रसुवागढी सुरुङ मार्गमा सुख्खा पहिरो, १५ कामदार थुनिए, आफैं बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन #आहा खबर# प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका 'विप्लव नेता' कुमार पौडेल को हुन् ? #आहा खबर# जापानमा ट्रम्प र पुृटिनबीच बहुप्रतिक्षित भेट हुँदै #आहा खबर# किन आउँछ बारम्बार अमिलो डकार ? यस्तो छ कारण #आहा खबर# विश्वकप क्रिकेट : डेभिड वार्नरको सानदार 'कमब्याक', विश्वकपमा कीर्तिमानी ब्याटिङ #आहा खबर# ४१ चेपाङ बालबालिकाको चितवनमा यसरी गरियो उद्धार #आहा खबर# सहकारी संस्था स्थापना गरी ठगी गर्ने जेल चलान #आहा खबर# अलपत्र परेको मेलम्चीको काम पुनःशुरु, ‘भेन्टिलेसन साफ्ट’को काम हुँदै #आहा खबर# न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति दर्जीको जीउने आधार : लठ्ठी र हथौडा #आहा खबर# १० महिनामा ५५ अर्बको शेयर सूचीकृत, पुनरकर्जाको उपयोग बढ्यो, नेप्सेमा ६ अङ्कको बृद्धि #आहा खबर# विभिन्न शीर्षकमाथि विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतीका ५ प्रस्ताव #आहा खबर# इरानले अमेरिकी ड्रोन खसालेको वासिङ्टनद्वारा पुष्‍टि #आहा खबर# सार्वजनिक बस दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, २० घाइते #आहा खबर# संवेदनशील पारमाणविक भट्टी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति नदिइने #आहा खबर# सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान, जिल्ला इञ्चार्ज मारिए #आहा खबर#
    आर्थिक खबर

    बाँदर लखेट्न प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट, मेयर भन्छन्– मास्टर्स गरेकालाई कुलो खन्न कसरी लगाऊँ ?

    मंगलवार, २८ जेष्ठ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, २८ जेठ । 
    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि १ करोडसम्म बजेट दिइएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर दुई अर्ब ३७ करोड वितरण गरिएको छ । स्थानीय तहको गरिब घरधुरी संख्या (६०% भार), जनसंख्या (२०% भार) र दुर्गमता (२०% भार)का आधारमा रकम दिइने ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६’ मा उल्लेख छ । 

    स्थानीय तहले पाएको रकममध्ये आयोजनाको कुल लागतको कम्तीमा ७०% श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै, निर्माण सामग्री खरिदका लागि २५% अर्थात् ५९ करोड, औजारमा ३% अर्थात् सात करोड र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी १% अर्थात् दुई करोड ३७ लाख रकम आयोजना व्यवस्थापन र सुपरभाइजरको तलबमा खर्च हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । 

    रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयोजनाको प्राविधिक अध्ययनको आधारमा स्थानीय तहले खरिद गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औजारहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खरिद गरेर श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, कुनै पनि स्थानीय तहले आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरेका छैनन् । जथाभावी बेल्चा, हेल्मेट, ज्याकेट, बुट, पञ्जालगायतका सामग्री वितरण गरेका छन् । स्थानीय तहले आर्थिक प्रशासन नियमावलीको परिधिभित्र रहेर रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

    कार्यविधिमा ‘आयोजना छनोट गर्दा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका आयोजनाहरूको सूचीबाट छनोट गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । त्यसो हुन नसके वडाले सिफारिस गरेका आयोजनामा काम हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यी मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी काम गरेका छन् । त्यस्तै, कार्यविधिमा रोजगार आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राविधिक कर्मचारी खटाई आयोजनाको प्राविधिक (डिजाइन, स्टिमेट) प्रतिवेदन तयार गर्ने र सो प्रतिवेदनका आधारमा अनुसूची १ बमोजिमको लागत अनुमान फारामसमेत भरी गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

    ज्याला रकम नगदै भुक्तानी, अनियमितता हुन सक्ने
    श्रमिकलाई नगदमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । एकातिर सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता अनिवार्य रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्कातिर यो कार्यक्रमबापतको ज्याला नगदै वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष नै सबै श्रमिकको ज्याला बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै पहलमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । तर, आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को कार्यक्रममा भने ज्याला नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि छ ।

    महोत्तरीमा कार्यक्रम नै सुरु भएन
    मेयर भन्छन्– मास्टर्स गरेकालाई कुलो खन्न कसरी लगाऊँ ?

    महोत्तरीका स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छैन । तथ्यांक संकलनको काम सकिएको उनीहरूको भनाइ छ । मनरा सिस्वा नगरपालिकाका मेयर सञ्जय सिंहले २४ सय बेरोजगारको आवेदन परेको बताए । ‘अधिकांश मास्टर्स गरेका युवा छन्, उनीहरूलाई कुलो खन्ने काममा लगाउन असहज लागिरहेको छ,’ उनले भने । 

    पाल्पामा बाँदर लखेट्ने काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट
    तिनाउँ गाउँपालिकाले श्रमिक लगाएर दालचिनी र अम्रिसो रोप्दै

    जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये रिब्दिकोट र रम्भा गाउँपालिकाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिकाले तयारीसमेत गरेको छैन । रोजगार संयोजक कामना पराजुली व्यक्तिगत कामले कार्यालय नआएपछि काम अगाडि बढ्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बस्यालले बताए । ‘हाम्रो गाउँमा बाँदर धेरै छन्, किसानलाई हैरान पारेका छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आएको रकमले बाँदर लखेट्ने काम गराउने योजना छ,’ उनले भने । माथागढी गाउँपालिकाले वडैपिच्छे दुई–दुई लाख बाँडे पनि हालसम्म वडा नं. ८ ले मात्रै काम सुरु गरेको छ । तिनाउ गाउँपालिकाले बाँडेको बजेटअनुसार कार्यक्रम सुरु भए–नभएको जानकारीसमेत लिएको छैन । ‘रकम दिएको हो, वडाध्यक्षहरूले के गरेका छन् बुझ्नुपर्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘दालचिनी र अम्रिसो रोप्ने भन्ने निर्णय भएको थियो ।’ 

    पाँचथरमा १५ दिनमा एक करोड ५९ लाख सक्ने तयारी 
    हतारको काम लतपत हुने भन्दै मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले कार्यक्रम गरेन

    पाँचथरका आठ स्थानीय तहमध्ये सातवटामा सञ्चालन हुन लागेको कार्यक्रममा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ । दक्षिणी पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले यो वर्ष कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । हतारमा कार्यक्रम गर्दा गुणस्तरीय नहुने भन्दै कार्यक्रम नगर्ने निर्णयमा पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण राईले बताए । दीर्घकालीन योजनामा भन्दा साना–साना योजनामा पैसा बाँडेर बिल मिलाउने तवरमा काम भइरहेको छ । करिब १५ दिनमा काम गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट समयमा नपठाउँदा योजना छनोटमा ढिलाइ भएको छ । छानिएकामध्ये ९५ प्रतिशत योजना सडक निर्माणका छन् । 

    सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् कार्यक्रम संयोजक 
    सुनसरीका अधिकांश स्थानीय तहमा रोजगार कार्यक्रमका संयोजकहरू पुगेका छैनन् । केही स्थानीय तहले बेरोजगारको लगत वडाबाट संकलन सुरु गरे पनि रोजगार संयोजक नहुँदा काम अघि बढेको छैन । धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा हालसम्म रोजगार संयोजक नआएको धरानका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘बजेट खर्च गर्ने सबै अधिकार रोजगार संयोजकलाई दिइएको छ । हालसम्म पठाएको छैन । सरकारले हामी आफैँ नियुक्ति गर्छौँ भन्दा पनि दिएको छैन,’ उनले भने । 

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा aahakhabar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
      Weather Forecast