सोमबार, भाद्र २, २०७६
    अावास-निर्माण

    सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनको स्वागत

    आईतवार, १९ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १९ साउन

    नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरीद (आठौँ संशोधन) नियमावली २०७६ को स्वागत गरेको छ । महासङ्घले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संशोधनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही प्रमुख माग सम्बोधन भएका भन्दै नियमावलीको स्वागत गरेको हो । 

    विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण परियोजनाका हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा एक पटकका लागि म्याद थपको प्रस्ट प्रावधान उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष भएको महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । “सम्पन्न हुन नसकेका सबै परियोजनामा निःसर्त एक वर्ष म्याद थप्नका लागि अन्यथा कुनै कारणले अब ढिलाइ हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    परियोजनालाई आर्थिक भार नपर्ने भने झैँ निर्माण व्यवसायीलाई पनि बिना जरिवाना, म्याद थप गर्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयका तर्फबाट यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष सिंहले अनुरोध गर्नुभयो । एक वर्षभन्दा बढी समय आवश्यक हुने परियोजनालाई प्राविधिकको पुष्ट्याइँका आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नुपर्र्ने र प्राविधिक रुपले सम्पन्न हुन नसक्ने निर्माण सुविस्ताका आधारमा ठेक्का तोडिनुपर्ने माग महासङ्घको रहेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । 

    वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले म्याद थपको निर्णयले समग्रमा सरकारलाई नै फाइदा पुगेको भन्दै नयाँ ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने बताउनुभयो । 

    नियमावलीले निर्माण व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्ने महासङ्घको मागलाई प्रस्ट रुपमा सम्बोधन गरेको छ । यसबाट निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र व्यवसायीमा कामप्रतिको जिम्मेवारी पनि बढ्ने हुँदा विकास निर्माणले समेत तीव्रता पाउने महासङ्घले जनाएको छ ।  
      
    संशोधनले कुनै बोलपत्र नपाउँदा धरौटी राखेर पुनरावेदन अपिल गर्न पाउने अवस्थालाई साँघुरो बनाएकाले उजुरी दुरुत्साहन हुने देखिएको छ । पुनरावेदन गर्न जम्मा गर्नुपर्ने रकमलाई शुन्य दशमलव १० प्रतिशतबाट बढाई एक प्रतिशतमा पुर्याउँदा पुनरावलोकन गर्न प्रतिकूल हुने भएकाले सबै निर्माण व्यवसायीले पुनरावेदन गर्न नसक्ने निश्चित भएकातर्फ महासङ्घले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासङ्घलगायत सरोकार भएका अन्य निकायलाई पनि अनिवार्य सहभागी गराई पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग मैत्री कानून निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast