बुधबार, कार्तिक २७, २०७६
    राज्य-समाज

    सर्वोच्चमा न्यायाधीश थप्न खोजेकै हो ? यस्तो छ, न्यायिक नेतृत्व र सरकारको विश्लेषण

    शुक्रबार, ३ श्रावन २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ३ साउन । 
    मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पनि वृद्धि गर्नुपर्ने विश्लेषण न्यायिक नेतृत्व र सरकारका तहमा हुन थालेको छ।

    संविधानले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या प्रधान न्यायाधीशसहित २१ जना तोकी सोही बमोजिमको संख्यामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भए पनि मुद्दा फस्र्योटमा आशातित सफलता प्राप्त हुन नसक्दा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्या पुनर्विचारको आवाज उठ्न थालेको हो। ‘मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ तर साधन–स्रोत र जनशक्ति पुरानै अवस्थाको भएकाले कार्यबोझ थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘यद्यपि संविधानले नै न्यायाधीशको संख्या तोकेकाले सजिलै परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था पनि छैन।’

    सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै गत वर्ष १० हजार दुई सय तीन मुद्दाको फस्र्योट हु“दा साउन १ मा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको संख्या २३ हजार पाँच सय सात रहेको छ। गत आर्थिक वर्षभमा १४ हजार दुई सय २३ थान मुद्दा सर्वाेच्चमा दायर भएका थिए। यस वर्षको फैसला अनुपातमा आगामी दिनमा समेत मुद्दा फस्र्योट गरिने हो भने विचाराधीन मुद्दाको लगत सिध्याउन तीन वर्षको समय लाग्नेछ भने सो अविधिमा दायर हुने संख्याको अनुपातलाई टुंग्याउन अर्काे तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान न्यायालयका उच्च पदाधिकारीहरूको छ। हरेक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढीको संख्यामा देशैभरका अदालतहरूमा मुद्दा दायर हुने गरेका छन् भने तिनको फैसलाका लागि उच्च अदालतमा एक सय ६० र जिल्ला अदालतमा दुई सय ४० जना न्यायाधीश कार्यरत छन्।

    ‘नया“ मुलुकी संहिता लागू हुनुलगायत कारणले मुद्दाको संख्या देशैभरि बढेको अवस्था छ,’ पोखरेलले थपे, ‘समग्रमा मुद्दाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर न्यायाधीशको संख्या निर्धारण गरिने भए पनि एकै वर्ष बढेको संख्याका आधारमा मात्रै त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित हु“दैन।’ एघार महिनाअघि मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै लागू भएका नया“ संहिताहरूले केही नया“ मुद्दाको प्रकृति थपेको र अदालतको क्षेत्राधिकार झनै फराकिलो बनाइदिएपछि मुद्दाको संख्या बढेको छ। देशभरका अदालतहरूले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट गरे तापनि मुद्दा वृद्धिको अनुपातमा फस्र्योट संख्या कमै छ।

    मुद्दाको संख्या बढ्दा न्यायिक र सरकारी नेतृत्व भने सकभर सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको वर्तमान संख्या वृद्धि गरेर दोब्बर बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। ‘लिखित प्रस्ताव चाहिँ कतै पेस भइसकेको छैन तर पटकपटक यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, न्यायालय उच्च स्रोतको दाबी छ। आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीशको संख्या बढाउ“दा नराम्रा मान्छे घुसेमा त्यसको अवगाल आउला भन्ने डरले यसलाई अघि सार्न सरकारलाई सजिलो भने छैन। अर्काे पाटो हो। संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। संविधान लागू भएको चार वर्ष नपुग्दै न्यायाधीशको संख्या थप गर्नुपर्ने आवाज उठ्दा न्यायालयसमेत कमजोर हुनसक्ने विश्लेषण पनि गरिएको समाचार नागरिकमा छ । 

    साउन १ देखि सुरु भएको न्यायालयको पाँच बर्से चौथो रणनीतिक योजनामा समेत न्यायालयको नेतृत्वले जनतालाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ। न्यायपालिकाको काम–कारबाही छिटो–छरितो र गुणस्तरीय बनाउने, न्याय सम्पादनका क्रममा आम जनताको पहुँच पु¥याउने, न्यायिक सुशासन, व्यवस्थापन तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्नेसम्मको लक्ष्य न्यायालय नेतृत्वले लिइएको छ। २०६१ सालबाट सुरु भएको योजनाबद्ध सुधारको प्रयासले १५ वर्ष बितिसक्दासमेत देखिने गरी सुधार र अदालतमा देखिएका विकृत्ति र विसंगतिको अन्त्य हुन सकेको छैन। यसलाई न्यायालयले भने न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहीतामा वृद्धिको अपरिहार्यता भनेको छ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast