बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
    कृषि-उर्जा

    कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक छ : मन्त्री अर्याल

    बुधबार, २० कार्तिक २०७६, आहाखबर

    बुलबुले, २० कात्तिक

    भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले कृषिको व्यवसायीकीकरणका लागि सहकारी आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । 

    सहकारी विभाग काठमाडौँद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच ‘सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन’ विषयक अन्तक्र्रिया गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले समग्र कृषिको विकासमा व्यवसायीकरण गर्न सहकारी आवश्यक भएको बताउनुभएको हो । 

    समृद्धिको अभियानमा महत्वपूर्ण खम्बा भनेको सहकारी भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले नेपालको सहकारीका माध्यामबाट समृद्धि सम्भव भएको उहाँले बताउनुभयो । “समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ, सहकारीका समस्या समधान नगरे भोलिका दिनमा सहकारीका सदस्यमा निरासा आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    सरकारले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रम र व्यवसायबाट रोजगारमूलक कार्यको सिर्जना हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । स्थानीय सरकारले सिक्ने, टिक्ने र विक्ने मन्त्रलाई आत्मासात् गर्नुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । आयातभन्दा निर्यात बढाउन कर्णालीका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकामा कुनै एक नमूना काम गर्न सुझाउनुभयो । 

    सरकारले भू–उपयोग ऐन ल्याएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अब कसैले पनि जमीन बाँझो राख्न नमिल्ने बताउनुभयो । सहकारीका माध्यमबाट जमीनको प्रयोग गरेर गरीबी निवारणमा लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

    मन्त्री अर्यालले सरकारले छिट्टै मालपोत र नापीका काम स्थानीयतहलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभयो । नापी र मालपोतका सेवा एकै ठाँउबाट प्रवाह गर्न सबै काम एक ठाउँबाट काम हुने गरी काम भएको उहाँले बताउनुभयो । 

    सबै स्थानीय तहको जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयारी भइरहेको बताउँदै काम सकेर  हस्तान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्या समधान गर्न केन्द्र सरकारलाई चुनौती भएको भन्दै अब सबै काम स्थानीय तहलाई दिइने उहाँको भनाइ छ । 

    कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले साझा सूचिका अधिकारबारे केन्द्र सरकारले ऐन नबनाउँदा प्रदेशका कतिपय काम गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । सचिव भारीले ऐनका अभावमा कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लामा जनयुद्धकालीन जनसत्तामा पास गरेका जग्गा, गुठी, सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न निकै चुनौती भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । 

    सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई सहजरुपमा समधान गर्न कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहकारी विभागका रजिष्टार डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

    सहकारीलाई नियमन गर्न, सहकारीका समस्यालाई समधान गर्न तीन तहका सरकारबीच दुई दिनसम्म छलफल कार्यक्रम गरिने पाण्डेले बताउनुभयो । 

    कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या, ऐन निर्माणलगायतका कुरामा सुझाव लिइने रजिष्टार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा कर्णालीका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, कर्मचारी, सहकारी अभियन्ताको सहभागिता रहेको छ । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast