बुधबार, असोज १, २०७६
    कृषि-उर्जा

    सहकारीमार्फत कृषकको आय वृद्धि गरिँदै

    बिहिवार, २६ आषाढ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २६ असार

    फलफूल तथा तरकारी उत्पादनमा आबद्ध कृषकलाई सहकारी बजार प्रणालीमार्फत आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘सहकारी बजार विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ ।  

    सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँग समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा कृषकको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा फलफूल तथा तरकारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । 

    ग्रामीण क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न अस्वभाविक नाफा तथा कमिसन खाएर उपभोक्तासम्म बिक्री गर्ने विभिन्न तहका बिचौलियाको प्रभावलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

    काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, भरतपुरजस्ता ठाउँका बजारलाई लक्षित गरिएको यस कार्यक्रमले पहिलो चरणमा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवनलाई समेटेको छ । पाँच वर्षको समयअवधि रहेको कार्यक्रम गत वर्षदेखि शुरु भएको हो ।  

    कार्यक्रमका राष्ट्रिय परियोजना प्रबन्धक सुमनशेखर मानन्धरका अनुसार स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय सहकारी परिचालन गरी कृषकका उत्पादनको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी खरीद गरिने छ । 

    प्रशासनिक खर्च सञ्चालनका लागि वस्तुमा न्यूनत्तम नाफा लिएर उपभोक्तालाई सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराइने यस कार्यक्रमअन्तर्गत रु एक अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । 

    यसबाट १४ हजार ४०० कृषक लाभान्वित हुनेछन् । विभिन्न ७२ वटा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु खरीद बिक्री गर्दा बिचौलिया नहुने हुँदा कृषक र उपभोक्तालाई सहयोग पुग्ने छ । 

    उत्पादनको वास्तविक मूल्य प्राप्त हुने भएपछि कृषकको आम्दानीमा वृद्धि हुनुका साथै उपभोक्ताले पनि अनावश्यक कमिसनको भार बहन गर्न नपर्ने हुँदा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने छन् । 

    कृषकलाई प्रारम्भिक सहकारीमा आबद्ध गराउँदै कृषकबाट उत्पादित फलफूल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र, स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने सहकारी बजारसम्म पु¥याउन पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सहयोग प्रदान गर्नेछ । 

    कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि नेपालमा किसानलाई बीउबिजन, मल, बजारका पूर्वाधार विकासमा समस्या आइरहने हुँदा यस्ता समस्या समाधानका लागि सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । 

    बेलायतको म्यानचेष्टर सिटीमा १८औँ शताब्दीको मध्यतिर ‘रोचडेल इक्विटेबल पायोनियर सोसाइटी’ स्थापना गरी सहकारी शुरु भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालमा भने सहकारीको स्थापना भएको करीब छ दशक मात्र भएको छ । सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र गरी तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा बनाएको छ । 

    सामान्यतया सहकारीमा आबद्ध सदस्यले निश्चित रकम उठाएर सङ्कलन भएको रकमलाई आफ्नो समूहभित्रका सदस्यले एकल वा संयुक्त रुपमा आर्थिक लगानी गर्ने र त्यसबाट प्राप्त नाफा नियामनुसार वितरण गर्ने गरिन्छ । 

    कार्यक्रमका संयोजक अनन्तकुमार बस्नेतले सहकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिने उक्त परियोजनाले गरीबीको रेखामुनि रहेका वर्ग, भूमिहीन कृषि मजदूरलाई समेटेको बताउनुभयो । 

    देशभर प्रारम्भिक सहकारी, सहकारी सङ्घ, विषयगत सङ्घ र केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ गरी जम्मा ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहलाई सहकारीको दर्ता, नियमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिइएकाले २०० भन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहमा दर्ता भएका 
    छन् ।  

    हाल सहकारीमार्फत ६० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । करीब ५० लाख शेयर सदस्यको बचत रु दुई खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast