मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६
    सार्क

    कस्मिर मामिलामा धारा ३७० खारेज गर्न मोदी सरकारले कसरी प्रयोग गर्‍यो धारा ३७० नै ?

    मंगलवार, २१ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २१ साउन 

    भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मू र कस्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिएको थियो जसले केन्द्रीय सरकारले संसदबाट पारित गरेका कानुन लागू गर्न राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्थ्यो।

    निर्वाचनमा विजयी भएको दुई महिनापछि भाजपा सरकारले सोमवार संसदमा दुई वटा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्‍यो । यो संकल्प प्रस्तावले धारा ३७० खारेजमात्र गरेन कस्मिरको विशेष दर्जासमेत खारेज गरिदिएको छ । सरकारले यो संविधान संशोधन विना नै गरेको छ। यदि संविधान संशोधन गर्नुपर्थ्यो भने उसलाई संसदका दुबै सदनमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्थ्यो।

     

    मोदी सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढायो ?

    यो प्रश्नको जवाफ संसदभन्दा पनि संसद बाहिरैबाट खोज्नुपर्छ। गृहमन्त्री अमित शाहले धारा ३७० बाट बाहिरिएको घोषणा गर्दै गर्दा भारतीय संविधान धारा ३६७ संशोधन गर्ने आदेश सुनाएका थियो।

    संसदीय मार्गबाट नभइ एउटा आदेशबाट संशोधन कसरी पारित भयो? यस विषयमा पछि प्रवेश गरौँला पहिले धारा ३६७ लाई बुझौँ।

    धारा ३६७ को निर्देशकको कार्य गर्ने हो। यसले निश्चित कानुनहरुको परिभाषा गर्ने काम गर्छ। यदि यो धारालाई तिमी उल्टाउन सक्छौँ भने केही केसहरुमा तिमीले यसका प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्छौ। किनकी तिमीले यसको परिभाषालाई सामान्य रुपमा परिवर्तन गर्छौ।

    यस धाराले राष्ट्रपतिको आदेशबाट नयाँ प्रावधानहरु थप गर्दै जम्मू र कस्मिर राज्यमा लागु हुने प्रवधानलाई परिभाषित गर्न सक्छ। यही प्रावधानले धारा ३७० लाई परिभाषित गर्छ। जसले संविधान सभालाई विधायकी सभाको परिभाषित गर्दै गर्न सक्छ। जुन धारा ३७० को उपधारा ३ मा छ।

    यसले के अर्थ राख्छ? धारा ३७० को उपधारा ३ ले स्पष्ट पारेको छ की राष्ट्रपतिले चाहेमा यस धाराको कुनै पनि प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। उनलाई त्यसको लागि जम्मु र कस्मिरको संविधानसभाको सिफारिस आवश्यक पर्छ। तर, जम्मू र कस्मिर संविधानसभा सन् १९५७ मा नै विघटन भइसकेको छ। त्यसैले यसले कुनै सिफारिस गर्न सक्दैन।

    सोमवारको राष्ट्रपतिको आदेशले भाषा परिवर्तन गर्‍यो। जसले संविधानसभाको सट्टा विधायकी सभाको रुपमा लेख्यो। अझै पनि राष्ट्रपतिले यो आदेश जारी गर्नका लागि जम्मू कस्मिरको विधानसभाको अनुमति आवश्यक पर्छ। तर जम्मू कस्मिरमा अहिले विधानसभा छैन। २०१८ मा विधानसभा भंग भइ सुरुमा गभर्नर शासन लागु भयो पछि राष्ट्रपति शासन।

     

    सरकारले यसमा कसरी खेल्यो त?

    जब कुनै राज्य राष्ट्रपति शासनको अधिनमा हुन्छ, तब कानुन बनाउने राज्यको अधिकार भारतको संसदमा हुन्छ। जम्मू र कस्मिरमा हाल राष्ट्रपति शासन छ। यसैका आधारमा सरकारले संसदलाई जम्मू र कस्मिरको विधानसभाको हैसियत दियो। जसले राज्यको विशेषता नै बदलिदियो। तर पनि यो संशोधनले संघीयतामाथि नै अनेक प्रश्न उब्जाएको छ।

     

    संविधान संशोधन

    अब माथिको प्रश्नमा आउँ। सुरुवातमा: के जम्मु र कस्मिरमा लागु हुनका लागि भारतीय संविधान राष्ट्रपतिको आदेशबाट संशोधन हुन सक्छ? यसका लागि संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक पर्दैन जसका लागि दुई तिहाईको समर्थन आवश्यक पर्छ?

    यो प्रश्नको जवाफ सन् १९६१ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले पुनरलाल लखनपालविरुद्ध भारतका राष्ट्रपति र अन्यको फैसला गर्ने क्रममा दिएको छ। अदालतले धारा ३७०(१) मा रहेको 'मोडिफिकेसन (परिवर्तन)' शब्दले राष्ट्रपतिलाई जम्मु कस्मिरमा भारतीय संविधानको प्रावधानहरु लागु गर्न वस्तुगत परिवर्तनको अधिकार दिएको बताएको थियो।

    भारतीय कानुनको यो विशेषता भनेको संविधान संविधान संशोधन विधेयक पारित बिनै परिवर्तन गर्न सकिन्छ जुन जम्मु र कस्मिर मामिलालाई मात्र हेर्ने गर्छ।

    जुन परिवर्तन सोमवार जम्मु र कस्मिरको लागि मात्र गरिइको थियो यो देशको अन्य भागका लागि थिएन। राष्ट्रपतिको आदेश जम्मु र कस्मिरको संविधानको लागि थियो। यो राज्य आफ्नै संविधानबाट शासित हो जुन भारतीय संविधानकै प्रावधान अनुसार पटक पटक प्रयोगमा आएको थियो।

    एउटा अर्को निर्णायक प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। यदि संविधान जुन जम्मु र कस्मिरमा लागु हुन्छ त्यसलाई संसदमा संविधान संशोधन विधेयक विना नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने किन धारा ३७० मात्र परिवर्तन गर्ने गरी प्रयोग भएन् ? 

    किनकी संविधानको एउटा वाध्यात्मक प्रावधानका कारण धारा ३७० लाई सिधै परिवर्तन गर्न सकिँदैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सरकारले धारा ३७० ले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै धारा ३६७ परिवर्तन गर्‍यो। जसको प्रयोग पुन धारा ३७० लाई नै खारेज गर्न प्रयोग गरियो।

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast