आईतवार, फागुन ११, २०७६
    राज्य-समाज

    माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरुआतको २५ वर्षः विद्रोहको औचित्यमाथि प्रश्न

    बिहिवार, १ फागुन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौं, फागुन १

    मार्क्सवादी विज्ञानको चुरोका आधारमा चलेको भनिएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र युद्धको स्मरणमा तत्कालीन माओवादीले मात्र मनाउँदै आएको जनयुद्ध दिवस बिहीबार नेकपा एकतापछि संयुक्तरुपमा दोस्रोपटक मनाइएको छ ।

    तर, नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा कहिल्यै नमेटिने द्वन्द्वको घाउ खाटा बस्दा नबस्दै राज्यविरुद्धको विद्रोहमा हतियार उठाएकाहरु भने अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् ।

    बृहत् शान्ति सम्झौतापछि जारी सशस्त्र युद्धमा पूर्णविराम लागेको १३ वर्ष बितेको छ ।

    तर, सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानलाई तल्लो तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउँछौं भनेर हतियार उठाएका धेरै माओवादी नेताले सशस्त्र युद्धको राप बिर्सिसकेका छन् । युद्धकालीन त्यो उचाइबाट नेताहरु बिचलित बनेका छन् ।

    २०५२ साल फागुन १ गते नयाँ युगको आरम्भलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उद्घोषसहित राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको मूलधार बृहत् कम्युनिष्ट पार्टी गठनको अभियान भन्दै तत्कालीन नेकपा एमालेसँग घुलित भइसकेको छ । केही नेता अर्धभूमिगत त केही नेता प्रभावहीन भूमिकामा छन् ।

    सांगठानिक र सैद्धान्तिकरुपमा छिन्नभिन्न बनेका केही माओवादी विचारकले अझैपनि राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको दिनको स्मरण गर्न छाडेका छैनन् ।

    ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएको क्रान्तिकारी चिन्तनकै परिणाम माओवादी सशस्त्र युद्ध सुरु भएको थियो । जसले संसदवादी राजनीतिक प्रणालीले परिवर्तनप्रतिको जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्दै १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा १७ हजार नागरिकको ज्यान लुछियो । ७५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भयो ।

    त्यही युद्धकै कारण संसदवादी दलहरुको सरकारले पूरा समय काम गर्न सकेन । आवधिक निर्वाचन बिथोलिए । जसलाई माओवादीले त्यसवेला संसदीय विकृतिको जामा लगाइदिएको थियो ।

    अहिले यही विकृतिविरुद्ध १० वर्षसम्म युद्ध लडेको माओवादी त्यही संसदीय राजनीतिक भाषमा फसेको छ । युद्धका क्रममा बम र बारुदले उडाइएका थुप्रै संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् ।

    तर, युद्ध लडेका माओवादीका लडाकूहरु धेरै पलायन भएका छन् । बम–बारुद र गैरन्यायिक हत्या, अपहरणको त्रासका कारण थाक–थलो छाड्न बाध्य लाखौं नागरिक अझै पुरानो अवस्थामा फर्किएका छैनन् ।

    विनाकारण सशस्त्र युद्धको शिकार भएकालाई राज्यले बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार न्याय दिन सकेको छैन ।

    भारतको मध्यस्थतामा नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा उभिएर २०६३ साल मंसिर ५ गते गरिएको बृहत् शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बित्दा पीडक भनिएका र किटानी जाहेरी परेकाहरु सम्मानित तथा पुरस्कृत हुने शृंखला चलिरहेको छ ।

    १० वर्षे युद्धको नेतृत्व गरेकाहरु कोही सत्तामा त केही सडकमा छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । जसले आजसम्म पनि १० वर्षे युद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

    अधिकांश माओवादी नेता परम्परागत् संसदीय भाषमा फसेका छन् । माओवादीकै शब्दमा, माओवादी नेतृत्व घुमी फिरी उही खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाको चतुर खेलाडी बन्न पुगेको छ ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast