सोमबार, असोज २७, २०७६
    राज्य-समाज

    सडक–सदन दुवैतिर कांग्रेस कमजोर

    सोमबार, ६ असोज २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ६ असोज । 
    कांग्रेस केन्द्रसहित सातै प्रदेशमा सरकार बाहिर छ । स्थानीय सरकारमा पनि उसको उपस्थिति कमजोर छ । प्रदेश २ को सरकारमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियतसमेत पाएको छैन । संसद् प्रतिपक्षको हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ तर संघ र प्रदेशका संसद्मा हुने गतिविधिले त्यसो भन्दैनन् ।

    परम्परागत शक्तिशाली पार्टीको उपस्थिति संसद्मा प्रभावी छैन । त्यसैको झोक फेर्न हुन सक्छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मुखै खोले, ‘सडकमा रेलिङ र सदनमा कुर्ची नभाँचेको भएर हामीलाई हेपेको ? ’

    प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्ष्य गरेरै देउवाले यस्तो आक्रोश पोखेका थिए तर सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका बलियो बनाउन उनी आफैंले कस्तो भूमिका खेले त भन्ने प्रश्न भने पार्टीभित्रैबाट देउवाले बारम्बार सामना गर्नुपरेको छ । लाउडा जहाज भाडा प्रकरणमा तत्कालीन एमालेले ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गर्दा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा किन कांग्रेसले एक दिन संसद् अवरुद्ध गरेन ? बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, भारतीय दबाबमा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयलगायत भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा किन कांग्रेसले संसद् तताउन सकेन ? पार्टीभित्रैबाट देउवालाई बारम्बार सोधिने प्रश्न हुन् यी ।

    कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाका अनुसार संख्यात्मक रूपमा कमजोर हुनु मात्रैले कांग्रेस संसद्मा निष्प्रभावी भएको होइन । सदनमा विपक्षीको संख्या जहिल्यै कमजोर हुन्छ । बलियो बन्न सडकसँग सदनलाई एकाकार गर्नुपर्छ । ‘सडकले दबाब दिन सक्यो भने मात्रै सरकारले टेर्छ, जस्तो कि, बाँके घटना र गुठी विधेयकका विषयमा सडकको दबाबले सरकार पछि हट्नुपरेको थियो,’ थापाले भने ।

    सदन मात्रै होइन, कांग्रेस सडकमा पनि कमजोर छ । पार्टीले सञ्चालन गरेको दोस्रो चरणको जागरण अभियान सकिन लाग्दासमेत कांग्रेसले भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डका विरुद्ध सडक तताउन सकेको छैन । जागरण अभियान ‘केही नहुनुभन्दा यति भए नि राम्रो’ भन्ने शैलीमा चलिरहेको छ । सडक बलियो बनाउन केन्द्रको आदेशभन्दा पार्टीको संगठन चुस्त हुनुपर्छ । संगठन चुस्त बनाउन पार्टीका निकाय र भ्रातृ संस्था क्रियाशील हुनुपर्छ । अहिले यो दुवै छैन ।

    पार्टीका २८ वटा विभाग गठन गरेको भए १ हजार ४ सय नेता–कार्यकर्ताले काम पाउँथे । महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन भइसक्नुपर्ने विभाग कार्यकाल सकिन लाग्दासम्म देउवाले गठन गर्न सकेनन् । विवादमा परेर विघटित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पुनः गठन भएको छैन । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति नबन्दा विधानमै नभएको पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिँदै आएको छ । १३ वटा भ्रातृ संस्थामा ५ वटाबाहेक सबैको कार्यकाल सकिएको छ ।

    आधा दर्जनभन्दा बढी भ्रातृ संस्था तत्कालीन कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) कै समायोजनको स्वरूपमा छन् । तिनको अधिवेशन गरेर क्रियाशीलता बढाउन नेतृत्वले सकेको छैन । पार्टीको निर्देशन नपाएर वर्षौंदेखि तिनको अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन नहुँदा सबैजसो भ्रातृ संस्था यति बेला कि विवादमा छन्, कि निष्क्रिय ।

    सडक परिचालनमा भ्रातृ संस्थाको मुख्य भूमिका हुन्छ । सडक तताउने भूमिकामा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) सबभन्दा अग्रपंक्तिमा रहने गर्थ्यो । त्यसपछि मात्रै तरुण दल, महिला संघलगायत अन्य भ्रातृ संस्था जोडिन्थे । संघ र दल अहिले छिन्नभिन्न छन् । औपचारिकताबाहेक कुनै पनि भ्रातृ संस्थाले अहिले सडकमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । बरु सार्वजनिक मञ्च र कार्यक्रममा एकअर्काप्रति आरोप/प्रत्यारोप र पार्टी नेतृत्वको विरोधमै समय गुजार्ने गरेका छन् ।

    केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पछिल्ला समय भ्रातृ संस्थाहरूले काम देखाउन नसकेको स्विकार्छन् । उनीहरू आफैंले कार्यक्रम गर्नेभन्दा अरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गएर बोल्ने, नेताहरूको वरिपरि घुम्ने, फुसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया लेखेरै दिन बिताउने गरेको साउदको भनाइ छ । ‘भ्रातृ संस्थाहरू क्रियाशील नभएपछि सडकले सत्तालाई कसरी दबाब दिन सक्छ ? ’ उनले भने । भ्रातृ संस्थाहरू निष्क्रिय हुनुको कारण भद्दा सांगठिनक संरचना मुख्य हो ।

    सयभन्दा बढी सदस्य भएको केन्द्रीय कार्यसमिति, पार्टीकै संख्याको हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदा संगठन चल्न पनि सकेनन् र महाधिवेशन पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्यो । ‘अब भ्रातृ संस्थाहरूलाई नयाँ ढंगले चलाउन सांगठनिक संरचनामै एकरूपता ल्याउने र ६ महिनाभित्र म्याद सकिएका सबैको महाधिवेशन गराउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ साउदले भने । पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले भ्रातृ संस्थाको संरचनागत सुधार र विधानमा एकरूपता ल्याउन साउदकै नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको छ । ‘संगठनलाई क्रियाशील कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा अहिले हामी गृहकार्यमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।

    नेतृत्वले भ्रातृ संस्थालाई चलाउनै नजानेको अर्का नेता थापाको तर्क छ । पार्टीभित्रको आफ्नो शक्तिलाई विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण भ्रातृ संस्था काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको ठम्याइ छ । भ्रातृ संस्था क्रियाशील बनाउन पार्टीले अपनाएको ‘निर्वाचन र समझदारी’ दुवै विधि फेल भएको उनी बताउँछन् । ‘भ्रातृ संस्थालाई क्रियाशील राख्न कि पूर्ण स्वायत्त बनाइनुपर्छ कि त केन्द्रीय सभापतिलाई बनाउने अधिकार दिइनुपर्छ×,’ उनले भने, ‘यी दुई मोडलमध्ये एकमा नजाने हो भने भ्रातृ संस्था चल्न सक्दैनन् ।’ भ्रातृ संस्थालाई आआफ्नो पक्षमा तान्न पार्टीभित्रको गुट हाबी हुने गर्छन् । कान्तिपुरबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast