मंगलवार, चैत्र १८, २०७६
    विज्ञान/प्रविधि

    विनोद चौधरीले किन पाएनन् लाइसेन्स ? सरकार भन्छ - २० अर्ब तिरे दिन्छौं

    बिहिवार, २३ माघ २०७६, आहाखबर

    २१ पुस, काठमाडौं

    सीजी कम्युनिकेसन्सले मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न आकर्षक योजना सुनाउन थालेको करिब साढे २ वर्ष भयो । तर, आधारभूत टेलिफोन सेवाका लागि (युनिफाइड ) लाइसेन्स नै नपाएपछि सिजीको योजना भने अपुरै छ । नेपाल टेकिलम र एनसेलको सीमित प्रतिस्पर्धाको बजारमा आफू पनि आउने र भारतमा जीओले जस्तै ‘क्रान्ति’ गर्ने सिजीको घोषणा अहिलेसम्म लाइसेन्स नपाएकै कारण कागजमा सीमित भएको छ ।

    ०७४ जेठ १५मा मन्त्रिपरिषद बैठकले सिजी टेलिकम प्रालिलाई आवश्यक शर्त तोकेर आधारभूत टेलिकम सेवाको अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्‍यो ।

    तर, त्यसको साढे २ वर्ष पछि गत माघ १९ गते दूरसञ्चार प्राधिरकणले २०६६ साल माघ १९ गते ७ जिल्लाका लागि दिइएको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस सेवाको अनुमति पत्र पनि खारेज गरिदिएको छ । यसले सरकारले तत्कालै सिजी टेलिकमलाई आधारभूत सेवाको लाइसेन्स पाइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।

    सिजी टेकिलमले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स प्राप्त भएपछि सबै भ्वाइस कल निःशुल्क गर्ने र इन्टरनेटको शूल्क आधा सस्तो बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, सरकारबाट लाइसेन्स नपाएको कम्पनीको गुनासो छ ।

    सिजीले एकैपटक सुरुआतमै २५ अर्ब लगानी गर्न लागिएको भन्दै नेपालमा फाईभजी रेडी नेटवर्कमा आधारित मोवाईल टेलिफोन सेवा सञ्चालन घोषणा गरेको थियो । 

    कम्पनीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन २६ फेब्रुअरी २०१९ मा वार्सिलोनामा विश्व प्रसिद्ध टेलिकम कम्पनी हुवावेसँग सम्झौता गरिसकेको छ । 
    कम्पनीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट २०१९ मा टर्की स्थित टेलिकम कम्पनी टर्कसेलसँग पछिल्लो पुस्ताको प्रविधि हस्तान्तरणका लागि रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर पनि गरेको थियो ।

    कम्पनीका योजना

    कम्पनीले मोबाइल सेवा सञ्चालनका शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रकम नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार यथा समयमा बुझाइएको बताएको छ ।

    ‘नेपालमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीहरू पूरा गरेका छौं । काठमाडौंको ट्रेड टावरमा सीजी टेलिकमको कार्यालय उसै बखतदेखि सञ्चालनमा आएको छ,’ कम्पनीले भनेको छ,’रणनीतिक साझेदार कम्पनी टकसेलका उच्च तहको प्राविधिक टिम र नेपाली कर्मचारीको टिमले सोही कार्यालयबाट काम गरिरहेका छन् ।’ हालसम्म कम्पनीको विभिन्न तयारीमा १ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लगानी भईसकेको दावी सिजीको छ ।

    सिजीले नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने योजनालाई मूर्तरूप दिने महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा सीजी टेलिकमले काम गर्ने बताउँदै आएको छ । ई-कमर्स, डिजिटल एजुकेसन, टेलिमेडिसिन जस्ता सेवाहरू देशब्यापी सहज रूपमा उपलब्ध गराउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।

    ‘सिजी विश्वमा हाल उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिमा आधारित मोबाइल/डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउनेछ जसमा एचडी भ्वाईस क्वालिटी र द्रुत गतिको इन्टरनेट उपलब्ध हुनेछन्,’ कम्पनीले भनेको छ ।

    नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक महँगो रहेको भन्दै कम्पनीले आफू प्रतिस्पर्धामा आए विद्यार्थीहरु, किसानहरु, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू र मध्यम आय हुनेहरूले समेत आवश्यकताअनुसार डाटा चलाउन नसकिरहेको अवस्था अन्त्य गर्ने दावी गर्दै आएको छ ।

    नेपालमा दूरञ्चार क्षेत्र लाइसेन्स होल्ड गर्ने र बिक्री गर्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई आफूले स्वीकार नगर्ने भन्दै सिजी टेलिकमले सरकारलाई प्रतिस्पर्धामा उनि दिन आग्रह गरेको छ । नेपाली लगानीकर्तालाई विश्वास गर्न र नेपालमा टेलिकम सेवामा अहिले पनि एकाधिकार ता्ड्ने कमद चाल्न पनि कम्पनीले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

    सिजीले टेलिकम क्षेत्रको ‘मोनोपोली’ हटाउन अवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएको छ ।

    ‘नेपालको विकासका लागि ठूलो लगानीको खाँचो छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा लगानीकर्ताहरूसँग लगानीको वातावरण बनाउन गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्,’ कम्पनिीले भनेको छ,’  उक्त अवसरमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाएका सीजी टेलिकम लगायतका सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई लगानीका लागि वातावरण बनाईयोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

    २० अर्ब तिरे दिइहाल्छौं : सरकार

    सञ्चार  तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सिजीलाई लाइसेन्स लिन प्रक्रियाबाट आउन आग्रह गरेका छन् । उनले सिजीले ७ जिल्लाको लिमिटेड मोबिलिटीको लागि तिरेको २५ लाख रुपैयाँकै भरमा आधारभूत सेवाको लाइसेन्स लिएर देशभर जान नपाउने बताए ।

    ‘यही सेवाका लागि टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट सेलले २०/२० अर्ब तिरेका छन्, अब सिजीलाई २५ लाखमै कसरी देशभर जाउ भन्नु, देशभित्र एकै प्रकृतिका कम्पनीका लागि दोहोरो कानून कसरी लागू गर्ने ?’  बास्कोटाले भने ।

    उनले लाइसेन्सका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिरे सिजीलाई देशभर जान दिइने बताए । कम्पनीले सुरुबाटै किस्ताबन्दी सुविधा मागेकाले अप्ठेरो सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast