मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६
    सार्क

    मोदी सरकारको ऐतिहासिक फैसला, जम्मू-कश्मीरबाट अलग भयो लद्दाख

    सोमबार, २० श्रावन २०७६, आहाखबर
    (फाईल तस्बिर)

    नयाँ दिल्ली, २० साउन । 

    केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमबार राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउने संकल्प पेश गरेका छन् । योसँगै जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अलग–अलग केन्द्र शासित प्रदेश बन्नेछन् ।

    भारत सरकारले जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको सूचीबाट हटाउन संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले आज राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

    धारा ३७० भारतीय संविधानको अस्थायी प्रावधान हो । सो प्रावधान अन्तर्गत जम्मू कश्मिरलाई स्वायत्त अधिकारसहित विशेष राज्यको मान्यता दिइएको थियो ।

    सो प्रावधानलाई ३७० अन्तर्गत नै रहेर भारतको संसदले दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

    सो धारालाई  सन् १९५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र कश्मिरी नेता शेख अब्दुल्लाले संविधानमा समाहित गरेका थिए । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले मोदी सरकारको आजको निर्णयले कश्मिरमा 'नेहरु युग' को अन्त्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

    राज्यसभाको कार्यवाही शुरु हुने बित्तिकै सभापति एम वेंकैया नायडूले शालाई जम्मू–कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए ।

    यसमाथि विपक्षी नेता गुलाम नबी आजादले कश्मीरमा कर्फ्यू लगाइएको, तीन पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दमा राखिएको बताउँदै राज्यको स्थिति युद्धको दौरानजस्तै बनेको बताएका थिए । ‘विधेयक त पारित हुनेछ । हामी विधेयकको विरुद्धमा छैनौँ तर त्योभन्दा अघि कश्मीरको स्थितिको बारेमा चर्चा गर्न जरुरी छ । यसबारे हामीले नोटिस पनि दिएका छौँ । एक घण्टा त्यसैको बारेमा चर्चा हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

    यस्तै, जम्मू कश्मिरलाई केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा दिँदै लद्दाखलाई जम्मू कश्मिरबाट अलग गर्ने निर्णय गरिएको छ । जम्मू कश्मिर र लद्दाख दुवै केन्द्र शासित हुने छन् । दुवै ठाउँमा राष्ट्रपति शासन लागू हुनेछ । तर मोदी सरकारले जम्मू कश्मिरका बा‍सिन्दालाई विशेषा आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागेको पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

    विपक्षीहरुले भने सरकारले पेश गरेको विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले जम्मूमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने निर्णयको विरोध गर्दै त्यस विषयमा चर्चा हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

    आजादको मागपछि गृहमन्त्री शाहले आफू जम्मू–कश्मीरको मुद्दामा हर जवाफ दिन तयार रहेको बताउँदै यो विधेयक पनि कश्मीरको सम्बन्धमा नै रहेको जानकारी दिए ।

    उनले सदनमा पेश गरिएको संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने र सरकारी ग्याजेटमा प्रकाशित भएपछि जम्मू–कश्मीर सम्बन्धमा अनुच्छेद ३७० को सबै खण्ड लागू हुनेछैन ।

    जम्मू कश्मीरको श्रीनगरमा धारा १४४ लागू गरिएको केही घण्टापछि नै यो ठूलो फैसला आएको हो ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast