सम्पादकीय

ज्ञानेन्द्र पथमा लम्किदै ओली सरकार

ज्ञानेन्द्र पथमा लम्किदै ओली सरकार

दश महिनादेखि निष्कृय जस्तै रहेको संवैधानिक परिषदलाई गतिशिल बनाउने बहानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र दोस्रो पटक संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएका छन् । 

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्  सम्बन्धी अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् । बहुमत सदस्यकै उपस्थितिमा परिषद् बैठक बस्न सक्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरिन । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला पार्टीमा परामर्श बिना प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशले देश एकपटक तरंगित बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा सामान्य छलफलसमेत नगरिकन ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खरायो शैलीमा लालछाप लगाइदिइन् । संवैधानिक परिषदमा अहिले गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र अन्य चार जना उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्राबधान रहेको छ।  तर ओलीले तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गराए र बैठकको आह्वान समेत गरे ।

प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा ल्याइएको अध्यादेशअनुसार अब संवैधानिक परिषदमा तीन जना उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्नेछन । प्रधानमन्त्री ओली आफू निकट तीनजना बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुने जानकार रहेका कारण यस्तो अध्यादेश ल्याएर पार्टी र विपक्षीलाई झटका दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको अहिले सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक आलोचना भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा नेता माधव नेपालसम्मले यो अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । 

संसदलाई छलेर ल्याइएको अध्यादेशले ओलीलाई ज्ञानेन्द्र पथमा लान खोजेको आरोप प्रधानमन्त्री माथि लागि रहेको छ । ओलीले पछिल्लो समय पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनमा देखाएको रबैयाले देशलाई निरंशुता तर्फ धकेल्न सक्ने आशंका उब्जिएको छ ।