आईतवार, असोज ५, २०७६
    स्कुल-कलेज

    अब १० वर्ष भित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव

    मंगलवार, १२ चैत्र २०७५, आहाखबर

    काठमाडौं, १२ चैत । 

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिले शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएको छ । 

    शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले मंगलबार समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी विद्यालयको सुधार गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रका विद्यालयको आवश्यक्ता नै नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

    शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरिएको उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा १० वर्ष भित्र निजी क्षेत्रका विद्यालय हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संयोजक श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रदेशमा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा विकास कोष स्थापना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

    प्रतिवेदनमा शैक्षिक संस्थाहरुको संख्या अधिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले विद्यालयको संख्या अधिक भएकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै लैजान विद्यालयहरुबीच ‘मर्ज’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको बताए ।

    उनले विद्यालय ‘मर्ज’ गरे मुलुकमा शिक्षकहरुको थप दरबन्दीको जरुरी नरहेको अध्ययनको क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा news@aahakhabar.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
    Weather Forecast