आईतवार, भाद्र ८, २०७६
    लेख/संवाद

    कठघरामा कुलमान घिसिङः १२ अभियोगबारे यस्तो बयान

    शनिबार, २१ आषाढ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २१ असार । 

    अभियोग १ : विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही बटुल्नुभयो । बाँकी सुधारका काम केही गर्नुभएन, बरु अहिलेसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहनुभएको छ । तपाईंका काममा कसैले प्रश्न उठाए तर्कले जवाफ दिनुभन्दा लोडसेडिङ अन्त्य गरेकै विषयलाई ढाल बनाउनुहुन्छ । हालै संसद्मा तपाईंको कार्यशैलीबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि ‘मेराविरुद्ध घेराबन्दी भयो’ भनेर रुवाबासी गर्नुभयो, एलइडी खरिदमा प्राधिकरणमा अनियमितताको प्रश्न उठ्दा त आँसु नै झार्नुभयो ।

    लोडसेडिङ अन्त्य त्यत्तिकै भएन होला नि । आन्तरिक रूपमा केही न केही सुधार त गर्नुपर्‍यो होला नि । बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको ब्याज खाइरहेको छ भन्ने पर्न सक्ला । तर, सँगसँगै  संस्था सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक र विज्ञहरूले समेत नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदैन, अझै सय वर्ष लोडसेडिङ रहिरहन्छ भन्थे नि । मैले लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्दा पनि दुई/तीन महिना त कसैले पत्याउँदै पत्याएनन् । तर, भयो नि ।

    लोडसेडिङ अन्त्यसँगै अरू काम पनि भएका छन् । एक वर्षअगाडि प्राधिकरण नौ अर्ब घाटामा थियो । नौ महिनापछि नौ अर्ब घाटाबाट डेढ अर्ब नाफामा आयो । प्राधिकरणमा सुधार नभएको भए त्यो कसरी हुन्थ्यो ? प्राधिकरण नाफामा जान्छ भन्ने त कसैले कल्पनै गरेको थिएन । त्यस्तै, प्राधिकरणको २६ प्रतिशत चुहावटबाट साढे दुई वर्षमा १७/१८ प्रतिशतमा आएको छ । व्यवस्थापनमा पनि धेरै सुधार भएको छ । पाँचजना कर्मचारी सरुवा गर्दा पाँचजनालाई सोध्नुपर्ने अवस्था थियो । यो स्थितिमा पनि सुधार गरेका छौँ । यसकारण लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै हाम्रो उपलब्धि होइन । आन्तरिक सुधारका कामलाई पनि संस्थागत गर्दै आएका छौँ । बाहिरबाट हेर्दाखेरि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मात्रै देखिएको हो, भित्र धेरै कुराहरू सुधार भएका छन् । 

    काम गर्दै जाँदा कहिले काँही भावुक पनि भइदो रहेछ । कुनै काम देश, जनता र संस्थाका लागि इमानदारपूर्वक गर्न खोज्दा त्यसमा उल्टै आक्षेप लगाइएपछि भावुक भइदो रहेछ । एलइडी काण्डमा भएको त्यही हो । त्यसको खरिदमा हाम्रो कुनै गलत नियत थिएन । करिब दुई करोड लिड ल्याम्प बालेको भए विद्युत्को पिक डिमान्ड स्वाट्टै घट्थ्यो । अर्को, जनताले पनि क्वालिटीको समान पाउँथे, उनीहरूले विद्युत् सेभिङ पनि गर्थे । लिड ल्याम्पको प्रयोगले लोडसेडिङ म्यानेजम्यान्टलाई अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले त्यो गर्न खोजिएको थियो । तर, उल्टै आरोप लगाइएपछि भावुक भइएको हो । 

    अभियोग २ : उद्योगहरूलाई दिइएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरणले डेढ/दुई वर्षअघि नै समिति बनायो । तर, तपाईंले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार थन्क्याउनुभयो । जब संसद्मै नौै अर्ब बक्यौता रहेको भन्दै तपाईंमाथि प्रश्न उठ्यो त्यसपछि मात्रै बिलिङ गर्न चासो देखाउनुभयो । 

    यो इस्यु नै हामीले उठाएको हो । यसमा पनि उल्टै हामीलाई चार्ज लगाइयो । सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा डबल चार्ज लिएर डेडिकेटेड लाइन लिन सकिने निर्णय बोर्डले गरेको रहेछ । ०७२ देखि यस्तो लाइन लिने ग्राहकहरूको संख्या करिब एक सय ८४ छ । उनीहरूको बिल त भइरहेकै थियो । तर, यहाँ प्रचार बिलिङ नै नगरी पैसा खायो भन्ने ढंगले गरियो । जसले ‘डेडिकेटेड  लाइन लिएको छैन, लोडसेडिङमै बसेको छु’ भनेर दाबी गरे उनीहरूको मात्रै हाम्रा शाखाहरूले बिलिङ नगरेको रहेछ । म प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएको ५/६ महिनापछि डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनमा केही ग्राहकले १४ घन्टा लोडसेडिङका वेला पनि २० देखि २४ घन्टासम्म बिजुली पाइरहेको थियो भन्ने जानकारी आएपछि छानबिन गर्न थाल्यौँ र बिलिङ पनि गर्न थाल्यौँ । त्यसपछि हो नि यो विषय उठेको । 

    मैले नै यो विषयमा ओभरअल छानबिन गर्न सञ्चालक समितिमा कमिटी बनाउन प्रस्ताव गरेको हुँ । कमिटीले छानबिन गरेर रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्टले ‘देशैभरि ट्रंकलाइन कति छन् ? ती ट्रंक लाइनभित्र कति उद्योग छन् ? डेडिकेटेड लाइनमा कति उद्योगहरू छन् ? यी सबैमा सोलोडोलो ०७२ सालदेखि नै ‘डेडिकेटेड  महसुल लगाउनुपर्छ’ भन्यो । यसरी लगायो भने ९५ प्रतिशत उद्योगीहरू पर्ने थिए । जुन त्यस वेलासम्मको करिब साढे चार अर्ब देखिन्थ्यो । 

    अर्को, अब डेडिकेटेडको महसुल पनि हटाइदिन समितिको सिफारिस आयो । त्यसलाई बरु ‘सर्टेन प्रिमियम’का रूपमा थप महसुल लिएर गर्ने भन्यो । डेडिकेटेडको महसुल हटाउन नियमन आयोगबाहेक प्राधिकरणले सक्दैन । नियमन आयोगको सदस्य नै आएका थिएनन् । एक डेढ महिनापछि आयोगका सदस्य आउने कुरा थियो । त्यसैले महसुल हटाउने विषय त्यहाँ लैजाने कुरा भयो । र, साढे चार अर्ब उठाउनुपर्ने रकमबारे पनि पटकपटक छलफल गर्‍यौँ । सँगसँगै बिलिङ गर्न पनि सुरु गर्‍यौँ । 

    तर, केही ग्राहक जो साँच्चिकै लोडसेडिङमा बसेका थिए, उनीहरूलाई मर्का पनि  परेको होला । यस्ता स्वरहरू पनि ठूलै आवाजमा आउन थाले । अनि, त्यसमा पनि अध्ययन गर्न पछिल्लो बोर्ड बैठकले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले अहिले काम गरिरहेको छ । न्यायपूर्ण काम होस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।

    तीन सय १५ मेगावाटको त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका ग्राहक रहेछन् । चरम लोडसेडिङका वेलामा यस्तो लाइन दिने कुरा जायज थियो त ? डबल शुल्क तिर्नेबित्तिकै २४सै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउनु जायज थियो ? लोडसेडिङका वेला सर्वसाधारणले पनि २४सै घन्टा बिजुली पाए १० रुपैयाँको सट्टा २० तिर्छु भन्थे होलान् नि । यस्तो निर्णय ठीक थियो त ? सैद्धान्तिक प्रश्न यो हो । लोडसेडिङको एउटा कारण त यो डेडिकेटेड लाइन पनि हो नि । त्यसैले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले नै उठाएको विषयलाई उल्टै पैसा नै उठाएन भनेर आरोप लगाउनु सरासर गलत हो । 

    अभियोग ३ : भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर प्राधिकरणको सिस्टमबाटै लोडसेडिङ अन्त्य भयो । तर, तपाईंले ‘लोडसेडिङ मैले अन्त्य गरेँ’ भन्दै प्रचार गरेर आफूले मात्रै क्रेडिट लिनुभयो । जसबाट राजनीतिक नेतृत्व चिढियो । 

    मसँग को चिढियो भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन । त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । किनभने लोलसेडिङ अन्त्य हुनु त देशकै लागि राम्रो हो । लोडसेडिङ अन्त्य कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । भारतबाट आयात गरेर मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा सत्य होइन । केही मान्छेले त अहिले पनि त्यही आरोप लगाउँछन् । भनुन्, ठीकै छ । म प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा नेपालले भारतबाट करिब १ अर्ब ७० करोड युनिट(१७सय गिगावाट आवर)बिजुली आयात गर्थ्यो । त्यसमा करिब १५ अर्ब खर्च हुन्थ्यो । जबकि, त्यो आर्थिक वर्षमा देशभर करिब ३७ सय गिगावाट आवर खपत हुन्थ्यो । देशभर खपत हुने विद्युत्को झन्डै ५० प्रतिशत त त्यतिवेला पनि भारतबाट आयात हुँदोरहेछ नि त । तर, दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ भइराखेकै थियो । 

    म नेतृत्वमा आइसकेपछिको अवस्था के भयो हेर्नुस् न । आयात भइरहेको भन्दा धेरै आयात गर्न सक्ने अवस्था त हाम्रो थिएन । किनभने, संरचना त उनै थिए । बढीमा २०/३० मेगावाट आयात थपिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा हामीले करिब १ अर्ब ९० करोड युनिट (१९ सय गिगावाट आवर) भारतबाट आयात गरेका रहेछौँ । जुन करिब १८ अर्ब हाराहारीको हुन्छ । त्यसअघिको भन्दा करिब दुई/तीन अर्बको आयात बढेको हो । त्यसले मात्रै त्यत्रो १४ घन्टाको लोडसेडिङ अन्त्य त भएन होला नि । 

    लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा दुई/तीन वटा कारण छन् । डेडिकेडेट र ट्रंक लाइनहरूका कारण कसैले २४ घन्टा बिजुली पाइरहेका थिए, कसैले १४ घन्टा लोडसेडिङ पनि झेलिरहेका थिए । हामी आउनसाथ सबै उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा बेलुका चार घन्टा डाउन गर्नुपर्ने नियम बनायौँ । यसले गर्दा सबैले २० घन्टा लाइन पाए, सबै खुसी पनि भए । हामीले गरेको अर्को सबैभन्दा ठूलो काम ‘डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्ट’ हो । त्यतिखेर लोडसेडिङ बढाउने त लोडसेडिङ नै थियो क्या । जति लोडसेडिङ बढाउँदै लग्यो त्यति लोडसेडिङ बढ्थ्यो । किनभने, इन्भटर त थपिएका थपियै थिए । ती त ब्ल्याक बक्स हुन् । जहाँ बत्ती बल्यो त्यहाँ इन्भटरहरू पनि एकैपटक चार्ज हुन थाल्थ्यो, आइरन पनि त्यही वेला, पानी तताउने पनि त्यही वेला हुन्थ्यो । त्यसले कति लोड बढाउँथ्यो होला अनुमान गर्नुस् त । हामीले सुरुमा काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गर्‍यौँ । यहाँका सबै इन्भटर त आउट भए नि । २ सय मेगावाट त त्यहीँबाट जोगियो । क्रमशः ग्राहकको बानीमा परिवर्तन ल्यायौँ । प्राधिकरणसँग उनीहरू भावनात्मक रूपमा जोडिए । ‘यो चलाउनु हुन्न, विद्युत् जोगाउन यसो गर्नुपर्छ’ भनेर हामीले गरेका हरेक सर्कुलरमा उहाँहरूले साथ दिन थाल्नुभयो । हाम्रो ‘लस’ पूरै घट्यो । यसले ‘पिक डिमान्ड’ लाई ‘फ्ल्याट’ बनाइदियो । अर्को, ‘सप्लाई साइटमा जेनेरेसन प्लान्ट’हरू पनि व्यवस्थित गर्‍यौँ । त्यस्तै, रात दिन काम गरेर ‘इन्फास्ट्रक्चर’मा पनि अधिकतम सुधार ल्यायौँ । 

    मान्छेले भन्न त भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर लोडसेडिङ अन्त्य गरेर कुलमान हिरो भयो भनेर पनि भन्छन् । १० रुपैयाँ युनिटमा बिजुली किनेको छ भन्या छन् । हामीले आठ/१० वटा प्वाइन्टबाट बिजुली आयात गर्छौँ । बिहारबाट ल्याउने बिजुलीको रेट अलि महँगो छ । म आउनुभन्दा पहिला नै पाँच रुपैयाँ भारु थियो । अहिले ६ रुपैयाँ भारु छ । ११ केभीमा ल्याउँदा धेरै लाग्छ, ३३ केभीमा थोरै कम हुन्छ । एक सय ३२ मा अझ धेरै कम हुन्छ । ११ केभीमा त हामी आयात नै थोरै गर्छौं । त्यसैलाई हेरेर १० रुपैयाँ युनिटमा खरिद गर्‍यो भनेर आरोप लगाउँछन् । त्यसकारण महँगो बिजुली खरिद गरेको भन्ने आरोपमा पनि सत्यता छैन ।

    अभियोग ४ : सार्वजनिक रूपमा सुशासनका चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तर, भित्रभित्र पदीय दुरुपयोगसमेत गर्नुहुन्छ । प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूबाट बैठक भत्ता नै लाखौँ बुझ्नुभयो । प्राधिकरणभित्रैबाट उजुरी परेपछि यस विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तपाईंमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

    विद्युत् प्राधिकरणको एमडीले ६३ लाख त भत्ता नै बुझेको छ भन्ने कुरा मैले पनि पत्रिका पढेर थाहा पाएको हुँ । प्राधिकरणमा बैठक त धेरै नै हुन्छन्, बुझेकै पो हुँ कि भन्ने पनि लाग्यो (हाँसो) । प्राधिकरणको एमडीको जिम्मेवारी छुट्याएकै हुन्छ । म सरकारसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर आएको हुँ । मेरो ‘पर्फमेन्स इन्डिकेटर’हरू तोकिएका छन् । चार वर्षमा गर्ने कामको हरेक वर्ष केके गर्ने भन्ने ‘इन्डिकेटर’ छन् । मेरो ‘पर्फमेन्स’को रिजल्ट आएपछि यति प्रतिशत काम हुँदा यति प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने भन्ने हुन्छ । 


    प्राधिकरण भनेको यति ठूलो संस्था हो, जहाँ सबैका इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । थरीथरी मान्छेका थरीथरी स्वार्थ हुन्छन् । कर्मचारीभित्र पनि सरुवादेखि कारबाहीसम्मका कुराहरू थिए । कतिपयलाई मेरा कारणले अप्ठ्यारो पनि परेको होला । लिडरसिपले रिस्क लिएर काम गरिरहेको हुन्छ । मेराविरुद्ध पनि मान्छे लागेका थिए । उनीहरू मैले भत्ताको ट्याक्स तिरेको रेकर्ड नै बोेकेर हिँडेका रै’छन् । ९/१० लाख त ट्याक्स तिरेको छ भनेपछि त्यसको १५ प्रतिशतले ‘ब्याक क्यालकुलेसन’ गर्दा ६३ लाख आयो । भनेपछि यसले ६३ लाख त बैठक भत्ता नै बुझेको रै’छ भन्ने बुझेछन् । भत्ता भनेको त बैठक भत्ता मात्रै होइन नि त । कन्ट्र्याक्टअनुसार मेरो पर्फमेन्सको मूल्यांकन गरेर आएको प्रोत्साहन भत्ता पनि हो नि । त्यो रकम पनि मेरो खातामा जान्छ । त्यसको ३५ प्रतिशत त मैले ट्याक्स तिर्नुपर्छ । ३५ प्रतिशत ट्याक्स काटेपछि कति भएको होला त्यो रकम ? बैठक भत्ता त कति पो होला र ? ६३ लाख भनेको छ, आश्चार्यजनक भइहाल्यो नि । त्यसैले यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । मैले यसअघि पनि यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको छु । विद्युत् प्राधिकरण दूधले नुहाएको छ म भन्दिनँ । यसभित्र धेरै विकृति विसंगतिहरू थिए, अहिले पनि छन् । त्यसलाई अब घटाउँदै लैजाने हो । र, मैले प्राधिकरणमा पर्फमेन्स देखाउने पनि यहीँका कर्मचारीमार्फत हो । यहीँको रिसोर्स प्रयोग गरेर देखाउने हो । यहाँको रिसोर्सलाई अधिकतम प्रयोग र सदुपयोग गरेर आउटपुट दिने हो । भएको जनशक्तिबाट राम्रो छानेर नतिजा निकाल्ने हो । त्यो काम मैले गरेको छु । 

    अभियोग ५ : पदको गरिमा अनुसार बोलीमा लगाम राख्न सक्नुहुन्न । आपूmमुनिका कर्मचारीलाई रैतीको व्यवहार गर्नुहुन्छ । सार्वजनिक मञ्चबाटैै ‘पाँच तहका साँढेहरू’ भनेर कर्मचारीलाई गाली गर्नुभयो ।

    सबैभन्दा कमलो मनको मान्छे मै हुँ । एकदमै ‘एग्रेसिभ’ मान्छे होइन । सँगसँग कडा पनि हुँ । वास्तविक कुराहरूमा एकदमै लचिलोपन पनि देखाउनुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्नेदेखि अप्ठ्यारो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संस्थाभित्रका कुराहरू यहीँभित्र छलफल गर्ने हो । हामीभित्रै छलफल गर्ने हो । केहीले चाहिँ हुँदै नभएका कुराहरू बाहिर लगेर ‘यस्तो भयो, त्यस्तो गर्‍यो’ भने । त्यो त राम्रो भएन । त्यस्तो छुट कसैलाई छैन । मलाई पनि छैन, बोर्ड मेम्बरलाई पनि छैन, कर्मचारीलाई पनि छैन । त्यस्तो छुट पायो भने त मान्छे साँढे भइहाल्छन् नि । अनि, संस्था कसरी चल्छ ? संस्था चलाउन त चेन अफ कमान्ड हुनुपर्‍यो नि । हिजो चेन अफ कमान्ड थिएन । चार÷पाँच ठाउँबाट चल्थ्यो । २० जना कर्मचारी चार/पाँच ठाउँबाट चल्न थाल्यो भने के हुन्छ संस्थाको हालत ? मैले भनेको डिएमडीले नमान्ने, डिएमडीले भनेको डाइरेक्टरले नमान्ने, डाइरेक्टरले भनेको शाखा प्रमुखले नमान्ने भएपछि के हुन्छ ? अब त्यो शाखा प्रमुख अन्तैबाट चल्न थालेपछि डाइरेक्टरलाई मान्छ पनि किन ? म चाहिँ त्यो चेन अफ कमान्ड मेन्टन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो । राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँमा पर्नुपर्छ, ठीक मान्छेले ठीक ठाउँ पाउनुपर्छ र चेन अफ कमान्ड पनि मेन्टेन गर्नैपर्छ । त्यसलाई दश ठाउँबाट कन्ट्रोल गर्नुहुँदैन । त्यसो हुन हुँदैन, हुन दिँदैन भनेको हुँ मैले ।

    अभियोग ६ : प्राधिकरणभित्रका स–साना काममा पनि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ । उपनिर्देशक, सहायक कम्पनीहरू छन् तर, कामको बाँडफाँड गर्नुभन्दा तपाईं आफैं माइक्रो म्यानेजमेन्टमा लाग्नुहुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका तत्कालीन अध्यक्षले त सार्वजनिक रूपमै तपाईं निरंकुश बनेको आरोप लगाए ।

    त्यस्तो होइन । माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नेभन्दा पनि म माइक्रो लेबलमा बुझेको मान्छे हुँ । त्यसैले त्यस्तो भनेका होलान् । म आउनुअघि नबुझेकै कारण प्राधिकरणमा समस्या भएको हो । म माइक्रो लेबलसम्मै बुझ्छु । स्वाभाविक हो, माइक्रो लेबलबाटै समस्या बुझेपछि, सूचना लिएपछि मलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसकारण हरेक कुराको सूचना म लिन्छु, हरेक कुरा बुझ्ने कोसिस गर्छु । तल्लो तहको कर्मचारीसम्मबाट सूचना लिन्छु, कहाँ कस्तो समस्या भइरहेको छ भनेर बुझ्छु । सकेसम्म सर्वसाधारणको फोन पनि रिसिभ गर्छु । ‘यो शाखा प्रमुख वा यो कर्मचारीले यहाँ यस्तो गर्‍यो’ भनेर भन्छन् नि उनीहरूले । माइक्रो लेबलमा समस्या बुझ्यो भने रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ । मैले जति काम गर्ने स्वतन्त्रता कसैले दिएन होला । जसलाई मैले जिम्मेवारी दिएको छु, उनीहरूबाटै बुझ्दा पनि हुन्छ । यदि त्यस्तो भनेछन् भने त्यसपछि कुरा गरौँला ।

    अभियोग ७ : आफैंले गरेका निर्णय र बोलीमा पनि अडिग रहन सक्नुहुन्न । विद्युत् चोरीमा सघाएको आरोप लगाउँदै तपाईंले एकैपटक २५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुभयो । तर, कार्यान्वयन गर्नुभएन । चोरीमा सघाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभयो तर, अहिलेसम्म एकजनालाई पनि गर्नुभएन ।

    प्राधिकरणभित्र यति धेरै काम छ, अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने विषय नै बोझिलो छ । त्यसमाथि मैले कर्मचारीलाई कारबाही गर्दै हिँड्ने हो भने म त्यतैतिर हराउँछु कि भन्ने डर भो’ । फेरि, कारबाही गर्ने निकाय पनि म होइन । अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्केर कसैलाई कारबाही गर्ने मेरो इन्टेन्सन छैन । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकायहरू छन् । अब त जनताले नै बोल्न थालेका छन्, त्यो पनि कारबाही नै त हो नि । निर्णयमा त अडिग रहने मान्छे हुँ म । अहिलेसम्म मैले आफ्नो निर्णय चेन्ज गरेको छैन । मैले २५ सयलाई सरुवा गर्दा कति जनाको प्रेसर पर्‍यो होला ? मलाई मात्रै थाहा छ । मैले एकजनाको पनि फिर्ता गरिनँ । शत्प्रतिशत लागू गरेको मेरो दाबी छ । ‘राइट म्यान’ रहेनछ भने म कसैले भनेर गर्दिनँ । हिजो त भागबन्डा पनि हुन्थ्यो । राम्रो गर्ने मान्छे त हामीले खोजीखोजी ल्याइरहेका छौँ अहिले । राइट म्यान, राइट प्लेस । कुनै गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने विषय बिस्तारै आउँछ । तर, आफूले आज साइन गर्‍यो, भोलि नै फिर्ता लिने काम मैले अहिलेसम्म गरेको छैन । 

    अभियोग ८ : लमजुङको दोर्दी करिडोर, सोलुखुम्बुको सोलु करिडोरमा सम्झौताअनुसार ट्रान्समिसन लाइन अझै बनाउनु भएको छैन । जसले गर्दा उत्पादनको तयारीमा रहेको करिब दुई सय मेघावाट विद्युत् खेर जाने मात्रै होइन, प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदैछ ।

    क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन । तिर्नुपर्‍यो भने भन्नुहोला । एकपटक काबेली करिडोरका डेभलपर साथीहरूले  ‘हाम्रो त प्रोजेक्ट आइसक्यो, तपाईंहरूले अप्रिलमा ल्याउनुपर्ने प्रोजेक्टलाई अहिलेसम्म केही गर्नुभएको छैन’ भनेर व्यापक प्रचार गरे । म आफै गएर हेरेँ । जहाँजहाँ समस्या थियो, त्यो खोलेँ । र, उहाँहरूको प्रोजेक्टको स्टाटस हेर्दा छक्क परेँ । ‘तपाईंहरूको प्रोजेक्ट अझै डेढ वर्ष आउँदैन’ भनेर फर्किएँ । गत अप्रिलमा आउनुपर्ने काबेली आजसम्म आएको छैन । हाम्रो लाइनचाहिँ बनिसक्यो । त्यस्तै स्थिति हो अन्यत्रको पनि । 

    हो, हाम्रो लाइन केही ढिलो भएको छ । तर, त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन् । रूख काट्ने ठाउँमा त छाडिदिनोस्, नांगो डाँडामा पनि टावर खन्न दिँदैनन्, स्वीकृति नलिईकन । स्वीकृति लिने प्रोसेस लामो छ । धेरै ठाउँको जग्गामा पनि समस्या छ । केही समयसम्म हामीले साइट दिन नसकेपछि ठेकेदार भाग्छन्, ठेकेदार ल्याउनलाई गाह्रो छ । यस्ता  तमाम समस्याका बीचमा पनि हामी चौबिसै घन्टा काममा लागेका छौँ । हामी चाँडै सक्छौँ । 

    अभियोग ९ : तपाईंको पदीय लाभ परिवारका सदस्यहरूलेउठाइरहेका छन् । प्राधिकरणले ‘आउट सोर्सिङ’ गर्ने तीन तहभन्दा मुनिका कर्मचारी पूर्ति गर्ने जिम्मा सधैँ दाइको कम्पनीलाई मात्रै दिनुहुन्छ । प्राधिकरणले दिने ठेक्का र जनशक्तिसम्बन्धी कामहरूमा पनि उनको प्रभाव देखिने गर्छ ।

    यो त मैले सुनेको पनि थिइनँ । मैले भनेको अथवा मेरो मान्छे आउट सोर्सिङ गरेर राखेको छ भने देखाइदिए हुन्छ । मेरो दाइ, भाइलगायत परिवार र वरिपरिकालाई मैले प्राधिकरणमा इन्ट्री नै दिएको छैन । उहाँहरूको न त्यस्तो कम्पनी छ, न उहाँहरू त्यो खालको बिजनेस गर्छन् । आफ्नै हिसाबले लागेका छन्, उहाँहरूको मेरोभन्दा फरक बिजनेस छ । प्राधिकरणमा स्थायी कर्मचारीले नपुग्ने भएपछि टेन्डर गरेर आउट सोर्सिङ भइरहेको छ । त्यो सीधै डाइरेक्टरले हेर्नुहुन्छ । मैले अहिलेसम्म कसैको सिफारिस पनि गरेको छैन । प्राधिकरणमा दुई/तीन हजार मान्छे ज्यालादारीमा छन् । मेरो पनि त मान्छे होलान् नि त ? तर, पनि मैले एकजनालाई ज्यालादारीमा समेत राखेको छैन । नेता र मन्त्रीहरूले मसँग गर्ने गुनासो भनेकै एकजना मान्छे पनि राखिदिएन भन्ने हो । मेरो कुरा पनि मान्छे राख्न सकिँदैन भन्ने नै हो । आफ्ना मान्छे राखेको भए मलाई यसरी चल्न दिन्थे ? मलाई टिक्न दिन्थे यहाँ ? त्यसकारण यो आरोपमा कुनै तुक छैन ।

    अभियोग १० : विद्युत् चुहावट घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर जनता ढाँटिरहनुभएको छ । तपाईं प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा २५ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले १५ प्रतिशतमा झरेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, कहाँ–कहाँको चुहावट कसरी नियन्त्रण भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ जनतालाई दिनसक्नुभएको छैन ।

    हरेक चिजको डाटा छ त । हामी आउँदा नै २६ प्रतिशत चुहावट थियो । त्यसपछि हामीले २२ प्रतिशतमा झार्‍यौँ । त्यसपछि २० प्रतिशतमा झार्‍यौँ । यसपाली १८ प्रतिशत टार्गेट राखेका छौँ । पुससम्म ६ महिनाको संञ्चित नोक्सानी चाहिँ १५ प्रतिशत थियो । त्यो हरेक शाखाबाट हिसाब गरेर आएको हुन्छ । माघमा फेरि अर्को संञ्चित डाटा आउँछ । अलिकति थपघट हुन्छ । अनि, फागुनमा गएपछि हुन्छ । गर्मी याममा फेरि नोक्सानी अलिकति बढ्छ । तराईमा गर्मी बढेपछि लोड बढ्छ, मान्छेले चोर्न पनि थाल्छन् । अहिलेचाहिँ १७/१८ प्रतिशतको हाराहारीमा नोक्सान भइरहेको छ । अब एक महिना बाँकी छ । असारसम्म वर्षभरिको एभरेज नोक्सानी आउँछ । यसपाली हामीले लिएको टार्गेटभन्दा कम आउँछ । हाम्रै पूर्वकर्मचारीले समेत ‘यो डाटा म्यानुपुलेसन हो’ पनि भने । डाटा पनि मैले ढाँटेर हुन्छ ? मैले लुकाउने कुरै होइन ।

    अभियोग ११ : दम्भी हुनुहुन्छ । नेतृत्वले गरेका निर्णयसमेत अटेर गर्नुहुन्छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले तपाईंलाई चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुखबाट फिर्ता बोलाउँदा प्राधिकरणमा हाजिर हुनसमेत जानुभएन । बरु, स्थानीयलाई उक्साएर मन्त्रीविरुद्ध नाराजलुस नै गर्न लगाउनुभयो । त्यतिखेर धादिङको ससुराली गाउँबाट मान्छे बोलाएर जुलुस निकाल्न लगाएको आरोप तपाईंमाथि लाग्यो । 

    म दम्भी छु, त्यस्तो त लाग्दैन । त्यस वेलाको चिलिमेको घटनाबारे  तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँले मलाई चिलिमेबाट हटाएर यहाँ नतानेको भए अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने थिइनँ । उहाँले मलाई चिलिमेबाट तानिसकेपछि त्यहाँका जनताले मेरा कामहरू सम्झेर आन्दोलन गरे । त्यसमा मेरो के भूमिका भयो र ? त्यसवेला म एउटा कर्मचारी हुँ, कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने थियो, मैले त्यही अवधिमा रमाना लिएर आएको हुँ । अब म कसरी अटेरी भएँ ? र, त्यहाँ स्थानीय जनताले आन्दोलन गर्छन् त मैले के भनूँ ? मैले भैँसी काटेर खुवायो, गाई काटेर खुवायोसम्म भने । पत्रिकाहरूले पनि केके लेखे लेखे । त्यतिवेला आन्दोलन गर्ने रसुवाका साथीहरूलाई पनि एकदमै चोट परेको रहेछ । म कार्यकारी निर्देशक भएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो, ठूलो उपलब्धि भएपछि मेरो चर्चा हुन थाल्यो । एकदिन न उहाँहरू घरमै आउनुभयो । ‘हामीले जे आन्दोलन गरेका थियौँ, त्यसको अहिले जस्टिफाइ भयो, हामी धेरै खुसी भयौँ । त्यसवेला तपाईं, हामीलाई ठुल्ठूला चार्ज लगाएका थिए, तपाईंले अहिले जे काम गरेर देखाउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद छ’ भनेर जानुभयो ।

    अभियोग १२ : आलोचना सुन्नै सक्नुहुन्न, पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ । आलोचना गर्नेहरूसँग प्रतिशोध साध्नुहुन्छ । प्रशंसा गर्ने कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीलाई काम नगरे पनि च्याप्नुहुन्छ, मन नपरेकाले काम गर्ने पनि पेल्नुहुन्छ ।

    प्राधिकरणभित्रका मेरा शत्रुले काम गरिदियो भने मेरो सबभन्दा ठूलो सफलता हो भनेर बुझ्ने मान्छे हुँ म । कुनै पनि कर्मचारीले काम गर्ने भनेको मेरो सफलताका लागि हो । मैले काम गर्ने भनेको मन्त्रीको सफलताका लागि हो । मन्त्रीज्यूको सफलता भनेको प्रधानमन्त्रीको सफलता हो, सरकारको सफलता हो । सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको सपोर्ट नभएको भए मैले कसरी काम गर्न सक्थेँ ? र, तल्लो लेबलबाट पनि सपोर्ट नपाईकन काम गर्न सक्दिनन् नि मैले । त्यसैले मैले कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दिनँ । राम्रो मान्छे छ भने मेरो शत्रु नै भए पनि उसलाई मैले ठाउँमा राखेर काम गराएको छु । तर, जसले चाहिँ कामै गर्दैन, जहिले पनि ब्याकबाइटिङ मात्र गर्छ भने त्यस्तालाई जिम्मेवारी दिएर केही हुँदैन । उहाँहरू आरामसँग बसेकै राम्रो हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast