सोमबार, जेष्ठ १९, २०७७
    राज्य-समाज

    ११७ स्थानीय तहका ९५ प्रतिशत जनता विद्युत् पहुँचबाहिर, ७२ स्थानीय तहमा ग्रिड प्रणाली नै पुगेन

    मंगलवार, ७ असोज २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ७ असोज ।
    देशभरका १ सय १७ स्थानीय तहका ९५ प्रतिशत जनता अझै पनि विद्युत्को पहुँचबाट टाढा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय १७ स्थानीय तह विद्युत्को पहुँचबाट टाढा छन् ।

    मुलुकका १४ नगरपालिका र १०३ गाउँपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बिजुली पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ७२ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नै पुगेको छैन । जसका कारण स्थानीय परम्परागत टुकी, सोलार, साना जलविद्युत्मा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

    राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध भएर विद्युत् उपभोग गर्ने जनसंख्या करिब ७८ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७४/७५ को तुलनामा यो करिब १० प्रतिशतले वृद्धि हो । हाल करिब ४५ लाख घरधुरीले राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली उपभोग गर्छन् । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय २२ स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरणको योजना बनाएको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरेराज न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष पूर्ण विद्युतीकरण गर्न सकिने सम्भाव्य जिल्ला छुट्याइँदै छ । प्राधिकरणले यस वर्ष ग्रिड जाड्ने र पूर्ण विद्युतीकरणका लागि मात्रै साढे ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।’
    चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले प्रदेश २ का सबै जिल्ला तथा प्रदेश ६ र ७ का केही जिल्लालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले भने, ‘बाजुरा र पूर्वी रुकुममा अबको दुई÷तीन महिनाभित्रमै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्दै छ ।’ उनले जुम्ला र कालिकोटमा ग्रिड पु¥याउने काम जारी रहेको बताउँदै मुगु र डोल्पामा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा समेत ग्रिड नपुगेका र विद्युतीकरण नभएका जिल्लामा सम्भाव्यता र प्राथमिकताको आधारमा बजेट खर्च गरिने उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले बताए ।

     

    प्राधिकरणले गत आवको अन्त्यसम्ममा ५ देखि ३५ प्रतिशत विद्युत्को पहुँच पुगेका ४७ गाउँपालिका र आठ नगरपालिका, ३५ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका ७१ गाउँपालिका र ३५ नगरपालिका, ६५ देखि ९० प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका १ सय ४२ गाउँपालिका र १ सय ११ नगारपालिका तथा ९० देखि शतप्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेका ९७ गाउँपालिका र १२५ नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
     

    आगामी आव २०७८/७९ सम्म सबै नेपाली जनतालाई विद्युत्को पहुँचमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको सरकारले देशका अधिकांश स्थानीय तहमा पहुँच पु¥याउन सकेको छैन । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७.०३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ मा ९०.३० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ८१.०३ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ७९.७७ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ७५.९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ७८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सोलार र अन्य प्रविधिको प्रयोगमार्फत १२ प्रतिशत जनतामा विद्युतीय पहुँच पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका ७२ स्थानीय तहमध्ये नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका ११ जिल्लाका ३६ स्थानीय तह छन् । यसैगरी, प्राधिकरणका सात क्षेत्रीय कार्यालयमध्ये अत्तरिया कार्यालयअन्तर्गतका पाँच जिल्लाका ६ स्थानीय तह, जनकपुर कार्यालयअन्तर्गतका चार जिल्लाका १२ स्थानीय तह, पोखरा कार्यालयअन्तर्गतका तीन जिल्लाका चार स्थानीय तह, विराटनगर कार्यालयअन्तर्गतका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय तह तथा बुटवल र काठमाडांै कार्यालयअन्तर्गतका तीन/तीन स्थानीय तह गरी कुल ७२ स्थानीय तह राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छैन ।
     

    आव २०७५/७६ मा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सो अवधिमा प्राधिकरणको उत्पादन करिब २ अर्ब ५५ करोड, निजी ऊर्जा उत्पादकको २ अर्ब १९ करोड र भारतबाट २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्राधिकरणको ३४, निजी क्षेत्रको २९ र आयतको ३७ प्रतिशत हिस्सा रहेको जनाइएको छ ।

    गत आवमा ७५७ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये ६०६ सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा (चार्ज) आएको छ । ३३ केभी र सोभन्दा मुनिका करिब ९ हजार ७ सय २२ सर्किट किमि वितरण लाइन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भएका छन् । प्रसारण तथा वितरण गरी ४० सबस्टेसन नयाँ विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिएको छ । करिब ९२० एमभीए क्षमता थप भएको छ । ६ हजार ५८१ वितरण ट्रान्सर्फमर थप गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
     

    ‘देशभरि रहेका थ्री फेज मिटर तथा टीओडी मिटरहरूलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘काठमाडौंबाट सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकालाई ताररहित बनाउने अभियानअन्तर्गत भूमिगत तार बिछ्याउन ठेकेदार छनोट भई प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको पनि उनले बताए । राजधानीबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast