आईतवार, भाद्र ८, २०७६
    आर्थिक खबर

    ‘कर्णालीका जनतालाई त्यहीँ थन्क्याउने गरी कानून बनाउनु भएन, बेलैमा सोचौँ अनि सुधारौँ’

    बुधबार, १ जेष्ठ २०७६, आहाखबर

    काठमाडौँ, १ जेठ

    “कर्णालीका जनता कर्णालीमै थन्क्याउने गरी कानून बनाउनु भएन, अहिले हामीले छलफल गरिरहेको विधेयकले कतै त्यही गर्ने त होइन, यो पक्षलाई हेक्का गरौँ, बेलैमा सोचौँ अनि सुधारौँ ।” सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा हुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने छक्कबहादुर लामाले भन्नुभयो ।

    पछिल्लो सयम काठमाडौँसँग जोडिँदै गएका कर्णालीवासीलाई फेरी त्यही सीमित तुल्याउने गरी कानून निर्माण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “एकैस्तरका व्यक्ति र समुदाय रहेको ठाउँमा विकास हुन गार्हो पर्छ, त्यसैले यो पक्षलाई मनन गरौँ ।” दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सांसद लामाले लोकतन्त्रमा सेनालाई जस्तो आदेश दिएर कर्मचारीलाई खटाउन सक्दैनौँ भन्नुभयो ।

    उहाँले भन्नुभयो, “निजामति सेवामा रहेको सबै प्रदेशका कर्मचारीले एक अर्काे ठाउँ र समुदायका बारेमा जानकारी हासिल गर्ने र कर्णालीको जन्मिएको व्यक्ति पनि अर्काे प्रदेशको निजामति वा सङ्घीय निजामतिमा सहजरुपमा गएर वृत्तिविकास गर्न पाउनुपर्छ, यो विधेयक आएपछि कर्मचारीतन्त्रमा कर्णाली र काठमाडौँबीचको सम्पर्क त टुटाउनुहुँदैन भन्ने चिन्ता छ ।”

    अर्का सांसद प्रेम सुवालले भन्नुभयो, “बजेट र कर्मचारी सिंहदरबारमा राखेर सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जनतालाई सेवा पु¥याएको मापनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, आन्तरिक परीक्षा दिएर बढुवा गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी जनताको काम गर्नुको साटो  हाजिर गर्ने र परीक्षाको तयारीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।”

    समितिका सदस्य पम्फा भुसालले भन्नुभयो, “स्थानीय पालिकाले गर्ने काम र अधिकार केन्द्रमा राखिएको छ, अहिले गरिएको मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय सङ्गठन पुनःसंरचना सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप नभएकाले पुनःसङ्गठन संरचना बनाउनुपर्छ, जसले धेरैभन्दा धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने र राज्यलाई आर्थिक भार कम हुन जानेछ ।”

    सांसद जनार्दन शर्माले बैठकमा प्रश्न गर्नुयभो, “पालिकामा कार्यकारी भएर गएका कर्मचारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कहाँका हुन, सबै दरबन्दी केन्द्रमा रहने भएपछि कसरी कर्मचारी स्थानीय तहमा जान्छन् त ? समायोजन भनेको उपसचिवभन्दा तलका लागि मात्र हो ? सांसद रामकुमारी झाँक्रीले राजनीतिक प्रणाली फेरियो, तर कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने तौरतरिका नफेरिएको बताउनुभयो । 

    बैठकमा विधेयकमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीको समायोजन भनेको सरुवाका रुपमा नबुझिदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्लाबैग्लै निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ, सङ्घीय निजामति सेवासम्बन्धी मापदण्ड सङ्घीय संसद्ले पास गरेको हो, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी सेवा र मापदण्ड बनेपछि उनीहरुले आफ्ना लागि ऐन बनाउनेछन् ।”

    सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले समायोजनका विषय टुङ्गिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले दरबन्दी किटान गर्ने र कर्मचारीसम्बन्धी ऐन आफैँ बनाउने जानकारी दिनुभयो । “संविधान त प्रदेश र स्थानीय तह आफँै स्वतन्त्र निकाय भएकाले आगामी दिनमा केन्द्रले कर्मचारीको पद सिर्जना र नियुक्तिसम्बन्धी काम सङ्घले गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा केही समयदेखि हुँदै आएको उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सशोधनकर्ताले संशोधन हाल्नुपर्नाको कारणका विषय उठाइएको थियो ।

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast