आईतवार, मंसिर २२, २०७६
    अावास-निर्माण

    कसरी बन्छ देश ? काम नगर्ने ठेकेदारलाई ‘प्रोत्साहन’

    शनिबार, ११ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ११ साउन । 

    प्रदेश ५ सरकारले समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थपिदिएर ‘प्रोत्साहन’ दिएको छ। असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रदेश मातहतका थुप्रै योजना सम्पन्न नभए पनि असार २६ गते मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट म्याद थपको बाटो खोलिदिएको हो।

    बैठकले एकातिर ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने र अर्कोतिर म्याद थप गरेर काम अघि बढाउने दोहोरो निर्णय गरेको छ। निर्णयको बुँदा नम्बर एकमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण न्यून प्रगति भएका आयोजनाका सम्बन्धमा धरौटी जफत गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।

    त्यस्तै बुँदा नम्बर दुईमा ठेकेदारका कारण सन्तोषजनक प्रगति नभएका आयोजनामा हर्जना लगाई आवश्यक न्यूनतम अवधि थप गरी निर्माण सम्पन्न गर्न गराउन मनासिब हुने आयोजनामा चालू आवमा बजेटको व्यवस्था भइसकेको भए हर्जना लगाई न्यूनतम अवधि थप गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गराउने उल्लेख छ।

    यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा पनि कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता भई कार्य सञ्चालन भएका आयोजनामा कामको परिमाण, समय, मौसमी अवस्थालगायत कारण ठेकेदारले भरमग्दुर प्रयास गर्दा गर्दै कलोपत्रे गर्ने कार्य हुन नसकेको र चालू वर्षमा सोही आयोजनामा बजेटको व्यवस्था भएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्देशन दिएको छ। यी ३ बुँदामध्ये अधिकांश योजनामा बुँदा नम्बर एक आकर्षित भए पनि सम्बन्धित विकासे अड्डाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर ठेकेदारलाई छुट दिएका छन्।

    असार मसान्तको मुखैमा गरिएको निर्णयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धका विषयमा भन्दै सोही दिन चलानी नम्बर २५३१ बाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेको १५ वटा ठूला विकासे अड्डालाई पत्राचार गरेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । 

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ठेक्का म्याद सम्बन्ध विषयमा असार १० गते चलानी नम्बर २४१८ बाट चालु आवमा ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामध्ये बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत नभएका आयोजनाको अगामी आर्थिक वर्षमा समेत अवधि रहने गरी म्याद थप नहुने भएकाले तोकिएकै अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउने र कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाका हकमा कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै विभिन्न ११ वटा विकासे अड्डालाई पत्राचार गरिएको थियो।

    असार मसान्तभित्र म्याद समाप्त भएको आयोजनाको अझै पूर्ण विवरण नआएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार कति र कुन आयोजनाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा अझै टुंगो लागिसकेको छैन’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले भने, ‘काम सन्तोषजनक भएको छैन भने ठेक्का तोड्न पनि सक्छौं।’

    यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर विकासे अड्डा समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई निर्णयको बुँदा नम्बर १ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा बुँदा नम्बर ३ लाई टेकेर म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। मन्त्रीको निर्णयले गुणस्तरहीन र ढिलो काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast