सोमबार, आषाढ २९, २०७७
    बैंक-बीमा

    बैंकर्स संघले दियाे वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दबाब

    आईतवार, २७ पौष २०७६, आहाखबर

    काठमाडाैं, २७ पुस । वाणिज्य बैंकका 'सिइओ'हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दबाब दिएको छ। 

    संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदाँ उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर अध्ययन गरिरहेका बेला बैंकर्स संघले यस्तो दबाब दिएको हो।

    गत साउन २९ गते अर्थ समितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उक्त उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म उक्त उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन्न।

    प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै गएका बेला बैंकर्स सघंले यस्तो दबाब दिएको हो।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकलाई सेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। त्यही नीति अनुसार राष्ट्र बैकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न दिइसकेको थियो।

    तर, अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल बन्द गर्न गत साउन २९ गते निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बन्द गरिएको थियो।

    बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिने भन्ने विवाद चलिरहेका बेला बैंकर्स संघले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पुँजीगत आधार र संस्थागत सुशासन राम्रो रहेको र मुलुकभर सञ्जाल धेरै भएको भन्दै बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन दवाव दिएको हो।

    अहिलेसम्म स्टक ब्रोकर कम्पनीले मात्र सेयर ब्रोकरको काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरू का अलावा बैंकलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समयमा यस्तो विवाद उत्पन्न भएको हो।

    राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन 'बाफिया' संशोधन गरी ब्रोकर कारोबार गर्न पाउने बाटो खोलिदिएपछि बैंकहरूले पनि सहायक कम्पनी खोली सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउन’ पर्ने माग गदै आएका छन् ।

    बैंकर्स संघले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पुँजी बजारको विस्तारमा सघाउन चाहेको बताउँदै आएको छ।

    धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहाद’र कार्कीले बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा दिने व्यवस्था अघि सारेर पुँजी बजारको विस्तार गर्न चाहेको बताउँदै आएका थिए।

    अहिले ७५३ मध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुने उनको तर्क छ।

     

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast