मंगलवार, जेष्ठ २०, २०७७
    राज्य-समाज

    राष्ट्रिय युवा परिषद्सहित ३१ निकाय खारेज गर्न सिफारिस (नामावलीसहित)

    शनिबार, १४ आषाढ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १४ असार । 
    सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, बोर्ड, आयोग र परिषद्जस्ता ३१ निकाय खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ३ भदौ ०७५ मा गठित आयोगले उद्देश्य पूरा नगरेका, संघीय संरचनाअनुसार तहमा अधिकार बाँडफाँड भएर बेकामे बनेका, मन्त्रालय र विभागका कामसँग दोहोरोपन देखिएका, उस्तै काम गर्ने अर्कोसँग मेल खानेलगायत निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । 

    खारेज गर्न सिफारिस गरेका निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शान्तिकोष सचिवालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भू–बहालकर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापसिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट र प्रविधि विकास कोष छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (यसअघि नै खारेज भइसकेको), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड छन् । 

    खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समिति पनि खारेज गर्न भनेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको राष्ट्रिय युवा परिषद्, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति पनि खारेज गर्न सुझाइएको छ । 

    सहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा विकास चक्रकोष र नगर विकास समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित तारागाउँ विकास समिति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति तथा उपेक्षित, उत्पीडित र दलितबर्ग उत्थान विकास समिति पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको समाचार नयाँ पत्रिकामा छ । 

    यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सडक बोर्ड नेपाल र रेल्वे कम्पनी तथा गृह मन्त्रालय मातहत सञ्चालित केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न समितिको सुझाव छ । 

    यसअघि गत वर्ष २० असारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेकाबाहेक  विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, छुट्टै कानूनद्वारा वा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम गठन भएका आयोग, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति वा सोही प्रकृतिका संस्थाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गरी खारेज गर्ने, गाभ्ने, पुनर्संरचना गर्ने वा अन्य तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेको हकमा १५ दिनभित्र औचित्यसहितको प्रस्ताव पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । 

    हालै राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा जारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको बर्गीकरण तथा बाँडफाँट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ले संघले संघीय संरचना अनुकूल नदेखिएका विकास समिति, परिषद्, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, केन्द्र, आयोग लगायतलाई खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

    तर, हाल कति समिति, परिषद्, बोर्ड, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, केन्द्र, आयोग छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदन अनुुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा समिति र अन्य संस्था गरी ७ सय ८५ वटाको लेखापरीक्षण भएको थियो । 

    आयोगले २१ निकायलाई गाभ्न र ४९ निकाय हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, केही निकायलाई समायोजन र सहकारीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । कोष, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग लगायतमा लामो समयदेखि ठूलो रकम विनियोजन भए पनि त्यसको परिणाम नआएको समेतका आधारमा आयोग खारेजी, गाभ्ने, हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विकल्पमा गएको हो । यी निकायमा हुने गरेको खर्च अन्य उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाउन पनि आयोगले सुझाएको छ । 


    यी हुन् खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका निकाय
    १. शान्तिकोष सचिवालय
    २. व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र
    ३. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान
    ४. भू–बहालकर तथा शिक्षा र तालिम कार्यालय
    ५. नेपाल क्यापसिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट
    ६. प्रविधि विकास कोष
    ७. सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (खारेज भइसक्यो) 
    ८. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
    ९. कपास विकास समिति
    १०. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
    ११. पशुविकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष 
    १२. राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
    १३. ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति
    १४. केन्द्रिय बालकल्याण तथा जिल्ला बाल कल्याण समिति
    १५. राष्ट्रिय युवा परिषद् 
    १६. ६६ वटा कार्यसञ्चालन कोष (वन मन्त्रालय)
    १७. विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति
    १८. जग्गा विकास चक्रकोष 
    १९. नगर विकास समिति
    २०. तारागाउँ विकास समिति
    २१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
    २२. दुर्गम क्षेत्र विकास समिति 
    २३. उपेक्षित, उत्पीडित र दलितबर्ग उत्थान विकास समिति 
    २४. प्रेस काउन्सिल नेपाल
    २५. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
    २६. राष्ट्रिय सूचना आयोग विशेष कोष
    २७. सडक बोर्ड नेपाल
    २८. रेल्वे कम्पनी 
    २९. केन्द्रीय हज कमिटी 
    ३०. राष्ट्रिय दलित आयोग 
    ३१. राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग

    दलित र मुस्लिम आयोगको हकमा यस्तो सिफारिस
    हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन भइसकेका छन् । तर, यसअघि यी नामका आयोग संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका थिए । तत्कालीन समयमा कार्यकारी निर्णयबाट गठन भएका पुराना आयोग खारेज भएको कानुनी निर्णय नभएकाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेको हो ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast