होलीमा जथाभावी चलाउने ९१८ सवारी चालक कारवाहीमा #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओली चलचित्र ‘क्याप्टेन’हेर्न सिटी सेन्टरमा #आहा खबर# विप्लव नेकपाका ४ नेता र अन्य ८४ जना बिभिन्न ठाउँबाट पक्राउ #आहा खबर# शुक्लाफाँटा पर्यटन महोत्सव चैत १५ देखि सुरु #आहा खबर# कोरियाका युवायुवतीले विवाह गर्न मानेनन्, अहिलेसम्मकै न्यून तथ्याङ्क #आहा खबर# प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थाइल्याण्ड प्रस्थान #आहा खबर# सन्दीप लामिछाने : आइपिएल खेल्न जेट चढेर भारततर्फ... #आहा खबर# नेपाल साफ महिला फुटबलको फाइनलमा, श्रीलङ्का ४–० पराजित #आहा खबर# शेयर बजारमा उत्साह, बुटवलका लगानीकर्ता थप अग्रसर #आहा खबर# होलीको उमङ्ग जारी, उच्छृङ्खलता प्रदर्शन नगर्न अनुरोध, ठाउँठाउँमा ‘चेक प्वाइन्ट’ [ २८ फोटो] #आहा खबर# विश्व मनोरञ्जन क्षेत्रमा हलचल ! डिज्ने र फक्सबीच ७१ अर्ब डलरको अन्तिम सम्झौता #आहा खबर# टि–२० विश्वकप क्रिकेटको एशिया छनोट खेलतालिका सार्वजनिक #आहा खबर# राष्ट्रपतिद्वारा होलीको शुभकामना, सभ्य र भब्य बनाउन कामना #आहा खबर# दूधकोशीको रभुँवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरिने #आहा खबर# फागुपूर्णिमा पर्व : हिमाल र पहाडमा हर्षोल्लाससाथ मनाइँदै #आहा खबर#
    आर्थिक खबर

    समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई लाभांश दिईने

    बिहिवार, ३० फागुन २०७५, रमेश लम्साल.

    काठमाडौँ, ३० फागुन

    सरकारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्मानसहित थप लाभांशसमेत दिने भएको छ । अधिकाशं विकास निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र परेको सन्दर्भमा त्यसलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारात्मक प्रयास थालेको हो । 

    निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कानूनीरुपमा नै त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न भए त्यसले राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सम्मान र लाभांश समेत दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

    सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न धियेयक’मा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा करारबमोजिम काम पूरा गर्ने मितिभन्दा अगावै निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गरेमा जति अवधि अघि काम सम्पन्न भएको छ, त्यसको अनुपातमा करारमा उल्लेख भए बमोजिमको लाभांश रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

    विधेयकमा लाभांश रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक महीना अघि नै कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको छ । 

    नेपालका ठूला, मझौला तथा साना आयोजनासमेत तोकिएको समयमा पूरा नहुने, म्याद थप गर्नुपर्ने र लागतसमेत बढ्दा अधिकांश आयोनामा असर परेको छ । गत वर्ष सम्पन्न भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया सम्पन्न हुन १२ वर्ष लाग्यो भने २०६४ सालदेखि शुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न हुन ११ वर्ष लागेको छ । 

    यस्तै २०७३ सालमा नै सम्पन्न हुनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत ढिलो भएको छ । हुलाकी राजमार्गको अवस्था त्यस्तै छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेका काठमाडौँका अधिकाशं सडक आयोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । 

    सिँचाइ, सडक तथा पुलजस्ता अत्यावश्यक आयोजनासमेत समस्यामा परेका छन् । आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनामा निर्माण व्यवसायीका कारण समस्या नहोस् भनेर कानूनी रुपमा नै सम्मान तथा लाभांशको व्यवस्था गरिएको हो । तोकिएको समयमा काम पूरा नभएमा प्रस्तावित विधेयकमा ‘ढिलो काम सम्पन्न गरेका त्यस्तो निर्माणकर्ताले लिक्विडेशन ड्यामेज’ बापत प्रतिदिन करारमा उल्लेख भएबमोजिमको दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । 

