मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६
    सार्क

    जम्मु-कश्मीर अब केन्द्रशासित, आगामी बाटोबारे यसो भन्छन राजनीतिशास्त्री

    मंगलवार, २१ श्रावन २०७६, श्रीधर खत्री.

    काठमाडौँ, २१ साउन । 
    जम्मु-कश्मीरका विषयमा भारतीय निर्णय उसको आन्तरिक भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय ‘एटेन्सन’ पाइसकेको छ। जम्मु कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र रहेको विषय भारत र पाकिस्तान दुवैले स्विकारेका हुन्। भारतले यसलाई दुईपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने बताउँदै आएको थियो।

    प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको यो कदम एकपक्षीय छ। यो सफल हुन्छ वा हुँदैन अहिल्यै भन्न गाह्रो छ। कश्मीर आफैंमा संवेदनशील छ। ससाना घटनाले पनि ठूला आन्दोलन हुँदै आएका छन्। यस्तो गम्भीर निर्णयलाई त्यहाँका जनताले कसरी लिन्छन् त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो। त्यसैले यसको अवतरण सहज देखिँदैन। तर यो घटनालाई केही साता नजिकबाट नियाल्नुपर्छ।

    जम्मु कश्मीर विवाद अंग्रेजले छाडेर गएको हो। कश्मीर विवाद सन् १९५० मै राष्ट्रसंघमा पुगेको थियो। तर विवाद समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै गयो। पछिल्लो समय कश्मीरमा सैन्य परिचालन, तीर्थयात्री र पर्यटकलाई समयसीमा तोकेर कश्मीर छोड्न दिइएको सूचनाले त्यहाँ केही हुँदैछ भन्ने संकेत मिलेको थियो। त्यो संकेत सोमबार मोदीका गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु कश्मीरको विषयमा प्रस्ताव लिएर गएपछि स्पष्ट भयोे।

    तत्कालीन सर्त (धारा ३७०) मानेर जम्मु कश्मीर भारतसँग साथमा थियो। त्यही सर्त भारतले खारेज गरिदिएको छ। अब जम्मु कश्मीर दिल्ली जस्तो संसद् भएको र लद्दाख केन्द्र शासित हुने स्पष्ट भएको छ। जम्मु कश्मीर भारत, पाकिस्तान र चीन (अक्साई चीन) मा विभाजित भएको थियो। भारतमा परेको लद्दाख र जम्मु कश्मीर यसरी आफ्नो केन्द्रमा ल्याउने र पुरानो सहमति अन्त्य गर्ने काम गरेको हो। यो घटनाले क्षेत्रीय मात्र हैन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि तलमाथि हुने स्पष्ट छ। नेपाललगायत छिमेकले पनि कश्मीरको विषय दुईपक्षीय वार्ताबाट हल गर्न सुझाउँदै आएको थियो। तर, अहिले भारतले आन्तरिक रूपमा लिएको निर्णयले यस क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कता डोर्‍याउँछ भन्ने विषय गम्भीर रहेको विचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । 

    विश्व मञ्चमा छलफल हुने विषयमध्येको एक थियो जम्मु कश्मीर। हुन त राष्ट्रसंघले सन् १९५० मै जम्मु कश्मीरबारे त्यहाँका जनताको भावना बुझ्न भनेको थियो। त्यस विषयमा भारत सहमत भएको थियो। उसले दुईपक्षीय रूपमा समाधान खोज्ने भनेको थियो। बलियो सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै गएका बेला भारतले कश्मीर मामिलाबारे पुरानो सहमति लत्याएको छ। यसमा विपक्षी कांग्रेसले विरोध गरेको छ। संविधानको हत्या गरेको भन्दै कश्मीरमै पुगेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।

    भारतीय जनता पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमै कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार हटाउने दाबी गरेको थियो। यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई एकपटक उछाल्नेछ। यसबाट यस क्षेत्रका नेताले पनि सिक्नुपर्छ। कुन तवरमा आफ्नो मुलुकलाई बलियो पार्न तयारी गरिन्छ ? कसरी अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम अघि बढ्छ भन्ने बेलैमा सोच्नुपर्छ।

    जम्मु कश्मीर मामिलामा चीन पाकिस्तानका साथमा उभिने स्पष्ट छ। भारतको साथमा अमेरिका कतिको बलियो ढंगले उभिन्छ त्यसले यहाँको जोडघटाउ देखाउनेछ। यसलाई भारतभित्र र पाकिस्तानमा दिइने प्रतिक्रिया र कूटनीतिको उपयोग अर्को पाटो छ। हुन त भारतले कूटनीतिका अन्य बाटोहरू पनि अपनाएको हुन सक्छ। चीन र अमेरिकाको चासो अनि साथ दुवै मुलुकलाई महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बहस सुरु भइसकेका छन्। पाकिस्तान र चीन सम्बन्ध ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ का रूपमा छ। यसमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) पनि अर्थ लाग्छ। पश्चिमा मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय झनै सुदृढ रहेको अवस्थामा यसले कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्ष अघि बढ्छ यो निकै जटिल छ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast