सोमबार, चैत्र २४, २०७६
    राज्य-समाज

    सरकारको दुई वर्षे समिक्षा : आक्रामक योजना, फितलो कार्यान्वयन

    शनिबार, ३ फागुन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौं, ३ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा' नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्दै महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढिरहेको सरकारले जनआकांक्षा अनुरूप परिणाममुखी काम भने गर्न सकेको छैन ।

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई छिमेकी देशसँग रेलमार्गबाट जोडिनेदेखि ध्वजाबाहक पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेसम्मका महत्वाकांक्षी नारा अगाडि सार्दै कार्यकालको सुरुवाती दिनमा निकै चर्चा बटुले । तर, दुई वर्ष सकिँदासम्म उनका आकर्षक योजनाले अपेक्षाकृत आकारसमेत लिन सकेका छैनन् ।

    पानीजहाजको सपना कार्यालयमै कैद छ । रेलको उपलब्धि सुस्त गतिमा छ । अरू धेरै मुद्दामा पनि सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको छ । सरकार गठन भएलगत्तै सुरु भएका कतिपय राम्रा कामले पनि निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् ।

    श्रमिकको हितमा सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गत बिहीबारसम्म एक लाख ४७ हजार ६ सय ४३ श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।

    त्यस्तै, बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि दुरुपयोग भएको गुनासो जनस्तरबाटै आयो । गत वर्ष यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने गरी दुई अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

    आर्थिक वर्षको अन्तिममा विनायोजना र तयारी मकैबारी खन्नेदेखि फूलबारी गोड्नेसम्मका काममा सरकारी रकम खर्च गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा लगानी भएको पैसामा पनि अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

    संघीयता कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कनेक्टिभिटी, वैदेशिक सम्बन्धमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीव्र विकास, निर्यातमा सुधारलगायत थुप्रै उल्लेखनीय काम भएको सरकारको दाबी छ ।

    तर, ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को मूल नारासहित देशलाई त्यसतर्फ अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको सरकारका प्राथमिकता क्षेत्र र महत्वपूर्ण आयोजनाको कार्यसम्पादन भने समग्रमा निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति, विकास खर्च, रोजगारी अभिवृद्धि, लगानी, व्यापार र रोजगारी अभिवृद्धिको क्षेत्र निराशाजनक छ ।

    ‘गेयर’ बदलेर सरकारको कामलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरको प्रयत्नपछि पनि समग्रमा उत्साहजनक परिणाम देखिएको छैन ।
    अपेक्षाकृत नतिजा नदेखाएको दोष देखाएर प्रधानमन्त्रीले सरकारको ‘गियर’ बदल्न भन्दै पछिल्लोपटक एकैचोटि ६ मन्त्री फेरबदल पनि गरे । तर, मन्त्रीमा नयाँ अनुहार आए पनि सरकारको काममा ताजगी आएको छैन । गति उस्तै सुस्त छ ।

    जनअपेक्षाअनुसार काम नहुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयंको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । केही गर्ने अपेक्षा र उत्साह देखिए पनि सुशासनमा महत्वपूर्ण कमजोरी प्रधानमन्त्रीबाटै भएका देखिन्छन् । सुशासनका लागि विगतका सरकारले लागू गरेका राम्रा व्यवस्था समेत ओली सरकारले खारेज गरेको छ ।

    तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारमाथिको सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा ओली सरकारले बन्द गरिदिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबार बिल सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । बिल सार्वजनिक भएपछि सरकारी कार्यालयले गर्ने अनावश्यक र अपारदर्शी खर्च छताछुल्ल हुँदै आएको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सदस्यका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकार गठनलगत्तै एक पटक सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा मन्त्रीका आयस्रोतमाथि प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै छाडिएको हो ।

    प्रधानमन्त्री मातहत लगिएका विभाग भने सक्रिय

    प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यभार सम्हालेको दुई सातामै तीन महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मातहत लगेका थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको थियो ।

    अपेक्षाकृत नभए पनि तुलनात्मक रूपमा तीनै विभागको सक्रियता बढेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले यो अवधिमा भन्सार छली तथा नक्कली भ्याट बिल बनाएर हुने राजस्व छलीका ठूला मुद्दा दायर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूला मुद्दा दायर हुन नसके पनि ठूला व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

    विभागले मेडिकल कलेज सञ्चालक, मेनपावर सञ्चालक तथा केही ठूला व्यापारीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) मा पनि सुधार देखिएको छ । सूचना संकलनका शैलीमा परिवर्तन गरेर प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई बलियो बनाउन लागिएको छ । विदेशी चलखेललाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रतिजासुसीको अधिकार विभागलाई दिन लगाइएको छ ।

    सुशासनका ‘टुल्स’ बन्द गर्दै सरकार, सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द

    अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो ।

    तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ । बिल सार्वजनिक हुनबाट रोक्न सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रवक्ता यमलाल भुसालले २५ हजारमाथिका सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिले नरहेको बताए ।

    मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्कियो सदाचार नीति

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन–व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गराएका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्‍यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्क्यायो । शासन–व्यवस्था सुधारको स्पष्ट मार्ग्निर्देश गर्ने सदाचार नीति कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।

    सार्वजनिक गर्न छाडियो मन्त्रीका सम्पत्ति

    वर्तमान सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोतसमेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्थ्यो ।

    कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बनाइँदै सतर्कता केन्द्र

    सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छ । तर, यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बन्न पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सतर्कता केन्द्रमा चार सचिव परिवर्तन भए । चार सहसचिव फेरिए । सबैभन्दा कमजोर पहुँच भएका वा कारबाहीको रूपमा सचिव–सहसचिवलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गर्ने परम्परालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

    जनताका गुनासा आउने हेलो सरकार निष्क्रिय

    तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसलाई गाउँटोलदेखि आमनागरिकका गुनासाले सीधै सिंहदरबार प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो । तर, यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नै छाडेको छ । हेलो सरकार निष्क्रिय बनेसँगै टेलिफोन, फेसबुक पेज, ट्विटर र इमेलमा गुनासो आउन कम हुँदै गएको सम्बन्धित कर्मचारी नै बताउँछन् ।

    विदेश भ्रमण व्यवस्थापन हुन सकेन

    ०७२ मा सरकारले अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवाभोज तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । ओली सरकार बनेलगत्तै पनि विदेश भ्रमणलाई कडाइ गरिएको थियो । तर, अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast