आईतवार, भाद्र ८, २०७६
    यातायात

    जग्गाको मुआब्जा विवादले रेल विस्तार योजना अन्योलमा

    मंगलवार, १७ आषाढ २०७६, आहाखबर

    बर्दिवास, १७ असार

    जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा बर्दिवास—जनकपुर—जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । 

    जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीमा  रेलका पटरी ओछ्याइ सकिएर अब रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यसैगरी धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनसम्मको १७ किमी दूरीमा पनि सुस्त गतिमै भए पनि निर्माण काम पनि भइरहेको छ । तर भङ्गाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि मुआब्जा विवाद नटुङ्गिँदा बर्दिवाससम्म रेल आउने/नआउने अनिश्चित भएको यस भेगका सर्वसाधारणले बताएका छन् । 

    भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको बर्दिवास–जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलसेवा सन् २०२० भित्र सञ्चालन भइसक्ने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर भङ्गाहा–बर्दिवास खण्डको जग्गा मुआब्जा विवाद नै नटङ्गिँदा रेल चल्छ भन्ने आश मर्न थालेको बर्दिवास नगरपालिका–१४ का बासिन्दा हरिप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ ।

    भङ्गहा–बर्दिवास खण्डका जग्गाधनीहरुले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले भने रकम निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउने सूचना नै जारी गर्न नसकेको बर्दिवास–७ प्रेमनगरका भीष्मकुमार महतोको गुनासो छ । “रेल विभागले हाम्रो जगा रोक्का राखेको तीन वर्ष नाघ्यो”, महतोले भन्नुभयो, “न मुआब्जा लिन बोलाउँछ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ, यसले हामीलाई सकसमा पारेको छ ।” 

    बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा रेल विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा यस खण्डमा रेलसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । “सरकारले चलनचल्तीको मुआब्जा तोकेर सो रकम लिन बोलाउनासाथ हामी लिन तयार छौँ”, बर्दिवास–१४ कै ७० वर्षीय खड्गबहादुर सिंहले भन्नुभयो, “विभागले यसमा तत्परता नदेखाउँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।” अझ आपूmहरुलाई विकास विरोधी देखाउन ठाउँ÷ठाउँमा जग्गावालाले किचलो गरेका प्रचार फैलाइएको सिंहको थप गुनासो छ । 

    बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गामध्ये २६ बिघा धनुषाको मिथिला नगरपालिका (पहिलेको बेङ्गाडावर गाविस) र अरू महोत्तरीकै बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकामा पर्दछ । जसमध्ये पहिलेको बर्दिवास गाविस क्षेत्रभित्रको ५३, किसाननगर गाविस क्षेत्रको २६ र भङ्गाहाको २२ बिघा जग्गा रहेको छ । पहिलेको बर्दिवास र किसाननगर गाबिस हाल बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका छन् । 

    यसैबीच रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण काम अड्किएको स्वीकार गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले मुआब्जाको काम सकेलगत्तै बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डको काम पनि गतिमा अघि बढ्ने मिश्रको भनाइ छ । “जयनगर–कुर्था खण्डमा केही महीनाभित्रै रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ, कुर्था–बिजलपुरा खण्डमा निर्माण काम भइरहेको छ”, मिश्रले सञ्चारकर्मीसँगको टेलिफोन संवादमा भन्नुभयो, “बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा मुआब्जा वितरण बाँकी छ, यो टुङ्गिनासाथ निर्माण कार्यले गति लिनेछ ।” 

    रेल विभागले सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि कुर्थासम्म, सन् २०१९ भित्र कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरा स्टेशनसम्म र सन् २०२० भित्र भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको काम सम्पन्न गरी सोही तालिकाभित्र रेल सेवा सञ्चालन गरिसक्ने जनाउँदै आएको थियो । तर यो तालिकाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा पहिलो खण्ड (कुर्था–जयनगर) मा पनि हालसम्म रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

    भारत सरकारको रु सात अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु भएको थियो । विसं १९९४ मा शुरु भएको बिजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर (धनुषा)–जयनगर (भारत)सम्म ५१ किमी रेलमार्ग २०५८ सालको बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टि, महोत्तरी) भासिएपछि सो रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले २०७० देखि रेल सेवा पूर्णरुपमा बन्द गराएको छ । 

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast