बिहिवार, असोज २, २०७६
    राज्य-समाज

    लोकसेवाको विज्ञापन नरोकिने संकेत, संसदीय समितिको निर्देशनविरुद्ध आन्दोलन

    बुधबार, २९ जेष्ठ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २९ जेठ ।
    सरकारले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई नरोक्ने संकेत गरेको छ । आयोगले संविधान र कानुनसम्मत आधारमा विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै जारी भर्ना प्रक्रिया नरोकिने संकेत गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत भएकाले रोक्न नपर्ने बताए ।

    मंगलबार संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार केही वरिष्ठ कानुनविद्हरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा कानुनविद्हरूले संसदीय समितिले क्षेत्राअधिकार बाहिर गएर विज्ञापन रद्दको निर्देशन दिएको भन्दै रोक्न नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

    राज्यव्यवस्था समितिले संविधानको धारा २९३ मा टेकेर दिएको निर्देशन लोकसेवा आयोगले मान्न बाध्य नहुने कानुनविद्को सुझाव आएको मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । संविधानको धारा २९३ मा संसदीय समितिले संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन र राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था छ । वरिष्ठ कानुन विद्हरूबाट सो धारा संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा मात्रै आकर्षित हुने तर संसदीय समितिले नियमित काममा सो धारामार्फत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने राय प्राप्त भएको छ,’ सचिव कोइरालाले भने ।
    सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले आयोग निर्णयबाट फिर्ता नहुने र मन्त्रालयले आयोगलाई यसबारे कुनै निर्देशन नदिने बताएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ, लोकसेवाले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन गरेकाले रोक्न पर्ने अवस्था छैन,’ मन्त्री पण्डितले भने ।

    लोकसेवा आयोग आफैंमा संवैधानिक आयोग भएकाले मन्त्रालयले यसबारे निर्देशन दिनु गलत हुने पण्डितको तर्क छ । पण्डितले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेकाले यसको अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ । ‘आयोगले गरेको विज्ञापन संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा ऐनअनुसार भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने म देख्दिनँ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
    साथै मन्त्री पण्डितले समितिले पहिले नै निर्णय तयार गरेर मन्त्रीलाई औपचारिकताका लागि मात्र बोलाएको भन्दै यो दुःखद् रहेको बताए । ‘पहिला नै निर्णय गरेर औपचारिकता निर्वाह गर्न मात्रै मन्त्रीलाई बोलाइयो यसले सरकार र मन्त्रीको अपमान भएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने । मन्त्री पण्डितले राज्यव्यवस्था समितिले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए ।
    लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य डा. भीमदेव भट्टले संसदीय समितिले विभिन्न स्वार्थ राखेर अधिकार र क्षेत्राधिकारबाहिरको निर्णय गरेको भन्दै यो आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले बिनाअध्ययन समितिले आश्चर्यजनक निर्णय गरेकाले सो निर्णय मान्न सरकार र लोकसेवा बाध्य नहुने बताए । पूर्वसदस्य भट्टले भने, ‘आयोगले पूर्णरूपबाट कानुनी र संवैधानिक रूपले समावेशितालाई आत्मासात् गरेर विज्ञापन गरेकाले यो रोक्न जरुरी छैन ।’

    आयोगका अर्का पूर्वसदस्य टीकादेव निरौलाले संसदीय समितिको निर्देशनलाई आधार मानेर विज्ञापन रोक्नुपर्ने कुनै आधार नरहेको बताए । निरौलाले संसदीय समितिको निर्णयलाई नेपाली प्रशासन क्षेत्रमा ‘कु’को रूपमा हेरिएको बताए ।
    ‘राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थामा ‘कु’ गरेको जस्तै अहिले प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘कु’ गरिएको छ, जुन गलत हो । समितिले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न दिएको निर्देशन कानुनविपरीत छ,’ निरौलाले भने ।
    कार्यक्रममा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यको क्षमता अभावका कारण यस्तो गलत निर्णय हुन गएको बताए । उनले यो निर्णय कानुनविपरीत रहेकाले मान्नैपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरे । उपाध्यायले कानुनविपरीत निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको बताउँदै सरकार र लोकसेवा आयोगले कानुनविपरीत निर्णय मान्न जरुरी नरहेको बताए ।

    संसदीय समितिले विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिए पनि लोकसेवाको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको क्रममा कमी आएको छैन । लोकसेवा आयोगका अनुसार मंगलबारसम्म आयोगमा ८५ हजार ६२७ जनाको आवेदन परेको छ । सोमबार ७७ हजार ३८३ जनाको आवेदन परेको थियो । मंगबार मात्रै झन्डै ८ हजारको आवेदन थपिएको छ । लोकसेवाका अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएकाबाट राजस्वस्वरूप १ करोड ५१ लाख ९५ हजार ७५० रुपैयाँ उठेको समाचार राजधानी दैनिकमा छ । 

    संसदीय समितिको पत्र आयोगमा

    राज्यव्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सोमबार गरेको निर्णय मंगलबार लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले समितिको निर्णय मंगलबार आयोगको सचिवालयमा दर्ता भएको जानकारी दिए । आयोगमा प्राप्त यस्ता निर्देशनउपर प्रस्ताव बनाई आयोगमा छलफल र निर्णयको लागि पेस गर्ने परम्परा रहेकाले सो निर्देशनलाई आयोगसमक्ष छिटै पेस गरिने प्रवक्ता शर्माले बताए । यससम्बन्धमा आयोगबाट छिटै उपयुक्त निर्णय हुने पनि प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पारे ।

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast