शुक्रबार, मंसिर ६, २०७६
    स्वास्थ्य

    स्वास्थ्य बिमामा सकस, बिमितमाथि गम्भीर खेलबाड

    बुधबार, ११ आषाढ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, ११ असार ।

    सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय अभाव, गुणस्तरीय उपकरण, पर्याप्त जनशक्ति तथा औषधि अपर्याप्ततालगायतका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो ।

     

    बिमित बिरामीहरूले औषधिमा छुट पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधिसमेत छैन । यस्तै, स्थानीय तहमा पनि चिकित्सकीय सेवा नहुँदा बिरामीहरू सेवा प्रदायक भनेर नतोकिएका निजी क्लिनिकमा जान बाध्य छन् ।
     

    बिमा गरेका कैलालीका सविन भट्टले भने, ‘मैले स्वास्थ्य बिमा त गरें तर औषधि नै छैन, अस्पतालमा किन्नुप¥यो ।’ सेवा प्रदायकले कार्यक्रमअन्तर्गत आकस्मिक र बहिरंग सेवाका लागि वितरण गर्ने औषधि विवरण बोर्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख छ ।
     

    स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट ४६ जिल्लाका १८ लाख नागरिक बिमित भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । आमनागरिकलाई बिमित गराउने लक्ष्य लिए पनि बिमा गरेकाहरू नै सो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नसक्दा कार्यान्वयनमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको हो । स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ मा स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध हुनुपर्ने सेवाअन्तर्गत खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वजस्ता प्रतिकारात्मक सेवा पर्छन् ।

    यस्तै, बहिरंग सेवा, भर्ना, उपचार, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण, निदानात्मक वा पुनःस्थापनासम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, प्रवद्र्धनात्मक सेवा पर्छन् । ती सेवाहरू निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक वा क्लिनिकबाट पनि उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारले तोकेका सेवा प्रदायक संस्थाबाट बिमित भएकाहरूले सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका समाचार राजधानीमा छ । 

    सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये साढे २ अर्ब खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६÷७७ मा आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा पु¥याइने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य बिमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोख्रेलले केही दिनमै थप चार जिल्ला र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु¥याइने दाबी गरे । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोख्रेलले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थाको कमजोरी हो । हामीसँग सम्झौता गरिसकेपछि तोकिएबमोजिमको सेवा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । पर्याप्त रकम पनि उपलब्ध गराएकै छौं ।’
    हाल १५० सरकारी र सय निजी स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् ।

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बिमाले सेवामा गुणस्तरीयता बढाउने भन्दै तोकिएको सेवा सम्बन्धित अस्पतालले दिनैपर्ने बताए । उनले भने, ‘कतिपय सेवाप्रदायक अस्पतालमा बिमित बिरामीले औषधि नपाएको गुनासो आएको छ । सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ ।’


    स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारका लागि प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारको हकमा प्रतिसदस्य थप २० हजार रुपैयाँका दरले प्रतिवर्ष अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने नियमावलीमा भनिएको छ ।
    कैलालीलाई २५ चैत्र २०७२ मा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast