शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६
    आर्थिक खबर

    ब्याजदरको सीमा बढाउन सहकारीकर्मीको लबिङ

    शनिबार, २५ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २५ साउन । 
    सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको ऋण लगानीमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेसँगै यसलाई वृद्धि गर्न सहकारीकर्मीहरूले लविङ सुरु गरेका छन् । विभागले तोकेको सीमाभित्र बसेर काम गर्न नसकिने भन्दै कम्तिमा पनि लघुवित्त संस्थाको सरह बनाउन माग गरेका हुन् । 

    सहकारी विभागले आइतबारदेखि देशभरका सहकारीका लागि ऋणको ब्याजदरमा सीमा लागू गरेको थियो । यो सीमाभित्र बसेर सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने र कम्तिमा पनि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि तोकेको १८ प्रतिशत सीमा कायम गर्न माग गरेका हुन् । 

    विभागले लागू गरेको सिमा वृद्धि गर्न दवाब दिने उद्देश्यले बिहीबार जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौैंको आयोजनामा काठमाडौंका सहकारी संस्थाहरूको भेला भएको छ । यसैगरी शुक्रबार ललितपुरमा पनि यस्तै अर्को भेला गर्न लागिएको छ ।

    काठमाडौंमा भएको भेलामा सहभागी अधिकांशले सरकारले तोकेको सीमा कम भएको भन्दै आलोचना गरे । सहकारीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै १८ प्रतिशतसम्ममा बचत संकलन गरेको भन्दै ऋणमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोक्नु गलत भएको बताए । सहकारी अभियानबाट सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा गएका सदस्यहरू विरुद्ध उनीहरू आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । केही सहभागीहरूले समितिमा गएका सदस्यहरूले बैंकरबाट पैसा खाएर ब्याजदर निर्धारण गरेको समेत आरोप लगाए । उनीहरूले समितिका सदस्यहरू विरुद्ध नारासमेत लगाएका थिए । 

    कार्यक्रममा सहकारी अभियानबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका केही सदस्यहरूले आफूहरू कम ब्याजदरमा सहमति गर्न बाध्य भएको बताए । ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै ब्याजदर तोकिएको र सकेसम्म अधिक सिमा कायम गर्ने प्रयास गरिएको समितिका सदस्य रहेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । 

    सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ अनुसार ब्याजदर तोक्नका लागि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बैंक र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही समितिले सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नेका लागि आधारहरू समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण हुनेछ ।

    यसैगरी नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नका लागि सिद्धान्तहरू पनि तय गरिएको छ । जसअनुसार बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ । सरकारले स्वनियमनमा चल्ने संस्था भन्दै सहकारीको कारोबारलाई स्वतन्त्र छोड्दै आएको थियो । यसले वित्तीय सहकारीमा जोखिम बढेपछि सरकारले नयाँ कानुनमा कडाइ गरेको हो । बचत तथा ऋणको व्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन र नियमावलीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था ल्याएको हो । 

    २०४८ सालको सहकारी ऐनमा सहकारीले साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सञ्चालकले चलाखी गर्दै साधारणसभाबाट ‘ब्याजदर निर्धारणको अधिकार संचालक समितिलाई दिने’ निर्णय पारित गराएर आफूखुशी ब्याजदरमा चलखेल गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च ब्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् भने सर्वसाधारणले चर्को ब्याजदर तिर्नु परिरहेको समाचार कारोबारमा छ । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast