बिहिवार, असोज २, २०७६
    धर्म-संस्कृति

    नेपालमा १ सय २३ नभएर जम्मा १ सय १४ भाषा ! २० भाषा मात्रै सुरक्षित

    बिहिवार, २३ जेष्ठ २०७६, आहाखबर

    काभ्रेपलाञ्चोक, २३ जेठ 

    नेपालमा २० वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तथ्याङ्क विज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ । 

    धुलिखेलमा भाषा आयोगद्वारा आज आयोजित प्रादेशिक सङ्गोष्ठीमा भाषा विज्ञ एवम् आयोगका विज्ञ समूह संयोजक प्रा डा तेजरत्न कंसाकारले अझै ९४ भाषा असुरक्षित रहेको बताउनुभयो । कंसाकारले नेपालमा १२३ नभएर ११४ भाषा मात्रै रहेको दाबी गर्नुभयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, “एउटै जातका विभिन्न समूहले फरक फरक भाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्, कुनै त स्थान विशेषमा बोलिने भाषालाई पनि गणना गरिएकाले नेपालमा भाषाको ठूलो सङ्ख्या देखाइएको हो ।” उहाँले नेपालमा लिपिबद्ध भाषा मात्रै सुरक्षित भाषा मानिने बताउनुभयो । 

    कंसाकारले नौ वटा भाषा विदेशी भएको पनि दाबी गर्नुभयो । “जुन भाषाको आफ्नै लिपि छैन, त्यो असुरक्षित भाषा हो, विदेशी भाषाबाहेकका भाषालाई पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

    नेपालको भाषालाई दश समूहमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कंसाकारले नेपालमा सुरक्षित भाषा हालसम्म सरकारी, साहित्य तथा विभिन्न विधामा प्रयोग हुँदै आएको बताउनुभयो । 

    ३ नम्बर प्रदेशको पाँच जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक संस्थासम्बद्ध विज्ञ तथा  प्राध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । 

    केही भाषा कम, बढी वक्ता र भाषा बढी वक्ता कम भएकाले त्यसलाई छानबिन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ । 

    सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको रहेको बताउँदै भाषाकै लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएको स्मरण गराउनुभयो । 

    गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष वैशलाल तामाङले जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यसैका आधारमा भाषा निर्धारण गर्न सुझाव दिनुभयो । नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत केसीले भाषासँग पहिचान जोडिने भएकाले सबैलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गराउन सुझाउनुभयो । 

    आयोगका सदस्य उषा हमालले चार वटा प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सकिएको जानकारी दिँदै यसअघि गरिएका सङ्गोष्ठीबाट आएका सुझावको दुई वटा प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकिएको र चालू वर्षमा पनि यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिनुभयो । 

    आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मातृभाषाले मान्यता पाउन के के आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रादेशिक छलफल सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । 

    उहाँले भाषा उत्थान र विकास तथा सरकारी कामकाज तथा पठनपाठनमा प्रयोग गर्न सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर ३ मा १३ जिल्ला र १४९ स्थानीय तह छन् । 

    आयोगले मातृ भाषाको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सबल भाषिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । 

    यसका लागि आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तक्र्रिया गरी सरोकारवालाको राय सङ्कलन गरिरहेको हो । 

    दुई वर्षअघि सरकारद्वारा गठित आयोगले आफ्नो अवधिको पाँच वर्षभित्र नेपालका सम्पूर्ण भाषिक प्रतिवेदन प्रदेश तथा सङ्घका मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । 

     

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast