शुक्रबार, चैत्र २१, २०७६
    राज्य-समाज

    महरा प्रकरणः जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने सरकारी तयारी

    मंगलवार, ६ फागुन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौं, ६ फागुन 

    जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध परेको जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ दिँदा आरोपितले फेरेको बयानलाई प्रमुख आधार बनाएको छ ।

    तर, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारवादी मुद्दामा पीडितले बयान फेरेकै आधारमा उन्मुक्ति दिने नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।

    फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदनमा जाने तयारीमा छ ।

    सर्वोच्च अदालतले वि. सं. २०६६ मा नारायणबहादुर राउतको मुद्दामा उल्लेख गरेको छ–‘पहिला अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष जबर्जस्ती करणी भएको हो भनी कागज गरिदिएको र सो कुरा प्रतिवादीको बयानलगायतका अन्य प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पछि अदालतमा आएर जबर्जस्ती करणी भएको होइन भनी पीडित तथा अन्य व्यक्तिले बकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति तथा चिकित्सकीय प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुनेगरी जबर्जस्ती करणी भएको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।’

    यसको अर्थ हो, पीडितले पहिला जबर्जस्ती करणी गरको हो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिने र पछि बयान गर्दा प्रतिवादीले आफूमाथि जबर्जस्तीको कुनै प्रयास नगरेको भनी बयान फेरेमा जबर्जस्ती करणी भएकै होइन भन्न मिल्दैन । सर्वोच्चको सो नजिरलाई महराको मुद्दामा बेवास्ता गरेको छ, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ।

    सोही नजिरको अर्को प्रकरणमा, ‘अन्य प्रमाणबाट कसूर गरेको भन्ने पुष्टि भइरहेको अवस्थामा केवल पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरुले पहिला आफूले भनेको भनाइको विपरीत हुनेगरी गरेको बकपत्रको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै जाने हो भने पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने अपराधीहरुले कहिल्यै पनि सजाय पाउने अवस्था नआइ दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भइ अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जाने’ भन्ने उल्लेख सर्वोच्चको फैसालमा हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतले त्यस्तै प्रकृतिको महराको मुद्दामा भने नजिरकै नजरअन्दाज गरेको बताउँछन्, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नुमराज खनाल ।

    महराको पक्षमा वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने तथ्य र प्रमाणभन्दा पनि ‘ग्राइन्ड डिजाइन’मा उनलाई फसाइएको जिकिर गर्छन् ।

    फौजदारी कानुनका विज्ञ अधिवक्ता सुभाष आचार्य प्रमाणको अवमूल्यन गरी व्यक्तिपिच्छे मुद्दामा फरक–फरक फैसला गर्ने हो भने न्यायालप्रतिको विश्वास गुम्ने टिप्पणी गर्छन् ।

    न्यायालयले गर्ने फैसला र आदेशले यसको गरिमा र सक्षमता निर्धारण गर्छ । तर, पछिल्लो समयका केही फैसलामा अदालत स्वयं विवादित बन्नुले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा अदालत चल्न नसकी प्रभावमा फैसला गर्न थालेको न्यायालयका विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast