सोमबार, असोज २७, २०७६
    राज्य-समाज

    अनियमितता भएको आशंकामा प्रहरीको कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

    सोमबार, ६ असोज २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ६ असोज । 
    लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । 
    अख्तियारको विशेष टोलीले नेपाल प्रहरी मुख्यालयस्थित प्रशासन विभागअन्तर्गतका आर्थिक प्रशासन महाशाखा र प्रबन्ध शाखाबाट विभिन्न पोसाक, सवारी साधनलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सक्कली कागजात लगेको हो ।

    प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर खरिदका आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिँदा अटेर गरिएकाले आफैं गएर नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार खरिद घोटालालाई लिएर २०७६ साउन २१ मा ७६/७७ सी–२५८० र साउन २६ मा सी–३३८१ दर्ता नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै उजुरी परेका थिए ।

    त्यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि भएका पोसाक तथा सवारी खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गुणस्तर परीक्षण फेल भएका १५ हजार थान बुट अर्कै टेन्डरमा राखेर स्वीकार गरेको पाइएको स्रोतको दाबी छ ।

    अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी/भीआईपी) का लागि किनिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलमा पनि घोटाला भएको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । दुई साताअघि आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिए पनि दुवै निकायले यसलाई गोप्य राखेका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले भदौ २० गते प्रहरी मुख्यालयबाट कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
    अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायका अधिकारीले खरिद घोटालासम्बन्धी छानबिनबारे औपचारिक प्रतिक्रियादिन चाहेका छैनन् ।

    स्रोतका अनुसार बढी कबोल गर्नेलाई खरिद जिम्मा दिनुका साथै कमसल सामानसमेत स्वीकार गरेर त्यसको भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘अख्तियारले बुझ्नका लागि खरिदका केही कागजात लगेको हो ।’

    अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ९० करोड १ लाख र आव ०७५/७६ मा ६८ करोड ५२ लाखका पोसाक किनेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देशभरका प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअघि स्वदेशबाटै खरिद गर्न सकिने वस्तु आपूर्तिको जिम्मा साविकका क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई दिने गरिएको थियो ।

    ‘कागजातहरू छानबिनका क्रममा छन्, खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई समेत बोलाएरै बयान लिनुपर्ने अवस्था छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले अख्तियारले कागजात नियन्त्रणमा लिएकोविषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

    ‘यो विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
    अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा खुल्न चाहेनन् । ‘अख्तियारले बाहिर ल्याएका विषयबाहेक अरू कुरा नसोध्नुहोला,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका विषयमाबोल्न मिल्दैन ।’

    स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार भीभीआईपी तथा भीआईपीका लागि खरिद गरिएका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकलसहित बुट, सर्ट/प्यान्ट, पिक अप भ्यान, प्रहरी चौकीका लागि मोटरसाइकल, समुदाय–प्रहरी कार्यक्रम, मेसिनरी/औजारलगायत खरिदमा हिनामिना भएको
    आशंका छ ।

    ०७४ सालमा गुणस्तर परीक्षणमा फेल भएर फिर्ता गरिएका डीएम–बुट पनि गत वर्ष स्वीकार गरिएको उजुरी अख्तियारमा छ । भीभीआईपी र भीआईपी सवारी एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिदमा प्रतिगोटा ८ लाख बढी मूल्य कबोल गर्नेलाई टेन्डर दिइएको विषय छानबिनका क्रममा छ । कम कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तालाई ठेक्का नदिएर बढी कबोलकर्तालाई टेन्डर स्वीकृत गराएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।

    ०७५ मंसिर ३ गते पहिलोपटक सूचना निकालेर पुस २६ गते स्वीकृत गरिएको ३० थान कारकेड मोटरसाइकल (एस्कर्टिङ बाइक) १२ करोड ३७ लाख १६ हजार ८ सय १४ रुपैयाँमा भीजी अटो मोबाइल प्रालि (भीमसेनगोला) लाई प्रदान गरियो । सुरुको बोलपत्र आह्वान गर्दा भएको प्रावधानविपरीत ०७५ मंसिर २३ गते (मंसिर ३ गतेको सूचना संशोधन) कम्तीमा खरिद गरिने एस्कर्टिङ नेपाली बजारमा एक वर्ष प्रयोगमा आइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको तर पछि ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ को एक वर्ष भन्ने प्रावधान हटाएर कम्तीमा ३ वर्ष हुनुपर्ने राखियो ।

    नयाँ प्रावधानअनुसार जापानी सुजुकी कम्पनीबाट ६ सय ५० सीसीका ३० थान एस्कर्टिङ मोटरसाइकल प्रहरीले ल्याइसकेको छ । ०७५ असोज १४ गते सरकारले कारकेड बाइक खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

    अनियमितता आशंकामा छानबिन भइरहेको डीएमएस बुटका लागि लिबर्टी सुज प्रालिमा बनेको जुत्ता ३५ हजार सप्लाई गर्ने गरी ०७४ मंसिरमा प्रहरी र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताका बेला प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल थिए । त्यसमध्ये १५ हजार जुत्ता बुझाउनुपर्ने समयभित्र नल्याएको अवस्थामा गुणस्तर परीक्षण समितिले नमुना परीक्षणका लागि ०७४ चैतमा स्काई नेट कुरियरमार्फत भारतको आईटीएस ट्रेडिङ सर्भिस नयाँदिल्लीमा पठाएको थियो ।

    वैशाखमा परीक्षण प्रतिवेदन आउँदा गुणस्तर फेल भएपछि अर्यालकै निर्देशनमा प्रबन्ध शाखाले आपूर्तिकर्तालाई जुत्ता फिर्ता पठाएको थियो । ०७५/०७६ को टेन्डरमा एसके ट्रेडर्सलाई प्रहरी मुख्यालयले ३ करोड २१ लाखमा बुट खरिद ठेक्का दियो तर उक्त ट्रेडर्सले चीनबाट डीएम बुट ल्याउने भनेर अघिल्लोपटक गुणस्तर फेल भएको जुत्ता प्रहरी मुख्यालयलाई बुझाएर भुक्तानी लिएको उजुरी अख्तियारमा छ । सामानबिनै भुक्तानी दिएको, खरिदका प्रावधान छल्न योजना टुक्र्याएको, कमसल वस्तु खरिद गरेको लगायत विषयमा पनि अख्तियारले ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीमा संलग्न अधिकारीमाथि छानबिन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

    ‘एक चौकी–एक मोटरसाइकल’ कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका ३ सय ४० अपाचे मोटरसाइकल र १ सय ५५ पिकअप भ्यानको खरिदमा पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

    ०७५ चैत १२ मा बोलपत्रआह्वान गरेर ०७६ वैशाख २५ मा कटन पाइन्ट खरिदको जिम्मा क्राउन टेक्स्टायल इन्डस्ट्रिज प्रालि बहुअरी–७ वीरगन्जलाई दिइएकामा यो विषयमा पनि छानबिन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । ०७५ चैत १७ गते स्वीकृत गरिएको २ करोड ५६ लाख २५ हजार ५ सयको उलन पाइन्ट जेएमबीडी इन्टरनेसनललाई र पार्क ज्याकेट ३ करोड ५५ लाख ७२ हजार ५ सयको क्यामोफ्लज पोसाक नेपाल ट्रेडिङ प्रालिलाई दिएको विषय पनि छानबिनमा छ । कान्तिपुरबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast