बुधबार, कार्तिक ६, २०७६
    आर्थिक खबर

    प्रदेशमा दर्ता हुने उद्योगलाई छुटैछुट

    आईतवार, १२ असोज २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १२ असोज । 
    प्रदेश–३ सरकारले आफूमातहत दर्ता हुने उद्योगलाई दर्ता शुल्कदेखि जग्गा खरिदसम्ममा विशेष छुट दिने नीति ल्याएको छ । निर्यातजन्य उद्योगलगायत विभिन्न नौ किसिमका उद्योगलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरी सरकारले औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

    २०७५ पुस ११ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक भदौ २५ गतेको प्रदेशसभाबाट पास भएसँगै प्रदेशमा दर्ता हुने उद्योगलाई कर तथा सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत कर छुट हुने भएको छ । प्रदेश मातहत दर्ता हुने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्मको लागि ५० प्रतिशत कर छुटका साथै उद्योग स्थापनाको लागि लाग्ने ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कानुनमा उल्लेख छ ।

    गत चैत १७ गते प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिले आवश्यक छलफलपछि प्रदेशसभामा पेश गरिएको विधेयक प्रदेशसभाबाट भदौ २५ गते पारित गरिएको हो । विधेयकअनुसार ऋणमा ब्याज अनुदान भने तीनवर्षसम्म मात्र लागू हुने बताइएको छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको सुविधा पाउनको लागि विभिन्न ९ प्रकारका उद्योग पहिचान गरिएको छ । निर्यातजन्य उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त उद्योग, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने र नेपालभित्रै प्रविधि वा वस्तुको आविष्कार गरी स्थापना भएका उद्योगले कर तथा सेवा शुल्क छुट एवम् ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।

    त्यसैगरी महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग, औद्योगिकक्षेत्रमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिमका उद्योग, प्रविधि हस्तान्तरण हुने उद्योग, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको उद्योग र ५० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई पनि तोकिएको सहुलियत प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । अर्को प्रदेशबाट स्थानान्तरण भई आउने उद्योगलाई पनि दर्ता शुल्क वा दस्तुरमा छुट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० उद्यमीलाई उत्कृष्ट उद्यमी घोषणा गरी सम्मान गर्ने पनि कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । सम्मान पाउने उद्यमीले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा पनि प्राथमिकता पाउनेछन् ।

    प्रदेशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको कुनै पनि स्थानलाई औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्लष्टर तथा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्ता क्लष्टर वा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ । ऐनले स्थानीय तहलाई पनि आफैंले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    यसैगरी २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी पूँजी लगानी गर्ने वा एकसयजनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर स्थापना हुने उद्योगलाई सडक, विद्युत्, पानीको सुविधा साथै पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा पनि २० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

    खरिद गरिएको जग्गा उद्योग स्थापना बाहेक अन्य प्रयोग गरेको पाइएमा अनुदान रकममा ब्याज थप गरी असुल उपर गरिने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सडक, विद्युतलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, इन्कुवेशन सेवा, परामर्श सेवा, बजार तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन सेवा उपलब्ध गराउने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

    प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गर्न लगानी अभिवृद्धि एवम् संरक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन समितिसमेत गठन गर्न सकिने ऐनमाव्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकको प्रतनिधि र निजी क्षेत्रका प्रदेशस्तरका संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथाउपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
    कारोबारबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast