सोमबार, असोज ६, २०७६
    बिदेश

    ब्रेक्जिटपछिको बेलायत

    शनिबार, १४ भाद्र २०७६, – दिलीप शर्मा.

    काठमाडौं, १४ भदौ 

    बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले हालै लिएको संसद्लाई पाँच हप्ता निलम्वन गर्ने गरी हालै लिएको बाटोलाई विश्व समुदायले विरोधाभासपूर्ण घटनाका रूपमा लिएको छ । 

    प्रजातन्त्रको नमूना मानिने बेलायतका लागि संसद्मा बहसको बाटो रोकिने अवस्था आउनु पक्कै पनि सहज राजनीतिक निर्णय होइन । ब्रेक्जिटको बहस गर्ने प्रजातान्त्रिक थलो (संसद्)लाई निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति बेलायतमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । 

    सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपय सत्ताधारी दलका संसद् नै असन्तुष्ट बनेका छने भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको विपक्षमा मत जाहेर गर्दै आएको लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीले त युवा प्रधानमन्त्री जोनसनको अपरिपक्व निर्णयका रूपमा लिएको छ । प्रतिपक्षी सांसदले यसलाई ‘कू’को सज्ञा दिएका छन् भने ब्रेक्जिट पक्षधरले एउटा साहसी कदमका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयपछि विपक्षी सांसदहरूले ब्रेक्जिट पक्षधर नेताहरू मिलेर जनताको नाममा बेलायती प्रजातन्त्रलाई खोलामा फालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    बेलायतको गहिरिँदो राजनीतिक संकट केही हदसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री टरिजा मे र यूरोपियन यूनियनबीच भएको ब्रेक्जिट बहिर्गमनसम्बन्धी सम्झौतालाई बेलायती संसदले पारित गर्न असफल हुनुको कारण रहेको विश्लेषकको राय छ । बेलायतमा लिखित संविधान नहुनु तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको असहज राजनीतिक ध्रुबिकरणका कारण यस सङ्कटको सम्भाव्य परिणाम अनुमान गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
       
    जसले यसको अनुमान गर्न सक्ने धारणा राख्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यस खालका परिणाम कुनै मुलुकका लागि पनि अस्थिरताको कारण बन्ने हुनाले बेलायत आँफै स्थायी अनिश्चिततातर्फ लाग्दै गरेको आभाष हुन थालेको छ ।

    सन् २०१६ को जनमतसङ्ग्रहपछि मे र जोनसन दुवैको शासनकालमा ब्रेक्जिटपछिको बेलायतको हैसियत कस्तो हुने र यसका भूराजनीतिक तरङ्ग कति परसम्म जानसक्छन् भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल नभएकोले गर्दा बेलायती राजनेतासमेतले यस बिषयलाईे प्रष्ट पार्न नसकेको देखिन्छ ।

    के कुरा निश्चित छ भने यूरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनले धेरै गम्भीर परिणति निम्त्याउनेछ । के बेलायती जनता खाद्यसामग्री, औषधी, पशुहितलगायत अन्य दर्जनौँ बिषयमा यूरोपेली मापदण्डलाई त्यागेर अमेरिकी प्राबधान अङ्गिकार गर्न तयार होलान् ? यस्ता बिषयमा गम्भीर छलफल नभएको कारणले यो बिषय अझैपनि उत्तर निकाल्न सहज देखिएको छैन । 

    अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफैलाई ट्यारिफ म्यानको सज्ञा दिएका छन् र अमेरिकाका सहयोगी तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धी मानिने मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने सामानहरूमा आयात कर वृद्धि गरेका छन् । के लामो समयसम्म स्वतन्त्र व्यापारको बिषयमा वकालत गर्दै आएका बेलायती विश्वका अग्रस्थानमा आउने संरक्षणवादी मुलुकसँग एकै लयमा हिँड्न तयार रहनेछन् ? ट्रम्पसँग मिलेर र विश्वास दिलाएर संयुक्तराज्य अमेरिकासँग छिट्टै व्यापार सम्झौता गर्न जोनसनको सरकार चाहेको हो ? यो पनि भविष्यले बताउला । बेलायती जनताले यूरोपेली संघमा आफ्नो राष्ट्रले पाएको भूमिकालाई अमेरिकामाथिको निर्भरताले विस्थापित गर्न नचाहेको पाइन्छ । 

    हालै भएका सर्भेक्षणले के देखाएको छ भने बेलायती जनताले यो चाहेका छैनन् । बेलायती कसलाई निकट सहयोगीका रूपमा राख्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा ५० प्रतिशतले इयू रोजेका उल्लेख छ भने मात्र २१ प्रतिशतले अमेरिकालाई । त्यस्तै यूवाहरूमा यो नतिजा अझ बढी उल्लेख्य देखिएको छ किनकी ५८ प्रतिशत यूवाले इयूलाई रोजेका छन् भने मात्रै १४ प्रतिशतले अमेरिकालाई ।

    चीनसँगको व्यापार तनावमा रहेका ट्रम्पले आफूले बेलायत र ‘बेलायतका ट्रम्प’ भनिने वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई मन पराएको दावी गरेका छन् तर यो सहजै परिवर्तन हुनसक्नेछ । किनकि व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका ट्रम्पको आफ्ना सहयोगी मुलुकबारेको धारणसमेत हावाका तरङ्गसँगै परिवर्तन हुने गरेका हामीले देखेका छौ । सम्झौताविहिन अवस्थामा ब्रेक्जिटपछि एकातिर बेलायतको अमेरिकामाथिको निर्भरता बढ्दै जाने र अर्कोतिर अस्तित्ववादी चुनौतिको सामना गरिरहेका स्कटल्याण्ड, उत्तरी आयरल्याण्ड, वेल्स र इङ्गल्याण्ड रहेको संघको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।

    सम्झौताहिन अवस्था अपरिहार्य भने छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री मेद्वारा इयूसँग अगाडि बढाइएको सहमतिमा बेलायत र इयूबीचकोे सम्बन्ध भविष्यमा पनि घनिष्ठ रहने प्रावधान राखिए पनि प्रधानमन्त्री जोनसन आँफैले समेत मत दिएको उक्त प्रावधान अझै अनुमोदनको पर्खाइमा छ । 

    उक्त सहमतिले बेलायत र इयूको सम्बन्ध सकारात्मक र घनिष्ठ रहनसक्ने अवस्था सिर्जना गरेता पनि चीन र अमेरिकातिर ध्रुबीकृत हुँदै गरेको महाशक्ति राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो र समग्र यूरोपको सम्भाव्य भूमिकाबारे बेलायतलाई चासो रहनुपर्ने देखिन्छ । 

    यस्तोमा राष्ट्रिय हितका बिषय उठानमा त्यति इमान्दार नदेखिएका ठानिने जोनसनको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रजातान्त्रिक बहस गर्ने स्थल नै बन्द गर्ने कदमका दीर्घकालीन असर भने अवश्य रहनेछन् ।  

    केबल इमान्दार, जिम्मेवार र जवाफदेही नेतृत्वबाट मात्रै वर्तमान् विश्व परिदृष्यमा बेलायतको हैसियतसम्बधी बहसको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल बेलायत र इयूबीचको समझदारीको परिणाम जेसुकै देखिएतापनि यो एउटा लामो प्रक्रियाको एक शुरुवात मात्र हो । बेलायतको आत्माको लागि लडिने लडाईँको भर्खर शुरूवात भएको छ । यो इमान्दारी र निश्पक्षतापूर्वक लडिने कुरामा अझै धेरै कोणबाट शङ्का व्यक्त गरिएको छ ।

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast