बिहिवार, जेष्ठ २२, २०७७
    कृषि-उर्जा

    विद्युत् महसुल विवाद समाधान खोज्न सरकारले गर्‍याे उच्चस्तरीय समिति गठन

    शुक्रबार, २५ पौष २०७६, आहाखबर

    काठमाडौं, २५ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

    विद्युत्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल रु ११ अर्ब रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर रु १४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीको तर्क छ प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ । 

    उच्च अदालतले अदालत गएका कूल २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधिन १० मध्ये अब पाँच मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ । सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन  समिति गठन गरेको छ  ।

    समितिले आवश्यकताका आधारमा उपसमिति वा कार्यदल समेत गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

    प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगीले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast