शनिबार, मंसिर २८, २०७६
    राज्य-समाज

    नेपालको समृद्धिमा आर्थिक कूटनीतिको आधार, प्राथमिकतामा भारत र चीन

    सोमबार, २७ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २७ साउन । 
    नेपालको आर्थिक कूटनीतिले समृद्धिका लागि बलियो आधार खडा गरेको छ । परम्परागत ढर्रामा अगाडि बढिरहेको नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले आर्थिक कूटनीति क्षेत्रमा अब भने देशको राष्ट्रिय योजनासँग साझेदारी गर्ने अवस्थामा पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

    परराष्ट्र मन्त्रालयस्थित नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालसम्बन्धी महाशाखाका प्रमुख कुमारराज खरेलले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीतिसँगै देशको समृद्धिमा बृहत् योगदान गर्ने तयारीमा छौँ, अब राजनीतिक सन्तुलनका लागि मात्र हैन, पर्याप्त लगानी र आर्थिक अभिवृद्धिको सहायक बन्नेछौँ । ”

    महाशाखाले देशगत रणनीति निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको भनाइ छ । महाशाखा प्रमुख खरेलका अनुसार परम्परागत रूपमा सबैथरि काम सबै देशसँग हुने गरेको थियो । अब योजनाबद्ध ढङ्गले आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ । 
    “अबको हरेक कूटनीतिक भेटघाट, वार्ता र छलफलमा राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई जोड दिइने योजना छ, जसका लागि मिसन र देशगत रणनीतिअन्तर्गत कार्यक्रम र बजेट विनियोजनसमेत भएको छ,” उहाँले थप्नुभयो । रणनीतिकै आधारमा वार्षिक कार्ययोजनासमेत सञ्चालन हुने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

    लगानीकर्तासँग सीधै बार्गेनिङ गर्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू सामेल हुने छैनन् । देशको मिसन र विभिन्न मन्त्रालयको योजनासँग जोडेर लगानी र अवसर भिœयाउन कूटनीतिज्ञले सक्रिय प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको देशगत रणनीति तर्जुमा कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति तयार पारेको हो । 

    रणनीतिको अन्तिम काटछाँट चलिरहेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली संयोजक रहनुभएको आर्थिक कूटनीति अनुगमन तथा सञ्चालन समितिमा अन्तिम छलफल भएको छ । अन्तिम रूप दिन बनेको अर्को समितिले अब छिट्टै सो रणनीति प्रकाशनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको समाचार गोरखापत्रमा छ । 

    नेपाल भ्रमणलाई प्राथमिकता 
    आर्थिक कूटनीतिले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सक्रिय बनाउँदै पहिलो चरणमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि काम गर्ने योजना राखेको महाशाखाका उपसचिव मोतीबहादुर श्रीशले जानकारी दिनुभयो । “पर्यटनमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र लगानीमा सहज वातावरण बनाउन विभिन्न परियोजनालाई परिचालन गरिँदैछ,” उहाँले भन्नुभयो । 

     

    देशगत रणनीतिअनुसार परम्परागत रूपमा सञ्चालित ४९ कूटनीतिक मिसनका लागि १४ करोड रुपियाँ र नयाँ १० वटा मिसनका लागि चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअनुसार विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालका ३० वटा राजदूतावास, तीनवटा स्थायी दूतावास र छवटा महावाणिज्य दूतावासअन्तर्गत चार करोड रुपियाँको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटनमा विशेष अवसर र लगानी भिœयाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    प्राथमिकतामा भारत र चीन 
    देशगत रणनीति बन्नुअघि कुन देशसँग कसरी आर्थिक सम्बन्ध जोड्ने भन्ने कसरत गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव मोतीबहादुर श्रीशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार देशको स्वार्थमा बढी फाइदा गर्ने देशसँग त्यहीअनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । फरक–फरक सम्भावनाका क्षेत्रको पहिचान आर्थिक कूटनीतिले गर्ने श्रीशले बताउनुभयो । 
    लगानी, पर्यटन, व्यापार र वैदेशिक रोजगारी गरी रणनीतिका चारवटा मूल आर्थिक आयाम रहेको रणनीति निर्माणमा संलग्न एक अधिकृत अर्जुन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । “दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन आर्थिक कूटनीतिको पहिलो प्राथमिकतामा छन्, त्यसपछि अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, खाडी राष्ट्रहरू, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, टर्की, सिङ्गापुर, इटली अर्को प्राथमिकतामा छन्,” घिमिरेले भन्नुभयो ।

    निर्यातमा विशेष जोड 
    रणनीतिको खाकाअनुसार चीनसँग बीआरआई सम्झौता अन्तर्गतका योजना तथा विकास, निर्माण, व्यापार र उद्योग स्थापनाका क्षेत्रमा काम गर्ने आधार निर्माण गरिएको छ । जसअनुसार विदेशी प्रविधि हस्तान्तरण, स्वदेशका करिब ५१२ वस्तु चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न विशेष जोड दिइने छ । काठमाडौँ–केरुङ रेलवे निर्माण र विभिन्न स्थानमा व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्न कूटनीति पहल हुनेछ । यातायात सम्झौता कार्यान्वयन, बेइजिङ, साङ्घाई, ग्वान्जाओ लगायतका मुख्य सहरमा हवाई सेवा विस्तारको योजनामा पनि सहजीकरण गर्ने तयारी छ । चिनियाँ भाषाको नेपालमा प्रचार, भिसा एवं चिनियाँ कृषि बिउबिजन आयात, कृषिको यान्त्रीकरणमा प्रविधि हस्तान्तरण सहयोगलगायत क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीति सक्रिय पारिनेछ । 
    भारतसँग भने परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक व्यापारको आयात–निर्यातलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । साथै, पर्यटन, उद्योग व्यापारमा वैदेशिक लगानी तथा नयाँ प्रविधि विस्तारमा सहयोग भिœयाउन आर्थिक कूटनीतिमार्फत पहल गरिने तयारी गरिएको छ । 

     

    त्यसैगरी पारवहन, रेलवे सम्झौता पुनरवलोकन, जलमार्गमा सहजीकरण र पानीजहाज सञ्चालनको पहल, विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यापारिक बन्दरगाह निर्माण यसको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । देशको जलविद्युत् उत्पादनमा द्विपक्षीय लगानी सम्झौता, धार्मिक पर्यटनका विभिन्न सर्किट विस्तार र सञ्चालन तथा कृषि सामग्री आयात निर्यातका लागि भारतसँग नयाँ योजनामा काम गर्ने थप पहल हुनेछ ।  “युरोपेली देशहरूसँग भने लगानी र विकासका आधारशीला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आर्थिक कूटनीतिक रणनीतिले मार्गदर्शन गर्नेछ,” महाशाखा प्रमुख खरेलले थप्नुभयो । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast