प्रविधि

६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारणविरूद्व सर्वाेच्च पुग्याे एनसेल

६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारणविरूद्व सर्वाेच्च पुग्याे एनसेल

काठमाडौं: ६० अर्ब कर निर्धारण गर्न लागेको भन्दै निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्थाअनुसार एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ४ वर्षअघिको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने कर निर्धारणको सूचना दिएपछि एनसेल त्यसको विरुद्धमा अदालत गएको हो।

एनसेलले दायर गरेको रिट सुनुवाईका लागि न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशमा तोकिएको थियो। रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो। 

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको विवाद सर्वोच्चबाटै टुंगिएका बेला अर्को मुद्दा फेरि अदालत प्रवेश गरेको छ। 

सर्वोच्चले २९ गतेसम्ममा अन्तरिम आदेश नदिए एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारणको पत्र जानेछ। ठूला करदाता कार्यालयले प्रारम्भिक सूचना दिएपछि त्यसको जवाफ दिनुको सट्टा एनसेल रिटमा गएको हो।