    विगतमा भेरिएन आदेशसमेत सञ्चालक समितिले मनलाग्दी रुपमा गर्ने गरेको पाइएकाले प्रस्तावित विधेयकमा भने कारण खुलाएर मात्रै त्यस्तो आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । करार मूल्यको दश प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशक र करार मूल्यको २० प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशमा मन्त्रालयको सचिवले र सोभन्दा बढीको भेरिएन भए मन्त्रिपरिषदले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

    यस्तै विधेयकमा कुनै कारणवश मुलुकमा विद्युत् ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती वा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध भएका वा सङ्कट परेमा त्यस्ता आयोजनालाई त्यस्ता पदार्थको आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

    यसैगरी निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुनै कारणवश स्वदेशमा उत्पादित निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध भएमा आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा सरकारको कुनै निकाय वा निजी उद्योगले पहिलो प्राथमिकता दिई त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

    आयोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरण, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, पाटपुर्जा वा विष्फोटक पदार्थ प्रचलित कानूनबमोजिम भन्सार कार्यालयले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । 

    आयोजनाका लागि नेपालमा ल्याउनुपर्ने विदेशी मुद्राको कूल रकमको विनिमयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजै स्वीकृति दिनुपर्ने छ । त्यस्ता आयोजनामा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीे प्रयोग गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले आवश्यक रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने छ । 

    तपाईको समाचार, लेख /रचना वा सुझाव भएमा aahakhabar@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

    यसमा तपाईको प्रतिक्रिया (Comment)
      ​केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग : सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ अर्ब
      थुन्से, मुडा र पोते बुनेर आर्थिक आम्दानी गर्दै कैदीबन्दी
      ​यस वर्षको अनुदान : एक तिहाइ घट्यो, ऋण बढ्यो !
      प्रदेश नं ५ का बाँके–बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न जोड
      नेपालीको पुर्जा भएको जमीन भारतीय कब्जामा
      दुई सय र पाँच सय दरका भारु नोट नेपाल ल्याउन पाइने
      घटेन व्यापार घाटा, कुन वस्तुको आयात कति ?
      १० अर्ब ५४ करोडको दक्षिण कोरियाली लगानी स्वीकृत
      दलित समुदायका युवाद्वारा पुख्र्यौली पेशाबाटै मनग्य आम्दानी
      समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई लाभांश दिईने
      विवाहमा सिलिण्डर पड्किदा आगलागी, १५ लाख मूल्य बराबरको क्षति
      युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा थप १० देश, यस्तो छ कारण..
      अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा १५ करोड कारोवार
      अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै
      विमान इन्जिन मर्मतको ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्न निगमलाई निर्देशन
      एम्बुसमा परी घाइते हुनुभएकी कटुवाललाई आर्थिक सहयोग
      विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा करोडौँ बेरुजु
      घर नबनाएका लाभग्राहीबाट २३ करोड रकम फिर्ता
      कसले गरायो व्यवसायी गुरुङको घरमा विष्फोट ? अनुसन्धान हुँदै..
      जडीबुटी अब नेपालगञ्जमै प्रशोधन - युरोप र अमेरिका निर्यात
      उद्योगी शिवकुमार अग्रवालको चेन्नाइमा निधन, पशुपतिमा अन्त्यष्टि !
      ठेक्का रद्दबारे सिएमसीलाई जानकारी, रकम जफतको दाबी
      कर छल्नेविरुद्ध अनुगमन तीव्र, समूह खटाई अनुगमन
      अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढेपछि निगमलाई सकस
      विनोद चौधरीको सम्पत्ति एक वर्षमा २२ अर्बले बढ्यो
      निगमसँगको सहमतिपछि आजैदेखि ग्यास उद्योगीद्वारा पिडिओ खरीद
      चालू बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : अर्थतन्त्रका सूचक सन्तोषजनक
      ग्याँस उद्योगीको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग ३ बुँदे सहमति
      ५० दरका २३ करोड थान नयाँ नोट छापिँदै, दशैँसम्ममा हात-हातमा
      सौर्य एयरलाइन्सले तिर्यो बक्यौता : फागुन २४ देखि उडान
      Weather Forecast