आईतवार, कार्तिक ३, २०७६
    स्कुल-कलेज

    सरकार र मेडिकल कलेजबीच अनौठो जुहारी

    शुक्रबार, १० असोज २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १० असोज ।

    निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यमा अध्ययन अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
     

    रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्माले सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन बाध्य पारिए सहन नसकिने चेतावनी दिनुभयो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले सरकारलाई साँचो बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउनै नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
     

    उहाँले शुल्कमा पुनरवलोकन नभएसम्म एमबीबीएस तथा बीडीएसमा भर्ना नलिने बताउनुभयो । सरकारले एमबीबीएसमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसमा १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष बसुरुद्दिन अन्सारीले पनि यथास्थितिमा भर्ना नलिने बताउनुभयो । उहाँले मेडिकल कलेजको सिट घटेको कारण उक्त शुल्कमा अध्ययन गराउन नसकिने प्रष्ट्याउनुभयो ।
     

    यता विज्ञान, प्रविधि तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै आफूले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू गर्न मात्र खोजेको बताउनुभयो । ऐन आइसकेकाले त्यसलाई लागू गर्नु मेरो कर्तव्य भन्दै मन्त्री पोखरेलले थप्नुभयो, “ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आउने बाधादेखि पछाडि हट्दिनँ ।”
     

    अध्यक्ष अन्सारीले तलब बढेको, महँगी बढेको अवस्थामा कलेज टाट पल्टिने बाहेक केही नहुने भएकाले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पढाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई ठग र माफियाको बिल्ला भिराएकोमा आपत्ति जनाउँदै देशकै लागि केही गरौँ भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । महासचिव डा. शर्माले भन्नुभयो, “सरकारले ४२ लाख ४५ हजार रपियाँ शुल्क तोके पनि हामीले ४९ लाख ९० हजार रुपियाँ लिएकै हौँ । टेबुलमुनिबाट होइन माथिबाट नै बिलै काटेर पैसा उठाइएको हो ।”
     

    विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरकारी मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन सुविधाको हिसाब गर्दा सरकारी कलेजको शुल्क महँगो पर्ने बताउनुभयो । उहाँले ७६ जना पढाउने त्रिविको महाराजगञ्ज क्याम्पसलाई सरकारले ७० करोड रुपियाँ दिने गरेको जानकारी दिँदै त्यो रकम निजीलाई दिने हो भने सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन सक्ने बताउनुभयो ।
     

    कार्यक्रममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनोडियाले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको सरकारले सीईओ पठाइदिए कलेज सञ्चालन गर्न दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा शुल्क उठाएको बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सुजन कडरियाले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हामी चलाउन सक्दैनौँ भन्दै सरकारलाई साँचो बुझाएको अवस्थामा सबै निजी मेडिकल कलेज सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  गोरखापत्रबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast