आईतवार, भाद्र १, २०७६
    राज्य-समाज

    सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रहरीले पनि अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने

    बिहिवार, ३० श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ३० साउन ।
    अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाल कमजोर देखिने सम्भावना बढेसँगै सरकारले आतंकवादी क्रियाकलाप तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कठोर रणनीति ल्याएको छ । सन् २०२०/२१ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणमा गरेका कामको मूल्यांकन अन्तराष्ट्रिय निकायहरूले गर्दैछन् ।

    यसमा पेस गर्ने विवरणहरूको स्वमूल्यांकनअनुसार नेपाल निकै कमजोर रहने र कालोसूचीमा समेत पर्ने सम्भावना देखिएकाले आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित नगद भुक्तानी, हरेक निकायका कारोबारीको अभिलेख, अनुगमन, अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा कठोर प्रकृतिको व्यवस्थासहितको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत साता पास गरेको हो ।

    अब अन्य जुनकुनै अभियोग लागेलगत्तै अनुसन्धानकारी निकायहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१’ ले व्यवस्था गरेको छ ।

    यस आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायमा पर्ने कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ ।

    अब सम्पत्ति शुद्धीकरसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र मुद्दा दायर प्रहरीले गर्न पाउनेछ । त्यसका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । ‘आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरी गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

    प्रहरीको राष्ट्रिय अपराध सूचना केन्द्रलाई कानुन कार्यान्वयनको निकाय तथा अन्य सक्षम निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्न अभिलेखालयका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । ‘गम्भीर प्रकृति तथा उच्च जोखिमयुक्त मुद्दाहरूमा कानुनबमोजिम संयुक्त/समूह अनुसन्धान गर्ने,’ राणनीतिमा भनिएको छ ।

    हाल अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार विभागसँग मात्रै छ । प्रहरी वा अन्य निकायका अधिकारीले अनुसन्धान गर्नुपरेमा विभागको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा दायर भने विभागले नै गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन– २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कानुनमा समेत सुधार गरिने रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘आतंकवादी क्रियाकलाप र सोमा हुने वित्तीय लगानीको अनुसन्धान कार्य नेपाल प्रहरीले गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,’ रणनीतिमा भनिएको छ ।

    यसैगरी एक व्यक्ति एक बैंक खाता अनिवार्य गराइने छ । ‘नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने,’ रणनीतिमा भनिएको छ, ‘राज्यका तर्फबाट हुने जुनसुकै भुक्तानी बैंक खातामा मात्र गर्ने ।’ बैंक खाता खोल्दा र अद्यावधिक गर्दा ग्राहक पहिचानको न्यूनतम विवरण मोबाइलको एप्लिकेसन वा सूचना प्रविधिमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

    सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयकोपाठ्यक्रम निर्माण गरी सार्वजनिक क्षेत्रका सबै तालिममा अनिवार्य समावेश गर्ने उल्लेख छ । सरकारी निकायका अधिकारीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गर्ने र मूल्यांकनको आधार बनाउने व्यवस्था गरिएको समाचार कान्तिपुरमा छ ।
    रणनीतिको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले अबदेखि आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको प्रयास तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबारे काम गरे/नगरेको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने छ ।

    सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गर्न सरकारका उच्च अधिकारीहरू संलग्न रहने ४ वटा छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको संयोजकत्वमा नियामक समन्वय संयन्त्र, नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समन्वय संयन्त्र र गृहसचिवको संयोजकत्वमा आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्र गठन गरिएको छ ।

    यो रणनीति तयार पार्नुपूर्व सरकारले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन र स्वमूल्यांकन समिति तयार पारेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत अधिकारीहरू सम्मिलित यो समितिले नेपालको अवस्था कमजोर रहेको र कालोसूचीमा पर्ने जोखिमऔंल्याएको थियो ।

    सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) ले आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा काम गर्ने गरेको छ । आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त मापदण्ड पालना गरे/नगरेको विषयमा मूल्यांकन गर्छ ।

    मापदण्ड पूरा नगरे त्यस्तो देशलाई कालोसूचीमा राख्छ । नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले जस्तै एपीजीले पनि यस्तै काम गर्ने र यी संस्थाहरूले सन् २०२०/२१ मा नेपालको मूल्यांकन गर्दैछन् । यसमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम कायमै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

    खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिसकेपछि पहिलेको रणनीति कार्यान्वयन र यसबारे काम गर्न सरकारी निकायबीच अन्योल भएको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘ऐनले एउटा व्यवस्था गरेको छ । विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ । अहिलेको रणनीति पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।’

    तर नेपालको वर्तमान अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गर्ने मूल्यांकनको कालोसूचीबाट जोगिन रणनीति हुबहु कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको उनले बताए । ‘अब पनि अहिलेको रणनीति सहज रूपमा कार्यान्वयन गरिएन भने मुलुक कालोसूचीमा पर्न बेर लाग्दैन,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र समस्या पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्था तथा निकायले हामीसँग कारोबार नै नगर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

    सन् २०१२ मा नेपाल बल्लबल्ल कालोसूचीमा रहनबाट जोगिएको थियो । मुलुक कालोसूचीमा परे नेपालमा विदेशी बैंकले कारोबार गर्ने छैनन् । आधुनिक बैंकिङ प्रणालीमा कुनै एउटा बैंकले कारोबार नगरे आयात/निर्यातको व्यापार बन्द हुनेछ । व्यापार बन्द भए ‘के खाने के लाउने’ भन्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast