बुधबार, भाद्र ४, २०७६
    सार्क

    कश्मीरको मुद्दा : भारत सरकारको ‘सरप्राइज’ले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग !

    मंगलवार, २१ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौं, २१ साउन ।

    भारतले कश्मीरको स्वायत्त अधिकार कटौती गरेपछि नै दक्षिण एसियाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिएको छ । 

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नजर बन्दमा राखिएका जम्मू–कश्मीरका नेताहरु महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्लासहितका नेताहरु पक्राउ परेका छन् ।

    यसलाई लिएर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले कडा टिप्पणी गरिसके । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

    केन्द्र सरकारले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ भने उपत्यकामा कर्फ्यू लगाएको छ । कश्मीरी पण्डितहरुले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर मुस्लिम बाहुल्य राज्यका अरु क्षेत्रमा भने विरोधका स्वरहरु छन् । यसले जम्मू–कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्ने चिन्ता जताइएको छ ।

    केही दिनदेखि जम्मू–कश्मिरलाई लिएर विभिन्न आशंका पैदा भएका थिए, जब सरकारले सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको थियो । त्यसको ठोस रुप सोमबार थाहा भयो, जब मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि राज्यसभामा गृह मन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई संविधान मार्फत प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गर्ने घोषणा गरे ।

    उनले राज्यसभामा संविधानको धारा ३७० अन्त्य भएको घोषणा गरे । यही धाराले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो र परराष्ट्र, सुरक्षा तथा सञ्चार बाहेकका विषयमा राज्यबारे निर्णय लिनका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने थियो ।

     

    धारा ३७० !

    भारतको संविधानको धारा ३७० अहिले परिमार्जन गरिएको हो । यस धारा अन्तर्गत ३५ ए खण्डमा कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गरिएको हो ।

    भारतको संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत ‘कश्मीर भारतको अभिन्न अंग’ उल्लेख भएकाे खण्ड भने कायम छ । ३५ ए खारेज गरेसँगै कश्मीरले अलग चिन्ह, अलग झण्डा, नागरिकता र कानुन उपभोग गर्न पाउने छैन ।

     

    विवादितमा जम्मू–कश्मीर ?

    भारत र पाकिस्तान विभाजनका बेला कश्मीरी मुस्लिम पाकिस्तान तर्फ जाने अनुमान थियो, तर स्वायत्तताको शर्तमा भारतमा मिसिए । त्यो बेलासम्म त्यहाँ कश्मीरी राजा थिए । पाकिस्तानले पनि पूर्ण कश्मीरमा दाबी रहँदै आएको छ ।

    तर विभाजनका बेला कश्मीर पनि विभाजित भयो र एक हिस्सा भारत तथा अर्को हिस्सा पाकिस्तान प्रशासित भयो ।

    जम्मू र कश्मीर भनिने राज्य बेलायती साम्राज्यको अन्त्यसँगै विभाजनका बेला जम्मू–कश्मीरका रुपमा भारतमा मिसियो ।

    त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबिच जम्मू–कश्मीरको स्वामित्वलाई लिएर युद्ध भयो । युद्ध अन्त्यका लागि भएको सहमतिमा दुई देशमा बाँडियो जम्मू–कश्मीर ।

    भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा पछिल्लो तीन दशकदेखि स्वतन्त्रताको मागसहित हिंसात्मक गतिविधि हुँदै आएको थियो ।

    हिमाली क्षेत्र जम्मु–कस्मिर ‘विवादास्पद भुभाग’ हो भनेर भारत– पाकिस्तान दुवैले स्वीकार्दै आएको विषय हो । यो पूरै क्षेत्रलाई दुवैले आ–आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । फुटाउ र राज गरको नीति लिएको अंग्रेजले दक्षिण एशिया छाडेर जाँदा सन् १९४७ मा कस्मिरमा विवादको बिउ रोपेको थियो । अहिलेको द्वन्द्व त्यसकै परिणाम हो । कस्मिर द्वन्द्वमा घ्यू थप्ने काम चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा पछि भएका हुन् ।

     

    के फेरियो त ?

    भारतीय संसदको निर्णय यसअघि लागु हुँदैनथ्यो । अब संसदका निर्णय लागु हुनेछन् । बजेट लगायत आर्थिक निर्णय पनि अब कश्मीरमा भारत सरकारकै निर्णय लागु हुने भयो । जुन पहिले हुँदैनथ्यो ।

    यस्तै जम्मु–कश्मीरमा रहँदैआएको संविधानसभाको हैसियतलाई हटाएर विधानसभा कायम गरिएको छ । जस्तो कि, भारतको संसद जस्तो गरी कश्मीरको संविधानसभाले पनि संवैधानिक निर्णय गर्दैआएको थियो । संसदमा पेश हुने विषयलाई पारित गर्ने निर्णय होस् वा इन्कार गर्ने निर्णय सबै यहाँको संसदले गथ्र्यो ।

    महत्वपूर्ण निर्णय के भयो भने, भारतको जुनसुकै राज्यका नागरिक पनि अब कश्मीरमा गएर सहजै गएर बस्न सक्छन्, जस्तो अन्य क्षेत्रमा हुन्छ । बाहिरी नागरिकले पनि त्यहाँ जग्गा किन्न पाउने छन् ।


    अमेरिकासँग कस्तो कनेक्सन ?

    कश्मीर विवाद संवैधानिक रुपमा बल्झँदै जाँदा यसमा राष्ट्रसंघको उपस्थिति हुनसक्ने छ । राजनीतिक कारणले अमेरिका पनि सामेल हुनसक्ने केही शंकेत देखिन्छन् । जस्तो कि, इजरायल–प्यालेस्टाइन विवादमा भयाे ।

    ट्रम्पले मोदी र खान दुवैले आफूलाई कश्मीर विवादको मध्यस्तता गरिदिन आग्रह गरेको दावी गरेका थिए । भलै भारतबाट भने मोदीको त्यस्तो आग्रह नरहेको जिकिर गरेको छ । जब कि, खानको पहिलो अमेरिका भ्रमण अर्थपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको टिप्पणी थियाे ।

    त्यस्तै, भारत र पाकिस्तानबीच विभिन्न समयमा कस्मिर विवाद सल्टाउन प्रयास भएका थिए । यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी हुन् वा मनमोहन सिंह सबैको समयमा द्विपक्षीय रुपमा समाधान खोज्ने कोसिस भएको थियो । त्यतिबेला विभिन्न तत्वहरुले चलखेल गरी वातावरण बिगार्ने काम भयो । शान्तिपूर्ण समाधान निस्किएन ।

     

    धारा ३७० किन खारेज ?

    लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीले धारा ३७० अन्त्य गर्ने बताउँदै आएको थियो । भारी बहुमतले विजयी भएको भाजपा सरकारले पुनः सत्तामा आएको केही महिनामै घोषणा पत्रमा रहेको धारा ३७० सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरेको हो ।

    कश्मीरलाई एकीकृत गर्न र राज्यलाई पूर्ण रुपमा भारतीय बनाउनका लागि यसो गरिएको सरकारको दाबी छ ।

    धेरै कश्मीरीवासिन्दालाई यो लाग्छ कि, भाजपा कश्मीर भन्दा बाहिरका लागि सम्पत्ति किन्ने अधिकार प्रदान गरेर मुस्लिम बाहुल्य राज्यमा मुस्लिमहरुलाई अल्संख्यक बनाउन चाहन्छ ।

    सोमबार सदनमा यसको घोषणा गर्दै गृहमन्त्री अमित शाहले भारतीयका लागि यो ‘सरप्राइज’ रहेको र यसका लागि तयारी गर्नु परेको बताए ।

    यस्तै सरकारको यो कदमले प्रधानमन्त्री मोदी कश्मीर र पाकिस्तानप्रति कठोर छन् भन्ने पनि स्पष्ट देखिएको छ ।

    (विभिन्न एजेन्सीकाे सहयाेगमा)

     

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast