सोमबार, मंसिर २, २०७६
    स्कुल-कलेज

    सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि काठमाडौँ घोषणापत्र

    शुक्रबार, २० भाद्र २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २० भदौ

    संविधानतः विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा भए पनि सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा शिक्षामा कार्यरत् संस्थाको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आज सम्पन्न सार्वजनिक शिक्षामन्त्री छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनले जोड दिएको छ ।

    सम्मेलनमा जारी १५ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्रमा संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लेख भएको शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकारलाई व्याख्या गर्दा विद्यालय शिक्षामा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिका सहजकर्ताका रुपमा मात्रै अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गर्न, अनुसूची ८ अनुसारको स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने किसिमबाट मात्रै सङ्घ र प्रदेशको भूमिका व्याख्या हुने गरी चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरिएको छ ।

    विद्यालय शिक्षामा मात्र कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्न, विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्दा आर्थिक सामाजिकरुपमा पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदाय (दलित, अपाङ्गता, विपन्न, बालिका, अल्पसङ्ख्यक) का लागि बढी रकम जाने गरी शिक्षामा समताको अवधारणामा कार्यान्वयन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको सो सम्मेलनमा विज्ञ र सरोकारवालाबीचको छलफलपछि संविधानको व्यवस्था, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनका प्रावधान र दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या यकिन गरी वैकल्पिक, अनौपचारिक र व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो । 

    “संविधानतः गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गरियोस् । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरियोस् ।” सम्मेलनपछि एनसीई नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रत्येक विद्यालयलाई गुणस्तरको मानकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र सोहीअनुरुप थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दण्ड र पुरस्कार व्यवस्था गर्दै थप स्वायत्तता दिँदै जाने नीति अवलम्बन गरियोस् ।” 

    सार्वजनिक शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै विद्यालय शिक्षामा भइरहेको बढ्दो निजीकरणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय जोनिङ प्रणाली साथै शिक्षालाई भइरहेको निजीकरणलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

    यसैगरी पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, प्राविधिक र प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा, शिक्षामा सुशासन र नागरिक समाजको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सम्मेलनको दोस्रो दिन शनिबार हुने एनसीई नेपालको साधारणसभा अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्नेछ ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast