शनिबार, आषाढ २७, २०७७
    राज्य-समाज

    यि हुन् निजामति विधेयकमा फेरिएका मुख्य मुख्य विषय

    मंगलवार, १६ आषाढ २०७७, आहाखबर

    काठमाडौँ , १६ असार। सत्तारुढ नेकपाभित्रको पूर्व एमालेसमेत असहमति हुँदा हुँदै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापित शशी श्रेष्ठले सोमबार विचाराधीन संघीय निजामति विधेयक पारित गरेकी छिन्।

    समितिले पारित गरेको प्रावधानप्रति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदेश त्रिपाठी, विपक्षी कांग्रेस, कर्मचारी ट्रेड युनियन र कर्मचारीहरुले असहमति जनाएको छ। विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन अवस्था छ।

    विधेयकमा अघिल्ला सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितमा भएको सहमतिको स्वामित्व आफूले लिन नसक्ने मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए।

    त्यस्तै नेकपाको पूर्व एमाले खेमाले पनि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दा भन्दै सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन्। तर पारित विधेयकको विरोधमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

    के फेरियो निजामति विधेयकमा?

    •  अब निजामति कर्मचारीको अवकास उमेर ५८ बाट बढेर ६० वर्ष कामय भएको छ। ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५९ र अर्को वर्षबाट ६० वर्षमा कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनेछन्।

    • खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीका लागि ४० वर्षको उमेर हद निर्धारण। यसअघि सेवामा प्रवेश गरेपछि उमेर जति भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो।

    • अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा बढुवा भएका कर्मचारीको अघिल्लो पदमा काम गरेको अवधि जोडिने छैन। फेरि शून्यबाटै सेवा अवधि गणना सुरु हुनेछ। जसप्रति कर्मचारीको चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

    • निजामति सेवामा आधिकारिकबाहेक अरु पार्टीगत ट्रेड युनियन खारेज हुनेछन। यसप्रति दलगत आधारमा गठन भएका चारवटै निजामती ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन्।

    • समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा नासुबाट अधिकृत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा बढुवा हुन पाउँदैन।

    • अधिकृत तहमा ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र २० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएकोछ।

    • खस आर्यका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय समितिले बहुमतले पारित गरेको छ। आरक्षण ४५ प्रतिशत  रहेकोमा बढाएर ४९ प्रतिशत बनाइएको छ। जसमध्ये आधा महिलाले पाउनेछन्। हरेक क्लस्टरभित्र महिलालाई ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ।

    • समितिले तयार पारिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत प्रदेश निजामति सेवाकै रहने उल्लेख छ। प्रदेशको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामति सेवाको कर्मचारी हुनेछ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast