बुधबार, फागुन ७, २०७६
    राज्य-समाज

    न्याय दिन विलम्ब गर्न हुँदैन : पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपाध्याय

    शुक्रबार, ३ माघ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ३ माघ

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन विलम्ब गर्न नहुने बताउनुभएको छ । मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपालको संयुक्त आज आयोजना गरेको ‘मुक्तिनाथ अधिकारीको १८औँ वार्षिक स्मृति दिवस’का अवसरमा उहाँले पीडितले न्याय पाउने काममा विलम्ब हुँदै गएको हुँदा थप ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । 

    “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिने काम ढिलाइ भइरहेको छ, विलम्ब हुँदै जाँदा झन् समस्या बढ्दै जान्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भमा ल्याएको सङ्क्रमणकालीन कानून र हतारमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने निर्णय सही थिएन ।” उहाँले जतिसक्दो छिटो पदाधिकारी ल्याएर कानून संशोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ढिलाइ गर्न नहुने र छिटो न्याय निरुपणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताउनुभयो । पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न पक्षलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

    पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सङ्क्रमणकालीन ऐन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिने खालका विश्वसनीय पदाधिकारी नियुक्ति गरी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुक्तिनाथका छोरा सुमनले भन्नुभयो, “मेरो बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुगिसक्यो, पीडितलाई न्यायका नाममा मजाक भइरहेको छ, पीडितले न्याय पाउने कुरा अनिश्चित बन्दै गएको छ ।”    

    नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेला २०५८ माघ ३ गते पाणिनि संस्कृत मावि लमजुङका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथको रुखमा झुण्ड्याएर हत्या गरिएको थियो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने काम अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast