शनिबार, मंसिर २१, २०७६
    बैंक-बीमा

    आक्रामक लगानी रोक्न राष्ट्र बैंकले लगाउदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश !

    सोमबार, ६ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ६ साउन ।

    जोखिम बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान तीब्र दबाब दिएको छ । बैंकहरु एग्रेसिभ हुँदा जोखिम बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्श छ ।

    आक्रमक कर्जा लगानीलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आक्रामक लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अंकुश लगाउन पूँजी कोष अनुपात वृद्धिको नयाँ योजना अगाडि सार्ने भएको छ ।

    तीन बर्षअघि राष्ट्र बैंकले यो स्कीम घोषणा त गरेको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले बैंकहरुको आक्रामक ऋण विस्तारको आलोचना गर्दै आएको छ । बैंकहरु आक्रामक हुँदा कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा दबाब परेको थियो । उच्च ऋण विस्तारले आयातलाई प्रोत्साहितसमेत गरेको थियो ।

    यी सबै समस्यालाई संबोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफरलाई बढाउने भएको हो । राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिक बफर क्रमश बढाउँदै साढे २ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने छ ।

    अहिले बैंकहरुले पूँजी कोष अनुपात १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्छ । लाभांस वितरणका लागि ११ प्रतिशतसम्म कायम गर्नु पर्छ । काउन्टर साइक्लिक बफर साढे २ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा पूँजी कोष अनुपात साढे १३ प्रतिशतसम्म पुग्छ ।
     
    यसले बैंकहरुको प्रतिफल दिने क्षमतामा ह्रास आउँछ भने लगानीमा पनि केही संकुचन ल्याउँछ । यसले बैंकहरुलाई आक्रामक हुनबाट रोक्ने छ । 

    राष्ट्र बैंकले वासेल-३ साउन १ बाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै काउन्टर साइक्लिक बफरलाई अगाडि सारेको हो । अहिले वासेल-३ आंशिक रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा छ । अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा आउने समस्या वा अन्य फरक खाले समस्यामा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव नपरोस् भनेर पुँजीको भार थप्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । 

    कर्जा विस्तार आक्रामक हुँदा बैंकहरुको जोखिम पनि बढेको हुन्छ । त्यस्तो बढेको जोखिमलाई कम गर्न पुँजी कोष अनुपातमा पनि बृद्धि गर्ने नीति काउन्टर साइक्लिकल बफर हो ।
     
    राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका समस्या तथा कर्जा विस्तारजस्ता बिषयलाई हेरेर काउन्टर साइक्लिकल बफरअन्तर्गत बढीमा साढे दुई प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिने छ । यसो हुँदा जुन बैंकमा जोखिम बढि हुन्छ त्यो बैंकले बढि पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्छ ।
     
    यो नीति कार्यान्वयन आएपछि आक्रामक हुन चाहने बैंकहरुले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ । 

    थोरै पुँजी कारण सानो जोखिम आउँदा नै बैंकहरुले ठूलो समस्यामा पर्नसक्ने भन्दै ०७२ साउन ५ गतेको मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए । अहिले सबै बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । यद्यपि बैंकहरुको जोखिम भने घट्न सकेको छैन ।

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast