मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६
    राज्य-समाज

    घर भाडाका उजुरी खातै खात

    बिहिवार, २६ आषाढ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २६ असार । 
    महानगरमा घरबेटी र भाडावालबीच उत्पन्न विवादका उजुरीको चाङ लागेको छ। महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरीमा घरबेटीले भाडावालले आफूलाई नटेरेको भन्दै कोठा खाली गराइदिन आग्रह गरेका छन्।

    सामान्यतया घरबेटी र भाडावालबीच सम्झौता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, काठमाडौंमा घरबेटी र भाडावालाबीच सम्झौताको अभ्यास भने छैन। सुरुमा व्यावहारिक रूपमा मिलेर बस्ने भनेर मौखिक सहमति भए पनि पछि कुरा बिग्रिएपछि न्यायिक समितिसम्म आइपुग्ने गर्छन्। घरबेटीले महानगरमा दिएको अधिकांश निवेदनमा भाडावालले पैसा नदिएको गुनासो गरेका छन्। ‘महानगरमा छिनोफानोका लागि आएका मुद्दामा घरबेटी र भाडावालबीचको विवादका मुद्दाको संख्या धेरै छन्,’ न्यायिका समितिकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

    कानुन अधिकृत घिमिरेका अनुसार अघिल्लो सालको तुलनामा घरभाडाअन्तर्गतका मुद्दा उल्लेख्य वृद्धि भएका छन्। गत वर्ष सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी उजुरी धेरै दर्ता भएका थिए। ‘अहिले सम्बन्धविच्छेदका समस्या एकदमै कम दर्ता भएका छन्,’ घिमिरेले भनिन्। ०७५/७६ मा दर्ता भएका २७१ मुद्दामध्ये न्यायिक समितिमा धेरै उजुरी कोठा खाली गराइपाऊँ भनी आएका छन्। उनका अनुसार यस्ता उजुरीको संख्या सयभन्दा बढी छ।

    दोस्रोमा भने बाटोघाटोसम्बन्धी धेरै उजुरी छन्। बाटो खुलाइपाऊँ भनी दर्ता भएका उजुरीको संख्या भने १६ छ। बाटोसम्बन्धी उजुरीमा अधिकांश विचाराधीन छन्। अधिकृत घिमिरेका अनुसार बाटोसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न संस्थालाई सोधिएको जवाफ नआउँदा मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। ‘बाटोसम्बन्धी विषयका उजुरी सम्बन्धित निकायको जवाफ अभावमा विचाराधीन रहेका हुन्,’ उनले भनिन, ‘कुनै पनि निकायलाई न्यायिक समितिले पत्र पठएपछि यति समयमा उत्तर दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। जसले गर्दा सम्बन्धित निकायको जवाफ समयमा आउँदैन। यो समितिका लागि ठूलो समस्या बनेको छ।’

    समितिमा यस वर्ष ३६ वटा विषयमा उजुरी परेको देखिएको छ। यसरी हेर्दा न्यायिक समितिको निर्माणपश्चात् सर्वसाधारणलाई उजुरी गर्न सहज भएको देखिन्छ। तर, सबै विषयमा न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा यसको अधिकार क्षेत्रबारे व्यवस्था गरिएको छ। उक्त अधिकार क्षेत्रबाहेकका विषयमा समितिले निर्णय गर्न पाउँदैन। अधिकांश मानिस अधिकार क्षेत्रको ज्ञान अभावमा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका उजुरी लिएर आउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा अदालतले बन्द गरिसकेको मुद्दा पुनः न्यायिक समितिमा लिएर आउने गरेको अधिकृत घिमिरे बताउँछिन्। यस्तो अवस्थामा मुद्दाउपर कारबाही नहुने उनको भनाइ छ।

    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उजुरी हेर्न सक्ने तीन वटा निकाय तोकिएको छ। जसमा पालिका प्रमुख, न्यायिक समिति र कार्यकारी अधिकृत छन्। यिनीहरूले हेर्ने विषयको क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको अधिकृत घिमिरेले बताइन्। ‘कुन मुद्दा कसले हेर्ने ? कता पठाउने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको छ,’ उनले भनिन्।

    न्यायिक समितिले हेर्ने कतिपय मुद्दामा वडाको पनि क्षेत्राधिकार भएकाले काम गर्न समस्या देखिएको छ। जस्तो घर बहालको विवादमा न्यायिक समिति र वडा दुवैले हेर्न सक्छन्। अधिकृत घिमिरेका अनुसार यस्ता विषयमा वडा कार्यालयले मन लाग्दा हेर्छ नत्र समितिमा पठाउँछ। ‘यस्तो अवस्थामा पीडित पक्षलाई कहाँ जाने सकस हुन्छ। हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उजुरी वडामार्फत नभई सीधै न्यायिक समितिमा आउनुपर्छ।’

    न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रअनुसार उजुरउपर कारबाही गर्छ। तर, यस्तो समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ। अधिकृत घिमिरेका अनुसार निर्णय भएका धेरै मुद्दा कार्यान्वयन हुँदैनन्। दफा ५२ को उपदफा १ मा कार्यपालिकाले न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा २ मा भने न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । 

    ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको अधिकृत घिमिरेले बताइन्। ‘कार्यान्वयन गर्न न हाम्रो मातहतमा प्रहरी छ। न त हामीलाई जरिमाना वा अन्य कारबाही गर्न कानुनले अधिकार दिएको छ,’ उनले भनिन,’ ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो।’

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast