेरेका छन् भने ।  

मुलुकमा विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढिरहेका बेला कुुनै विचार, राजनीति, योजना, विधि र  मापदण्डका आधारमा नभई पद र प्रतिष्ठासँग जोडेर अनेक विवाद सिर्जना गरी सरकारलाई अप्ठेरामा पार्ने काम भएको बताउँदै उनले भने, “बेठीक किसिमबाट झगडा र अन्तरविरोध भयो । वैचारिक र देशलाई समृद्धि गर्ने विषयमा बहस भएन । अनि निर्वाचनको कदम चाल्नुुपर्यो ।”
 
मन्त्री रायमाझीले सर्वसम्मत चयन भएको प्रधानमन्त्रीलाई विनाकारण विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने उद्देश्यले चालिएको कदम गम्भीर त्रुुटि भएको टिप्पणी गरे । एक प्रश्नका जवाफमा उनले भने, “कम्युनिष्ट पार्टीका  नेतामा नै  देखिएको तडकभडक र राज्यको ढुुकुुटी उडाउने जस्ता गलत प्रवृत्तिप्रति मेरो सहमति छैन, आफूूले त्यसप्रति कहिल्यै रुचि राखिन ।”

परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारतबीचका बैठकमा छलफलका लागि रहने कार्यसूचीमा भैरहवा–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री रायमाझीले भइरहेका संरचनालाई सुधार गर्ने तथा जमीनमुुनि विद्युतीय लाइन बिच्छ्याउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । अमेरिकी  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट(एमसिसी सम्झौता) कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच छिट्टै निष्कर्षमा पुुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।