शुक्रबार, कार्तिक २९, २०७६
    राज्य-समाज

    कानून दिवस - ‘निष्पक्ष न्याय : नागरिकको चाहना’

    बुधबार, २५ बैशाख २०७६, –कालिका खड्का.
    काठमाडौँ, २५ वैशाख 
     
    जसरी तराजुको एकातिर ढक र अर्कोतिर कुनै सामान जोख्दा बराबर हुन्छ, त्यसैगरी न्यायिक तराजुले न्यायलाई नाप्ने गर्छ । न्यायको दृष्टिकोणले सबै समान हुन्छन् भन्ने न्यायमूर्तिको मान्यताअनुरुप न्याय-अन्यायलाई छुट्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष तरिकाले न्यायसम्पादन गर्नु न्यायालयको परम कर्तव्य हुन्छ । तर न्यायलयको सिद्धान्तअनुरुप नागरिकले न्यायपालिकाबाट न्यायको अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
     
    कानूनी इतिहासलाई हेर्दा न्यायपालिकासम्बन्धी संवैधानिकरुपमा कानूनी व्यवस्था नै नभएको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पनि स्वतन्त्र न्यापालिका बनाउन निष्पक्ष न्याय दिन राम्रो अभ्यास भएको देखिन्छ ।
     
    नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र संविधानले न्यायपालिका राज्यको छुट्टै अङ्ग हो भनेर नमानेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाल्ने काम गर्नुभयो । जुन नेपाली न्यायलयको इतिहासमा कासेढुङ्गाकैरुपमा सावित भयो । पहिलो प्रधानन्यायाधीश प्रधानले बसालेका न्यायालयको जगमा त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंह र हरिप्रसाद प्रधान, भगवतीप्रसाद सिंह र रत्नबहादुर विष्टले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासमा योगदान पु¥याउनुभयो ।
     
    विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश हुँदा विसं २०७४ को संविधानमा कानूनीरुपमा नै स्वतन्त्र न्यायपालिका छुट्टै अङ्गका रुपमा वैधानिकता कायम गर्ने काम भयो । संविधानले नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेर चित्रित ग¥र्यो । नेपालको इतिहासमा तत्कालीन प्रन्या उपाध्यायको अविस्मरणीय देन छ ।
     
    नेपाली कानूनी इतिहासका जानकार अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले भन्नुभयो, “तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश उपाध्यायकोे संवैधानिकरुपमा नै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउन ठूलो योगदान छ । तर जतिबेला संवैधानिक व्यवस्था नै थिएन ।” पञ्चायती शासनमा राजाको नियन्त्रणमा जसरी न्यायलयको विकास हँुदै आयो, त्योअनुरुप प्रजातन्त्रपछि न्यायलयबाट सोचअनुरुप हुनसकेको देखिँदैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथले गरेपछिका काम उल्लेखनीय हुन सकेनन् ।
     
    तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मीले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत एकपटक न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख भएर काम गर्नुभयो । जुन न्यायलयका लागि सही थिएन । त्यसले न्यायलयलाई विवादमा ल्याउने काम भयो । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पास गरियो । न्यायलयमा राजनीतिक प्रतिशोधले हेरियो । पछिल्ला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको विवाद भयो । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशीको शैक्षिक योग्यतामा विवाद उठ्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिकलाई न्यायमा सहजभन्दा प्रधानन्यायाधीश आफँैमा विवादित बन्नु न्यायलयको इतिहासमा राम्रो छवि होइन ।
     
    वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराले न्यायलयको शुद्धीकरण अभियान शुरु गर्नुभएको छ । त्यो कदमले नागरिकमा निष्पक्षरुपमा न्याय पाउने आशा बढेको छ । नेपालमा विसं २००८ मा प्रधानन्यायलयको ऐन जारी भई विसं २००९ वैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा कानून दिवस मनाउन लागिएको हो । 
     
    सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीका अनुसार विसं २०४८ असोज ११ गते सर्वोच्चका अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयलाई वैशाख २६ गतेलाई तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले सो ऐनमा लालमोहर लगाएको स्मरण गर्दै सोही दिन कानून दिवस मनाउने गरेको छ । तर सो ऐन (गजेट) को दफा १ मा प्रकाशित भएपछि चालू हुनेछ भनेर लखिएको थियो । त्यो ऐन विसं २००९ पुस ८ गतेदखि राजपत्र (तत्कालीन गजेट)मा प्रकाशित भयो । ऐन लागू भएको दिनलाई कानून दिवसका रुपमा मनाउन पर्ने कानूनका जानकारको भनाइ छ । 
     
    अधिवक्ता माधव बस्नेतले भन्नुभयो, “प्रधानन्यायलय ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई भन्दा पनि लागू भएको दिनलाई कानून दिवसका रुपमा मनाउँदा राम्रो हुने थियो ।” भोलि अर्थात् वैशाख २६ गते सर्वोच्च अदाललते विशेषरुपमा कानून दिवस मनाउने तयारी गरेको । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत उपस्थिति हुने कार्यक्रम रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले कानून दिवसका अवसरमा देशभरका न्यायालयमा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । 
     
    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast