मंगलवार, भाद्र ३, २०७६
    बैंक-बीमा

    उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जाको व्यवस्था

    बुधबार, ८ श्रावन २०७६, आहाखबर
    काठमाडौँ, ८ साउन
     
    नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लेख भएका अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका तोकिएका उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । 
     
    आज जारी भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूूलक उद्योगका लागि साधारण पुुनरकर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । सहुुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह गरिने कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने तथा त्यस्तो कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुुपात गणना गर्दा छुुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
       
    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट सहुुलियतपूूर्ण कर्जाको ब्याज असुुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुुदान घटाएर मात्र असुुलउपर गर्र्नुुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । 
      
    त्यसैगरी, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले आफ्नो कूल कर्जा लगानीको न्यूूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ भने अन्तर बैंक सापटी रकमलाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुुपात गणना गर्ने प्रयोजनमा समावेश गर्ने व्यवस्थालाई पुुनरावलोकन हुुने भएको छ ।  
     
    वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बीचको अन्तर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ४.४ प्रतिशतभन्दा कम भएको हुुनुुपर्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकले कर्जा र निक्षेपको भारित औशत ब्याजदर अन्तर २०७७ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुुपर्नेछ । 
     
    सेवा शुुल्क नलाग्ने
     
    पन्ध्र लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुुनै प्रकारको सेवा शुुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुुक्तानी गरेमा अग्रिम भुुक्तानी शुुल्क लिन नपाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुुपर्ने र स्वीकृत हुुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारणसमेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुुपर्नेछ ।   
     
    वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा थप सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ भने  कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ । अब कुनै पनि वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 
     
    सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा छ महीना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । 
     
    चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म  कायम गरिएको छ भने एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लगिने भएको छ । 
     
    बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा स्रोत अनुपातको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै तोकिएको अनुपात उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही हुने भएको छ ।  नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशमा शाखा खोल्न नीतिगत व्यवस्था हुनेछ भने विदेशी बैंकको नेपालमा प्रतिनिधि÷शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ ।   
     
    वाणिज्य बैंकले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्यरुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्नेछ । बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् । 
    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast