मंगलवार, भाद्र ३१, २०७६
    ओएमजी Omg!

    उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी जग्गा सरकारले अझै खोजेन्

    मंगलवार, १७ भाद्र २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १७ भदौ । 
    सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले २५ वर्षअघि विभिन्न व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भनी औंल्याएको १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा अझैसम्म सरकारले खोजेको छैन । 

    सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको गुनासो बढेपछि ०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्वभूमिसुधार सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेका थिए ।

    आयोगले दुई वर्ष लगाएर १३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिले नदी, पोखरी, ढुंगेधारा, मन्दिर, खुलाचौर, सामाजिक संघसंस्थाको जग्गा, कुलो, चिहान, विभिन्न नदीको उकास भएको जग्गा, सरकारी वनलगायतको गरी करिब १८ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन थन्क्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्नसमेत पाइँदैन । ‘ठूलाबडाले जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण त्यो सार्वजनिक भएन, लागू गर्न पनि कठिन छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले यसलाई सार्वजनिक गर्न दिएनन् ।’

    सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिएको भन्दै उनले आयोगले समाधान पनि सजिलो तरिकाले दिएको बताए । ‘अहिले पनि निःस्वार्थ हिसाबले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने लागू गर्न सकिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लागू गर्न न सरकारले साहस गर्छ, न स्वार्थ समूहहरूले लागू गर्न दिन्छन् ।’ एक आनादेखि रोपनीसम्म सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेको संख्या साढे चार हजारभन्दा बढी रहेको ती अधिकारीले बताए । आयोगले महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा गएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    ठमेलस्थित सरस्वती क्याम्पसको पश्चिमतर्फ घ्याम्पे मन्दिर क्षेत्रको कित्ता नम्बर ३०५ को करिब ३ रोपनी जग्गा मिचिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा ३ जनाले घरटहरा बनाई चर्चेका छन् । मन्दिरकै करिब १ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सिद्धिगणेश माविले चर्चेको प्रतिवेदनमा छ । बालाजुस्थित विद्युत् प्राधिकरणको ३ रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम जग्गा २७ जनाले मिलेमतोमा मिचेका छन् । सोह्रखुट्टेनजिकको पाटीको करिब एक रोपनी जग्गामा ६ जनाले घर–पसल राखेको प्रतिवेदनमा छ ।

    साथै, पार्टीलाई नयाँ स्वरूप दिएर निर्माण गरिएको उल्लेख छ । कलंकी, बल्खु, कालिमाटी, खड्का गाउँ, चक्रपथ र कुलेश्वर क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा जग्गा मिचिएको छ । कलंकीको कित्ता नम्बर ८३ को खोलाको १ रोपनीभन्दा बढी र कित्ता नम्बर १०२ को कुलोको ७ रोपनीभन्दा बढीमा इँटाभट्टा स्थापना गरेको पाइएको छ ।

    यसले गर्दा खोलाको बहावसमेत परिवर्तन गरेर जग्गा मिचिएको छ । कलंकीकै खोला बगिरहेको ठाउँको ७ रोपनी र कित्ता नम्बर ११८ र ९२ को करिब २ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरालगायत विभिन्न नदीको सयौं रोपनी मिचिएको छ । त्यसले गर्दा नदीको बहावसमेत परिवर्तन भएको छ ।

    कलंकीकै खोलाको विभिन्न कित्ताको जग्गा सिधै व्यक्तिले मिचेका छन् । थानकोटतिर जाने राजमार्ग सुधारका लागि राखिएको जग्गा ९ जनाले अतिक्रमण गरेका छन् । त्यसमा घर निर्माण गरिएको छ । कलंकीमै नेपाल मानव धर्म सेवा समितिको ब्रह्मराजकुमारी आश्रमले २ वटा घर बनाएर करिब १ रोपनी जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा छ ।

    प्रतिवेदनअनुसार अन्य विभिन्न संघसंस्थाले करिब ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेका छन् । कित्ता नम्बर ५७, ६१ को जग्गा ज्ञानकुञ्ज बोर्डिङ स्कुलले मिचेको पाइएको छ । कालिमाटीको कित्ता नम्बर ५८, ५६२, ४९, १७२, ३१८ र १२४ को जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । उनीहरूले विभिन्न किसिमले टहरा, घर कम्पाउन्ड बनाई करिब ३ रोपनीभन्दा बढी मिचेको पाइएको छ ।

    साथै, कित्ता नम्बर २२६ को करिब ४ रोपनी मिचेर व्यक्तिले घर बनाएका छन् । टेकुदोभानस्थित कालिमाटी वाग्मती नदी किनारको करिब १६ रोपनी जग्गा कृषिका नाममा विभिन्न व्यक्तिले मिचेका छन् । वाग्मती नदीको उकास जग्गामध्ये ४ रोपनी १३ जनाले विभिन्न तरिकाले उपभोग गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

    चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको छ । पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, सार्वजनिक पेटी, बाटो धेरै मिचिएको छ । हाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसले पनि रावल आयोगको प्रतिवेदनमै टेकेर मिचिएको जग्गा खोजबिन गरिरहेको छ ।

    आयोगका सदस्य जगत देउजाले रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन एकदम स्पष्ट र तथ्यगत भएको बताए । ‘यो प्रतिवेदनले समस्या मात्र देखाएको छैन, समाधान पनि देखाएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कुनै व्यक्तिले ४ आनामा घर बनाएका छन्, त्यसमध्ये एक आना सरकारी जग्गा पर्छ भने घर भत्काउनभन्दा ती व्यक्तिले एक आनाबराबरको पैसा राज्यलाई दिनुपर्ने भनिएको छ, त्यसलाई अहिले पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’

    अधिकांश व्यक्तिले अस्थायी टहरा, घरको कम्पाउन्ड बनाएकाले त्यो हटाएर सरकारले जग्गा फिर्ता लिन सक्ने उनले बताए । आफूहरूले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सरकारी जग्गा मिचिएकोबारे छलफल गरिरहेको उनले जनाए । काठमाडौं महानगरलगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गा मिचिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार साँध–सिमानामा रहेको १२ सय रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमिन मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ०२२/२३ को नक्साअनुसार रावल आयोगले फिल्डमा गएर विस्तृत अध्ययन गरेको भन्दै निकै उत्कृष्ट भएको बताए । ‘राम्रो थियो तर कार्यान्वयन हुन दिएनन्,’ उनले भने, ‘आयोग बनाउँछन्, प्रतिवेदन तयार गर्छन्, कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ हाल गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे । कान्तिपुरबाट

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast