कार्यकर्तालाई कम्तीमा दुई रुख अनिवार्य रोप्न नेकपाको निर्देशन #आहा खबर# ‘शान्ति कायम गर्न प्रहरी, विद्यालय र समाज सँगसँगै’ #आहा खबर# 'विश्वकै गरिब' राष्ट्रपति ! राष्ट्रपति भवनमा बस्न इन्कार, साधारण जीवनशैली #आहा खबर# एनसेललाई प्राधिकरणले भन्यो - डेटा सेवा महशुल दर घटाऊ #आहा खबर# तत्कालीन पर्यटनमन्त्री अधिकारी सवार होलिकप्टर दुर्घटनाको कारण मौसम खराबी #आहा खबर# बढैयाताल गाउँपालिका माछा उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रुपमा चिनिँदै #आहा खबर# खेत रोप्न धानको ‘ब्याड’ तयार भए पनि मल अभाव #आहा खबर# उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लैनचौरस्थित ‘ग्रीन हाउस’मा स्थानान्तरण #आहा खबर# नेपालको लिग च्याम्पियन मनाङ मस्र्याङ्दी भारतको चेन्नईयिन एफसीसँग पराजित #आहा खबर# रक्तसञ्चार केन्द्र बर्दिवासको नयाँ भवन सञ्चालन #आहा खबर# महिलालाई बिर्के टोपी बनाउने तालीम #आहा खबर# भारतीय फिल्म उद्योगको 'बादशाह' भनिएका शाहरुख खान 'फ्लप माथि फ्लप' दिँदै ! #आहा खबर# चिया उद्योग बन्द गर्ने उद्यमीको घोषणा, यस्तो छ कारण #आहा खबर# मुटु स्वस्थ राख्न खानुहोस् यस्ता खानेकुरा #आहा खबर# ‘हरेक राजनीतिक दलमा मुस्लिम समुदायको सहभागिता बढ्नुपर्छ’ #आहा खबर#
    लेख/संवाद

    राष्ट्रको समृद्धिका लागि ६ सुझाव

    आईतवार, ५ जेष्ठ २०७६, शेरबहादुर तामाङ .

    काठमाडौँ, ५ जेठ 

    संविधान सभामा हुँदादेखि नै सार्वजनिक खरिद ऎन संशोधनको विषय उठाउँदै आएको थिएँ । कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि सार्वजनिक खरिद ऎनको संशोधनका लागि दुई वटा अन्तक्र्रिया आयोजना गरेँ । ऎनमा केही खराबी छन् जसको कारण हामीले सोचेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । अहिलेको खरिद ऎन बोकेर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । खरिद ऎनमा रहेको कमजोरीका कारण ६ वटा निर्माण कम्पनीको हातमा चार सय अर्वभन्दा बढीको पूर्वाधारको बजेट रहेको छ । एउटै कम्पनीको साथमा सयौं योजना हुन्छन, समयमा काम सक्दैनन्, वर्षौं योजना ओगटेर बस्छन ।

    कहिलेकाही मन्त्री वा कोही नेता यसो कुर्लेको देख्छु, ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्छु ।’ अहिलेको खरिद ऎन बोकेर बस्ने हो भने कसैलाई कारवाही त के छुन पनि सक्ने छैन । त्यसैले अहिलेसम्म कसैलाई ठूलो कारवाही नभएको हो । खरिद ऎनको अर्को ठूलो खराबी भनेको सार्वजनिक अंगका प्रमुखहरूलाई कुनै आयोजना बिग्रियो वा समयमा सकिएन वा भ्रष्टाचार भयो भने पनि घुमाउरो तरिकाले उन्मुक्ति हुने कानुनी छुट हुनु हो । 

    केही निर्माण कम्पनी राज्य सत्तामा पहुंच राख्छन । मन्त्री नियुक्ति, सार्वजनिक अंगका प्रमुख नियुक्ति वा कर्मचारी पदस्थापन गर्ने हैसियत राख्छन । आफ्नो अनुकुलको नियुक्ति वा पदस्थापन गर्न लविङ गर्छन । आफुले भनेको जस्तो आएन भने प्रभावित गर्छन । प्रभावित गर्न सकेन भने फेर्न कोसिस गर्छन । फेर्न पनि सकिएन भने विरुद्धमा लाग्छन र विरोध गर्न मिडियालाई समेत प्रभावमा पार्छन । एउटा न एउटा कुनै मुद्दा बनाएर फसाउँछन र पदबाट खुस्काउँछन । सबै त्यस्तो छैनन, अधिकांश त ईमान्दार छन् । ईमान्दार हाकिम, ईमान्दार निर्माण व्यवसायी त धुरुक्क हुन्छन । 

    यस विषयमा कोहि कसैलाई दोष लगाएर वा कसैलाई कारवाही गरेजस्तो गरेर उम्किन हामी सक्दैनौं । मुख्य त कानुन नै दह्रो र स्पष्ट चाहिन्छ । राज्यको काम कसैको सनकमा चल्दैन । सबै कानुन अनुसार नै हुन्छ । राज्यको साधारण खर्च बाहेक सबै बजेट खर्च सार्वजनिक खरिद ऎन भएर नै जाने भएकोले जसरी शरीरमा नसा भएर नै रगतले तपाईंले खाएको खानाबाट पौष्टिक तत्व बोकेर शरीरभरी पुर्‍याउछ ठिक त्यसैगरी बजेट (पौष्टिक तत्व) लाई, जिम्मेवार अंग वा व्यक्ति (रगत) ले ऎन (नसा) बाट जनताको लागि देशभर फैलाउने काम गर्दछ । यी तीनवटै चिज क्लियर हुनु जरुरी छ । जसरी नसा जाम हुँदा वा नसामा खराबी आउँदा मानिस मर्छ ठिक त्यसैगरि कानुन फुट्दा वा कानुन जाम हुँदा देशको विकास मर्छ । तसर्थ राम्रो कानुन बनाउन केही सुझाव पेस गर्दछु । 

    १. एक समयमा एक निर्माण कम्पनीलाई दुई वटामात्र आयोजना (क्षमता हेरेर थप एक वटासम्म योजना दिन सकिने)

    २. कुनै आयोजना सम्पन्न गर्नुछ भने पहिले निर्माण कम्पनीलाई नै ईष्टिमेट तयार गर्न लगाउने र त्यसलाई गोप्य राख्ने । त्यसपछि सरकारी प्राविधिकले ईष्टिमेट तयार गर्ने र निर्माण कम्पनीले तयार गरेको ईष्टिमेटसंग दांज्ने । प्लस माईनस १० प्रतिशतभित्रको कम्पनीलाई स्वीकृत गरेर उनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउने ।

    ३. एउटा आयोजनामा सार्वजनिक अंग वा पदाधिकारी, निर्माण कम्पनी र क्वालिटी जांचेर बिल फरफारक गर्ने पदाधिकारीलाई एउटा प्याकेज बनाई आयोजना जिम्मा लगाउने । समयमा योजन सम्पन भएन वा कमजोर निर्माण भयो भने तीन वटै जिम्मेवार तह सबैलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्ने 

    ४. निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेपछि पाँच वर्ष निःशुल्क मर्मतको जिम्मेवारी दिने ।

    ५. निर्माण कम्पनीले आयोजना जिम्मा लिएपछि पेटी ठेक्का परिचालन गर्न नपाईने, गरेको पुष्टि भएमा टेण्डर रद्द गर्ने ।

    ६. निर्माण कम्पनीले आफुलाई सो आयोजनाको लागि चाहिने जनशक्तिको लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर प्राप्त गर्ने र जनशक्ति परिपूर्ति गर्दा स्थानीय कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने । यो रोजगारी सरकारी रोजगारीको रुपमा गणना गर्ने, किनभने आयोजनाको बजेट सरकारी हुने रोजगार दाता चाहिँ निर्माण कम्पनी हुन सक्दैन । सबै निर्माण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराउने ।

    यति भएपछि निर्माण व्यवसायीले नेता, मन्त्री, कर्मचारी, राष्ट्रिय डन, टोले डन कसैलाई पाल्नुपर्ने छैन, निर्धक्कसंग काम गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । राष्ट्र समृद्धिको लागि अनिवार्य सर्त यही नै हो ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा aahakhabar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
      Weather Forecast