आईतवार, भाद्र ८, २०७६
    लेख/संवाद

    बेरोजगारी, लोकसेवा र अन्योलता

    आईतवार, ८ आषाढ २०७६, - टिकाराम खनाल.

    काठमाडाैं,  असार ८ ।

    नेपालमा बेरोजगार जनशक्तिको संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । बेरोजगारीको सङ्ख्यामा वृद्धि मात्र नभई अझ बिकराल अवस्था बन्दै गएको छ । उद्योग धन्दा, कलकारखानामा त्यती तीब्र गतिमा बिकास हुन नसकेको र कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमाबाट पनि नेपाललाई अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन् ।

    वर्तमान परिप्रेक्षमा अशिक्षित बेरोजगारीहरुको सङ्ख्या बढ्नु त स्वभाविकै हो तर शिक्षित बेरोजगारीहरुको सङ्ख्यापनि दिनप्रतिदिन उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएको सबैलाई अबगतनै छ । .

    उद्योग धन्दा, कलकारखानामा त्यती तीब्र गतिमा बिकास हुन नसकेको र कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि क्षेत्रमाबाट पनि नेपाललाई अपेक्षित सफलता मिल्न सकेको छैन् । 

    गतकेहि महिना अगाडीमात्र बैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले सञ्चालन गरेको दशौं केरियाली भाषा परिक्षा सञ्चालन गर्यो । सन २०२०मा कोरियाका लागी लिइएको भाषा पारिक्षामा समेत आवेदन दिएका ९२ हजार ३ सय ५६ जनाको लागि ३२ ओट परिक्षा केन्द्र मार्फत परिक्षा सञ्चालन भएको थियो । 

    अघिल्लो बर्षको तुलनामा  यो बर्ष कोरिया भाषा परीक्षा दिने परीक्षार्थिको सङ्ख्या १० हजार भन्दा धेरै बढीले बढेको छ । यस बर्ष अस्चर्य लाग्ने यो छ की यस बर्ष कृषिमा तीन हजार र उत्पादन मुलकमा सात हजार ५० जना गरि दश हजार ५० जना परीक्षार्थीमात्र छनौट भई रोजगारीकोे लागी कोरिया जान पाउने छन् ।

    ईपीएस कोरियन शाखाको तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ उत्त आवेद दिने परीक्षार्थीहरु मध्य नेपालमा पढ्न नपाएका बेरोजगार युवाशक्ति साथसाथै स्नातकोत्तर तहसम्म पार गरिसकेका युवापनि समाबिष्ट छन् । यसरी नेपालमा बेरोजगारीहरुको संङ्ख्या झनपछि झनपछि बढ्दै गइरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । 

    यसै सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गेत बुधबार स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समुहका लागि अप्राविधिक तथा प्राविधिक तर्फका पदहरुको विज्ञापन गरेको छ । लोकसेवाद्धारा प्रकाशित उक्त सुचना नं ५३०÷०७५–७६को सुरुवातमै भनिएको छ ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६÷२÷६ गतेको निर्णयअनुसार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत प्राप्त स्थानीय तहका रिक्त पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगीतात्मक परीषद्द्धारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकाले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उमेद्वारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ’ ।

    ‘लोकसेवा आयोगको उक्त विज्ञपनमा बिभिन्न पदको चौथो, पाचौं र छौटौं तहको विभिन्न सेवा र समुहमा गरि ५१५ स्थानीय तहको लागि ९ हजार १६१ जनको कोटामा बिज्ञापन गरेको छ ।  

    लोकसेवा आयोगको उक्त विज्ञपनमा बिभिन्न पदको चौथो, पाचौं र छौटौं तहको विभिन्न सेवा र समुहमा गरि ५१५ स्थानीय तहको लागि ९ हजार १६१ जनको कोटामा बिज्ञापन गरेको छ ।  

    विज्ञापन गरे पश्चात उक्त विज्ञापन संविधानको भावना एवं समाबेशी सिद्धान्त विपरित रहेको ठहर गर्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन मितिको बैठकले प्रदेश एवं स्थानिय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरि वास्तविक दरबन्दी संङ्ख्या एकिन भएपछि मात्र समानुपाति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रिक्त पदहरुको पूर्ति गर्न निदेशन गरेसंगै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि आवश्यक्तानुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा आ–आफ्नो तहमा कर्मचारीहरु करारमा नियूक्ती गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसरी क्रमशः आएका आयोगको बिज्ञापन र राज्य व्यवस्था सुशासन समियितको निर्देशनसंगै पक्ष र विपक्षमा विभिन्न आवाज उठिरहेका छन् । साथै विज्ञापनको पक्ष र विपक्षमा विभिन संगठनहरुले अन्दोलन र जुलुस समेत प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

    विज्ञापन रद्द गर्न र नगर्नदबै पक्षबाट प्रदर्शन भइरहेकै बेला संसदीय समितिको निर्णयलाई प्रतिरक्षा गर्दै केहि सांसदल सो निर्णयको बचाउ गरे भने केहीले लोसेवा आयोगको उक्त विज्ञापनको पक्षका छन् ।

    एक तर्फ लोकसेवा आयोले गरेका यो विज्ञापनको बिषयलाई लिएर आदिवासी , जाजाति, दलित , मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग पिछाडिएका क्षेत्र सम्मेलित आरक्षणको बचाऔं आन्दोलन ले ठाउँठाउँमा विविध प्रदर्शन एवं पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको छ । उक्त अभियानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा रिक्त पदहरुजको विज्ञापन गर्नमाग गरेको छ । अर्को तर्फ विज्ञापन रोक्न राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निणर्य बिरोध गदैँ विज्ञपनको पक्षमा काठमाडौं लगाएत अन्य विभिन्न स्थानमा जुलुस, प्रदर्शनी हुनुका साथै पत्रकार सम्मेलन एवं अन्तक्रिया कार्यक्रम बहसहरु भएका छन् ।

    लोकसेवा तयार तदर्थ संघर्ष समिति, नेपालको अगुवाइमा भेला भएको प्रदशनकारीले लाखौं परिक्षर्थीको भबिष्यमाथि खेलबाड नगर्न ,विज्ञपन रद्द नगर्न माग गरेका छन् ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनले राष्ट्रसेवक कर्मचारी भई सेवा गर्ने सपना बोकेका हजारौँ युवाको मनमा चोट परेको छ । परीक्षणमा परीक्षामा सहभागी हुनको लागि तयारी गरेका हजारौँले विरोध गरिरहेका छन् । साथै समितिले दिएको निर्देशनको फिर्ता लिन माग गरेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १२ अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

    विज्ञापनको बिषयलाई लिएर आदिवासी , जाजाति, दलित , मुस्लिम, महिला, अपाङ्ग पिछाडिएका क्षेत्र सम्मेलित आरक्षणको बचाऔं आन्दोलन ले ठाउँठाउँमा विविध प्रदर्शन एवं पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको छ ।

    स्थानिय तहकालागि मात्र गरिएको उक्त विज्ञापन रद्द हुने अथवा नहुने अन्योल कायमै छ । यद्दपी लोकसेवा आयोगले असार ३ गते सूचना निकालेर एक हप्ता दरखास्तको लागि म्याद थप गरेको छ । उक्त म्याद थपगरेको कारण भने परीक्षार्थीको अत्याधिकर चाप भएको , लोकसेवा आयोगको साइटले राम्रोसंग काम नगरेकोले गर्दा म्याद थप गर्नै माग भए बमोजिम गयिरएको भनेर बताइएको छ । म्याद थप गरिएतापनि परिक्षर्थिको मनमा भएको अन्योलता भने हटेको छैन् । तरपनि अन्येलतकै बीचामा अनलाइन फारम भर्ने क्रम पनि जारी छ ।

    करीब ६ लाख परिक्षार्थी लोकसेवा आयोगको परिक्षाको लागि तयारी अवस्थामा रहेको सन्र्दभमा यतिको आकर्षक सङ्ख्यामा बल्ल बिज्ञापन खुलेको हो ।  हालसम्म आइपुग्दा अनलाइनबाट फाराम भर्नेहरुको सङ्ख्या एक लाख बढी भइसकेको छ भन्ने जानकारीमा आएको छ ।

    दिनहुँ जसो झन्डै १२÷१३ हजार बढी सङ्ख्यामा परीक्षार्थीले  फाराम भरेको तथ्याङ्क सार्वजनि भएका छन् । हुनपनि लोकसेवा  आयोग बेरोजगारले रोजगार पाउने अवसर प्रदान गर्ने  एउटा  भरपर्दो र विश्वासिलो आधार भएकोले परिश्रमि र मेहनेतमा विश्वास गर्नेहरुको लागि आशाको केन्द्र बनेको छ । तसर्थ आफ्नो भविष्य लोकसेवा आयेगमै देखेर तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीमा देखिएको अन्योलता छिट्टै हटोस भन्ने आमचहान पनि छ ।

    विज्ञापन रद्द गर्न दिएको उक्त निर्देशन र आवश्यक कर्मचारी करारमा नियूत्त गर्न आदेशपछि लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा पर्ने कुरा त स्वभावीकनै भयो साथसाथै यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के भने  यो वा त्यो कारण देखाएर करारमा कर्मचारी भर्न गर्नु इतिहासमै महागल्ति सावित हुने छ । किनभने पछि करारमा भर्ना भएकाहरुले संगठित दबाब सिर्जना गरेर स्व्त स्थायी माग गर्न थाल्छन् । र राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियताबादमा निणर्य लिई यसमा सम्झौता नगर्लान भन्न सकिन्न् । त्यसकारण यदि विज्ञापनमा कही  कमी कमजोरी छ भने बरु सच्याइयोस तर विज्ञापन रद्द गरेर कर्मचारी करारमा राख्ने काम गरिन् हुँदैन् । 

    विज्ञापन रद्द गर्न दिएको उक्त निर्देशन र आवश्यक कर्मचारी करारमा नियूत्त गर्न आदेशपछि लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा पर्ने कुरा त स्वभावीकनै भयो साथसाथै यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के भने  यो वा त्यो कारण देखाएर करारमा कर्मचारी भर्न गर्नु इतिहासमै महागल्ति सावित हुने छ ।

    सर्वोच्च अदातमा परेको मुद्दाको पनि चडैँ सुनुावई होला जसले यस सन्दर्भमा के हुन्छ भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्ने छ ।लोकसेवा आयोग जस्तो गरिमामय संबैधानिक निकायलाई चाहेर वा नचाहेर यति धेरै बिबादमा ल्याउने जुन काम भइरहेको छ, यो एकदमै दुखद पक्ष हो । यहाँ बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने संबैधानिक निकायहरु कमजोर बने ÷बनाइए भने त्यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन बरु देशको सुशासनमा गम्भिर एवं दुरगामी असर पर्दछ ।

    संविधा र कानुन बमोजिम अविचलित रुपमा जिम्ेवारी पूरा गर्दै आएको लोकसेवा आयोग राष्ट्र सेवामा संलग्न हुन चाहने दक्ष  र क्षमतावन यूवाशक्तिलाई देशैभर राख्ने प्रवद्र्धक र संरक्षक बनेको छ । जसरी अहिलेसम्म कुनै राजनितिक प्रभावमा नपरि नाताबाद, कृपाबादबाट टार्ढ रही अम मेहनतकस बिद्यार्थीको भविष्यको आशाको केन्द्र बनेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दौ आएको छ । यसरी नै आगामी समयमापनि युगौं युगसम्म लोकसेवा आयोग योग्यता प्रणालीको प्रबद्र्धक र संरक्षक बनिरहोस् । 

     

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast